नदी किनारको मापदण्डबारे सर्वोच्चको फैसलामा मेयर्स फोरमको आपत्ति
सोमबार, भदौ २४, २०८१
नदी किनारामा संरचना बनाउँदा किनाराबाट ६० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति काठमाडौँं उपत्यका मेयर्स फोरमले आपत्ति जनाएको छ
न्यायाधीश नियुक्ति कानुन पुनरावलोकन गर्न कार्यदल, कोे छन् सदस्य ?
मंगलबार, भदौ १८, २०८१
न्याय परिषद् नियमावली संशोधनको विपक्षमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतको बार बेञ्च समन्वय समितिबीच वार्ता
स्थानीय तहको कानुनी अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न गाउँपालिका महासंघको चेतावनी, यस्ता छन् ९ घोषणा
शुक्रबार, भदौ १४, २०८१
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले स्थानीय तहको कानुनी अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय सरकारलाई चेतावनी दिएको छ
हट्यो भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादको व्यवस्था, अब जुनसुकै बेला पनि मुद्दा चल्ने
शुक्रबार, भदौ १४, २०८१
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकमा रहेको पाँच वर्षे हदम्याद सर्वसम्मतिले हटाइएको छ
स्थानीय कानुनमा संघीय सरकारको अर्को हस्तक्षेप, आफुखुसी कानुन बनाएर भत्ता नदिन निर्देशन
बिहीबार, भदौ ६, २०८१
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको नजिर विपरित संघीय सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहले बनाएका कानुनमाथि हस्तक्षेप गर्न थालेको छ
कर्मचारीको हीतविपरित ऐन नल्याउन स्थानीय तहका कर्मचारीको खबरदारी
बिहीबार, भदौ ६, २०८१
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्णाली प्रदेशका कर्मचारीहरुले ‘स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०८१’ कर्मचारी हकहित प्रतिकूल नहुनेगरी जारी गर्न आग्रह गरेका छन्
राष्ट्रियसभाबाट आज पारित हुँदै टिआरसी विधेयक
बिहीबार, भदौ ६, २०८१
संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रियसभाको बैठक आज बस्दैछ । बैठक दिउँसो सवा १ बजे संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बस्नेछ
स्थानीय तहका कानुनले युद्ध जितेका ती ऐतिहासिक दिन
बिहीबार, साउन ३१, २०८१
अख्तियारले नगरपालिकाले बनाएको आर्थिक ऐनमा ढुंगा गिटी निकासी गर्दा लिइने शुल्क अथवा करको दरमात्र हेर्यो । तर यो विवादभित्र लुकेको एउटा महत्वपूर्ण पाटोमा भने चुक्यो
गोदावरी नगरपालिकाका मेयर–उपमेयरसहित १४ जनाले पाए भ्रष्टाचार अभियोगबाट सफाइ
बुधबार, साउन ३०, २०८१
विशेष अदालत काठमाडौँले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारीलाई भ्रष्टाचार अभियोगवाट सफाइ दिएको छ
संसदमा आज सत्यनिरूपण र बेपत्ता आयोग विधेयकको पालो
मंगलबार, साउन २९, २०८१
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २0८१’ पेश गर्ने कार्यसूची
प्रचण्ड सरकारको काज तथा सरुवा मापदण्ड अलपत्र, नयाँ मन्त्रीले हेर्दा पनि हेरेनन् !
सोमबार, साउन २१, २०८१
त्यसपछि आएका नयाँ मन्त्रीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाको मापदण्डलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काउँदै नयाँ मापदण्डको मस्यौदा बनाए
जीतपुरसिमरामा मेयर–उपमेयर विवाद उत्कर्षमा, उपमेयरलाई अपराधमा मुद्दा चलाउने मेयरको चेतावनी
बिहीबार, साउन १७, २०८१
बजेट कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका मेयर र उपमेयरबीच गम्भीर मतभेद सुरु भएको छ
साताको लोकप्रीय
-1757419175-1757469148.jpg)
