मधेशको स्थानीय सेवा विधेयकमा गम्भीर त्रुटी, पालिकामा कार्यरत ५०० कर्मचारीको जागिर धरापमा
मंगलबार, पुस १६, २०८१
कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्षको पक्षमा कांग्रेस, ट्रेड युनियनबारे कुन पार्टीको धारणा के ?
शुक्रबार, पुस १२, २०८१
सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले नीतिगत निर्णयको प्रक्रियामा सहभागी कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा आबद्धता दिन नहुनेमा जोड दिएका छन्
संघीय निजामति सेवा विधेयकमा छलफल गर्न जुटे सबै दलका सचेतक
बिहीबार, पुस ११, २०८१
सरकारले संसदको पुस अन्तिम या माघ पहिलो साताबाट सुरु हुने अधिवेशनबाटै यो विधेयक पारित गराउने तयारीका साथ समितिमा विधेयकमाथि छलफल गराइरहेको छ ।
लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनालीले देखेका निजामती सेवा विधेयकका कमजोरी
मंगलबार, पुस ९, २०८१
निजमती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको सुविधालाई बढी जोड दिइएको र संघीयताको मर्म विपरितका प्रावधान राखिएको पूर्वअध्यक्ष मैनालीको धारणा छ ।
रुबीभ्यालीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
सोमबार, पुस ८, २०८१
रुबीभ्याली गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टङ्कबहादुर नेगी, वडाध्यक्ष प्रशान्त तामाङ, उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
अभियोगपत्रमा रविको बयानः हुनुपर्छ र हुनसक्छ मात्र, यस्तो छ बयानको पूर्णपाठ
आइतबार, पुस ७, २०८१
रविले आफ्ना सबैखाले संलग्नताको अस्वीकार गरेका छन् । उनी संलग्न भएको आर्थिक कारोवारमा भने उनले अनुमानका भरमा उत्तर दिएका छन् । उनका अधिकांश उत्तरहरु हुनसक्छ र हुनुपर्छ भन्नेमा टुंगिएको देखिएको छ
चुनाव लड्न कर्मचारीलाई कुलिङ परियड लगाउने बहसपछि के भने थानी, गौतम र परियाले ?
बिहीबार, पुस ४, २०८१
उनीहरुले ऐनको नाम फेर्नुपर्ने, दलगत ट्रेड युनियन खारेज गरेर राष्ट्रिय ट्रेड युनियन बनाउनुपर्ने, कर्मचारीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी जिम्मेवार बनाउँदै गल्ती गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
लोकसेवामा एकपटक भन्दा बढी समावेशी प्रतिस्पर्धामा रोक !
बुधबार, पुस ३, २०८१
गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोग निजामति कर्मचारीलाई जीवनमा एकपटक मात्र आरक्षणको अवसर अवसर दिनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेले हारिन् मुद्दा, नयाँ हाकिम पठाउन संघलाई खुल्यो बाटो
सोमबार, मंसिर १०, २०८१
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा रोक्न उर्मिला काफ्लेले नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका विरुद्ध दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ
गभर्नरले प्रक्रिया नपुर्याउँदा महिला हिंसामा दोषी देखिएका आचार्य यसरी भए पुनर्वहाली
बिहीबार, कात्तिक २९, २०८१
महिला हिंसाजन्य दुर्व्यवहारमा संलग्न तत्कालिन निर्देशक आचार्यलाई राष्ट्र बैंकको जागिरबाट हटाएपनि डेपुटी गभर्नर मिश्र र कार्यकारी दिर्नेशक ढकालमाथि भने कुनै कारवाही भएको छैन ।
किर्ते अभियोग लागेका बकैया गाउँपालिकाका वडाअध्यक्ष थुनामा
बिहीबार, कात्तिक २२, २०८१
सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा वडाध्यक्ष राजन दंगाल कारागार चलान भएका हुन् । उनलाई भीमफेदी कारागारमा राखिएको छ
जीतपुरसिमराका ३७ जनप्रतिनिधिले मागे विशेष नगरसभा, मेयरका अधिकार कटौटीको प्रस्ताव
बुधबार, कात्तिक २१, २०८१
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख भोला प्रसाद अधिकारी सहित ३७ जना नगरसभा सदस्यहरूले विशेष नगरसभाको माग गर्दै नगर प्रमुखसमक्ष निवेदन पेस गरेका छन्
यस्तो छ जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका र गुठी संस्थानबीच विवादको नालिबेली
मंगलबार, कात्तिक ६, २०८१
उपमहानगरपालिकाले वडा कार्यालयहरुलाई लेखेको पत्रमा निजी जग्गाको मालपोत कर उठाउन भनिएको छ । अहिलेका कानुन र अभ्यासमा पनि निजी जग्गाको कर स्थानीय सरकारले नै उठाउँदै आएका छन् ।
साताको लोकप्रीय
