कमला नगरपालिकामा खुल्यो कित्ताकाट, पालिकाले बनायो कानुन 
                        आइतबार, साउन ६, २०८१
                    
                
                        
                                जीतपुरसिमरा उपमहानगरको बजेट विवादः कार्यान्वयन रोक्न नसकेपछि हाकिम फेर्न दौडधुप  
                            
                         बिहीबार, साउन ३, २०८१
                        
                        
                            जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको एक तिहाइ सदस्यले पारित गरेको बजेट कार्यान्वयन रोक्न बहुसंख्यक जनप्रतिनिधि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्ने दौडधुपमा लागेका छन्
                    
                
                        
                    
                        
                                बाबुले हाले महानगरविरूद्ध मुद्दा, तर बालिकाले रोजिन् महानगरकै संरक्षण, के थियो घटना 
                            
                         आइतबार, असार ३०, २०८१
                        
                        
                            बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाका क्रममा बालिकाले सर्वोच्च अदालतको इजलाससम्म पुग्नु परेको थियो । इजलासमा उनले, काठमाडौँ महानगरपालिकाको संरक्षणमा बसेर पढ्ने, धेरै पढेर जागिर खाने त्यसपछि मात्र परिवारमा फर्कने इच्छा व्यक्त
                    
                
                        
                    
                        
                                घर जाने बेलामा मन्त्रीले फाले मापदण्डको चास्नीे, कहाँ हरायो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा मापदण्ड ?
                            
                         बुधबार, असार २६, २०८१
                        
                        
                            जाेशी संघीय मामिला मन्त्रीका हैसियतमा बढीमा असार मसान्तसम्म मन्त्रालयमा बस्दैछन् । मन्त्री पदबाट बिदा हुँदै गर्दा उनले कर्मचारीहरुमाझ एउटा अर्को मापदण्डको पासो फालेका छन्
                    
                
                        
                    
                        
                                गौशालामा रमिताः मेयर बजेट ल्याउने, उपमेयर मुद्दा हाल्ने, अदालत रोक्ने 
                            
                         आइतबार, असार २३, २०८१
                        
                        
                            महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले प्रक्रिया विपरित आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पेश गरेको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएको छ
                    
                
                        
                    
                        
                                संविधान संशोधनको बहसः पालिकाको संख्या घटाउनेः राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक सांसद 
                            
                         मंगलबार, असार १८, २०८१
                        
                        
                            संविधान निर्माणलगत्तै बाट सुरु भएको संविधान संशोधनको बहसले यसपटक मूर्तरुप पाउन सक्ने सम्भावनाको ढोकाहरु खुलेका छन्
                    
                
                        
                    
                        
                                पालिका अनुगमन कार्यविधि खारेज, यस्तो छ प्रतिस्थापन कार्यविधि 
                            
                         सोमबार, असार १७, २०८१
                        
                        
                            संघीय मामिला तथा सामानय प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्यविधि २०७९ खारेज गरेर नयाँ कार्यविधि जारी गरेको छ
                    
                
                        
                    
                        
                                मुख्यसचिव डा.अर्याल विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
                            
                         आइतबार, असार ९, २०८१
                        
                        
                            अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको बजेट विनियोजन र अन्तशुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै  मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालसहितका विरुद्ध विशेष अदालतमा  भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ
                    
                
                        
                    
                        
                                संघ र प्रदेशको कानुनलाई स्थानीय तहले थप व्याख्या गर्न पाउने सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला 
                            
                         मंगलबार, असार ४, २०८१
                        
                        
                            बैठक बस्दा गणपुरक संख्या कति हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक विवादको एउटा रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणमा सहज हुने गरी ऐतिहासिक फैसला गरिदिएको छ
                    
                
                        
                    
                        
                                अदालतले रोक्यो सटरमा ताला लगाउने काठमाडौँ महानगरको कार्य
                            
                         शुक्रबार, जेठ ३२, २०८१
                        
                        
                            उच्च अदालत पाटनले सामुदायिक विद्यालयका सटरमा ताला लगाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय र कार्यमा रोक लगाइदिएको छ
                    
                
                        
                    
                        
                                भरत तालमा ३० करोड घोटाला, मेयरसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा
                            
                         मंगलबार, जेठ २९, २०८१
                        
                        
                            भरत ताल निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ
                    
                
                        
                    
                        
                                ओपी अध्ययनः सहकारीको ऋण खाएर भाग्नेको सम्पत्ति स्थानीय सरकारले नै गर्न सक्छ लिलाम
                            
                         सोमबार, जेठ २८, २०८१
                        
                        
                            सबै नागरिकको दैनिक गतिविधिसँग जोडिने स्थानीय सरकारले सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीको जायजेथाबाट पनि ऋण असुलउपर गर्न सक्ने अधिकार कानुनले दिएको पाइएको हो ।
                    
                
                        
                    
                        
                                ऐन संशोधन गर्न छलफलमा जुटे १० वटा संघीय मन्त्रालय 
                            
                         बिहीबार, जेठ २४, २०८१
                        
                        
                            केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई टुंगो लगाउन १० वटा मन्त्रालयबीच छलफल चलिरहेको छ
                    
                
