कानुन :: वडापालिका

संघीय मन्त्रीको नजरमा स्थानीय सरकार संस्थामात्र ! बीमाको दायरा बढाउने नाममा कानुनको गलत व्याख्या सोमबार, असार २, २०८२ नीय तह कानुन बमोजिम स्थापना भएका संस्था नभइ आफैमा सरकार हो । स्वास्थ्यमन्त्रीले भने स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी बीमाको दायरामा ल्याउन कानुनी व्यवस्थाको बृहत व्याख्या गरेको देखिएको छ

ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता उडाउने गाविस अध्यक्षलाई १० वर्षपछि मुद्दा आइतबार, असार १, २०८२ नरैनापुर गाउँ विकास समितिको कार्यालयका तत्कालीन अध्यक्ष अजय कुमार श्रीवास्तवसमेत १७ जनाविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना हानिनोक्सानी गरी गराई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्धा दायर गरेको छ

‘नियुक्ति पार्टनर’ हिडेको ८ दिन पछि फैसला मिति, यसकारण नैतिक संकटमा छ संवैधानिक इजलास बिहीबार, जेठ २९, २०८२ सदस्यको पदावधि सकिएपछि तय भएको मितिमा हुने फैसलाबाट अध्यादेशमार्फत नियुक्त भएका पदाधिकारी र सदस्यहरुको वैधता अन्त्य हुन्छ भन्नेमा नैतिक र व्यवहारिक रुपले शंका गर्न सकिने ठाउँ देखिएको छ

१४ दफा संशोधनमा सहमतिपछि कर्णालीका स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन फिर्ता, यस्तो छ सहमति मंगलबार, जेठ २०, २०८२ कर्णाली सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गरेको स्थानीय सेवा विधेयकका १४ वटा प्रावधानमा संशोधन गर्ने सहमतिपछि कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको आन्दोलन फिर्ता भएको छ

गभर्नर पौडेल विरुद्धको रिट ५ दिनपछि दर्ता, नोटमा हस्ताक्षर नगर्न अन्तरिम आदेश माग मंगलबार, जेठ १३, २०८२ ५ दिनअघि नै सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको गभर्नर पदमा नियुक्त भएका डा. पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दे पेश भएको रिट निवेदन ५ दिनको अध्ययन र छलफलपछि मात्रै दर्ता भएको हो

७९ स्थानीय तह ५ दिनदेखि ठप्प, वास्तै गर्दैन कर्णाली सरकार ! सोमबार, जेठ १२, २०८२ कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारी ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१’ का विभेदकारी व्यवस्थाविरुद्ध काम ठप्प पारेर मुख्यमन्त्री कार्यालय अघि धर्नामा बसेको ५ दिन भएको छ ।

पुर्वगर्भनर महाप्रसादको योग्यतासम्बन्धी रिट बिनोद शर्माको इजलासमा मंगलबार, वैशाख ३०, २०८२ सरकारले गठन गरेको गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै दायर रिट को सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बिनोद शर्माको इजलामसा हुने भएको छ

गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य महाप्रसादको योग्यतामा ३० बैशाखमा सुनुवाइ आइतबार, वैशाख २८, २०८२ सरकारले गठन गरेको गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा ३० बैशाखमा सुनुवाइ हुने भएको छ

राज्यव्यवस्था समितिका सदस्यलाई कर्मचारीको म्यासेजः आन्दोलन गर्न ठिक्छ छौँ, माग पूरा गरिहाल्नू आइतबार, वैशाख २८, २०८२ प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीले राज्यव्यवस्था समितिका सभापति र सदस्यको मोवाइलमा म्यासेज गरेर आफ्ना माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्

अपिहिमालका कर्मचारीले नै किन लगाए कार्यालयमा ताला, यस्तो छ कारण शुक्रबार, वैशाख २६, २०८२ दार्चुलाको अपिहमिाल गाउँपालिकाका कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्दै काम ठप्प पारेका छन्

निजामती विधेयकविरुद्ध स्थानीय र प्रदेश तहका कर्मचारी निर्णायक आन्दोलनमा, यस्ता छन् माग शुक्रबार, वैशाख २६, २०८२ संसदमा विचाराधीन निजामती सेवाको गठन संचालन र सेवाका सर्तसम्वन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका प्रावधानप्रति बिमति राख्दै स्थानीय तह र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीले निर्णयक आन्दोनल गर्ने भएका छन्

गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य महाप्रसादको योग्यतामा प्रश्न उठाउदै सर्वोच्चमा रिट, मापदण्ड खारेजीको माग बिहीबार, वैशाख २५, २०८२ सरकारले गठन गरेको गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट पुगेको छ