गभर्नरले प्रक्रिया नपुर्याउँदा महिला हिंसामा दोषी देखिएका आचार्य यसरी भए पुनर्वहाली
बिहीबार, कात्तिक २९, २०८१
किर्ते अभियोग लागेका बकैया गाउँपालिकाका वडाअध्यक्ष थुनामा
बिहीबार, कात्तिक २२, २०८१
सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा वडाध्यक्ष राजन दंगाल कारागार चलान भएका हुन् । उनलाई भीमफेदी कारागारमा राखिएको छ
जीतपुरसिमराका ३७ जनप्रतिनिधिले मागे विशेष नगरसभा, मेयरका अधिकार कटौटीको प्रस्ताव
बुधबार, कात्तिक २१, २०८१
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख भोला प्रसाद अधिकारी सहित ३७ जना नगरसभा सदस्यहरूले विशेष नगरसभाको माग गर्दै नगर प्रमुखसमक्ष निवेदन पेस गरेका छन्
यस्तो छ जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका र गुठी संस्थानबीच विवादको नालिबेली
मंगलबार, कात्तिक ६, २०८१
उपमहानगरपालिकाले वडा कार्यालयहरुलाई लेखेको पत्रमा निजी जग्गाको मालपोत कर उठाउन भनिएको छ । अहिलेका कानुन र अभ्यासमा पनि निजी जग्गाको कर स्थानीय सरकारले नै उठाउँदै आएका छन् ।
बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कार्यविधि तयार, यस्ता छन् स्थानीय तहका दायित्व
बिहीबार, असोज १०, २०८१
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीनबटै तहका सरकारमार्फत कार्यान्वयन हुने बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कार्यविधि तयार पारेको छ
संघीय गणतान्त्रिक संविधानका ९ वर्ष, सर्वस्वीकार्य बनाउने चुनौतीबीच संशोधनको बहस
बिहीबार, असोज ३, २०८१
संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा असन्तुष्ट जनाउँदै आएका एकथरी दल र समूहले अझैपनि संविधानलाई अपनत्व गर्न सकेका छैनन्
भ्रष्टाचार अभियोगमा वडाध्यक्षलाई कैद र जरिमाना फैसला
सोमबार, भदौ ३१, २०८१
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा एकजना वडाअध्यक्षलाई कैद र जरिमाना सजाय भएको छ
लुम्बिनीको सभामा स्थानीय सेवा विधेयक पेस
बुधबार, भदौ २६, २०८१
लुम्बिनी प्रदेशसभामा आज स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको प्रतिवेदन सहितको विधेयक पेस भएको छ
स्थानीय सेवा ऐनविरुद्ध सहायक चौथो तहका कर्मचारी कानुनी लडाईंमा
मंगलबार, भदौ २५, २०८१
मधेश प्रदेश सरकारलेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ
आनन्दमोहन-विनोद विवादास्पद फैसलाः मेलम्चीको पानी बागमतीमा खन्याउनू, नगरपालिकाले प्रदूषण निरीक्षक राख्नू
सोमबार, भदौ २४, २०८१
यो त भयो अहिलेसम्म सतहमा आएको फैसलाको विवादित अंश । तर फैसलाको ठहर खण्डका १०१ वटा प्रकरण भने निकै रोचक र घोचक पनि छन्
नदी किनारको मापदण्डबारे सर्वोच्चको फैसलामा मेयर्स फोरमको आपत्ति
सोमबार, भदौ २४, २०८१
नदी किनारामा संरचना बनाउँदा किनाराबाट ६० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति काठमाडौँं उपत्यका मेयर्स फोरमले आपत्ति जनाएको छ
न्यायाधीश नियुक्ति कानुन पुनरावलोकन गर्न कार्यदल, कोे छन् सदस्य ?
मंगलबार, भदौ १८, २०८१
न्याय परिषद् नियमावली संशोधनको विपक्षमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतको बार बेञ्च समन्वय समितिबीच वार्ता
स्थानीय तहको कानुनी अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न गाउँपालिका महासंघको चेतावनी, यस्ता छन् ९ घोषणा
शुक्रबार, भदौ १४, २०८१
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले स्थानीय तहको कानुनी अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय सरकारलाई चेतावनी दिएको छ
साताको लोकप्रीय
