२०औँ पेशीमा पनि टुंगिएन मेयरमाथिको भ्रष्टाचार मुद्दा, तेस्रो पटक साक्षी बुझ्ने आदेश
सोमबार, वैशाख ८, २०८२
१७औँ प्रयासपछि बल्ल सुनुवाइ सुरु भयो बागमती नगरपालिकाका मेयरविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा
बुधबार, वैशाख ३, २०८२
विशेष अदालतले १७औँ पटकको पेशीपछि बल्ल बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापाविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दालाई निरन्तरको सुनुवाइमा लगेको छ
संघीय मामिला मन्त्रीको नयाँ भाका : निजामती र शिक्षा विधेयक अब बजेट अधिवेशनबाट पारित हुन्छ
सोमबार, चैत २५, २०८१
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले विद्यालय शिक्षा र संघीय निजामती ऐन विधेयक चाँडै पारित हुने दाबी गरेका छन्
महानगर प्रहरीलाई कसले परिचालन गर्छ ? यस्तो छ ३ वटा महानगरपालिकाको व्यवस्था
आइतबार, चैत २४, २०८१
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रहरी प्रमुखले प्रमुख प्रशाुसकीय अधिकृतलाइृक कार्यलय प्रवेशमा रोक लगाएको घटनापछि महानगरको प्रहरी कसको मातहतमा हुन्छ भन्ने बहस छ
सरोज गुरागाइँले चाहे तत्काल निलम्बनमा पर्नसक्छन् महानगर प्रमुख राजु पाण्डे, यस्तो छ कानुन
बिहीबार, चैत २१, २०८१
काठमाडौँ महानगरपालिका प्रहरी बल प्रमुखको जागिर जाने या नजाने, उनीमाथि कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने विषय महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हातमा निहीत रहेको देखिएको छ
महानगर प्रहरीद्धारा कानुनको गम्भीर उल्लंघन, कहिलेबाट भए राजु पाण्डेको ‘माथि’ बालेन साह ?
बिहीबार, चैत २१, २०८१
र्मचारी र जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा कार्यकक्षमा प्रवेश गर्ने लागेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँलाई कार्यकक्षामा छिर्नबाट रोक्ने क्रममा नगर प्रहरीबाट कानुनको अक्षम्य उल्लंघन भएको हो
महानगरको बजेट काटेर २१ पालिकालाई थप अनुदान, ७५३ स्थानीय तहमा जाने यस्तो छ सञ्चित कोषको हिसाव
बुधबार, चैत ६, २०८१
राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोगले महानगरपालिकाहरुले सुत्रमार्फत पाउने बजेटको केही हिस्सा कटौती गरेर २१ वटा स्थानीय तहलाई बित्तीय समानीकरण अनुदान दिन सुझाव दिएको छ
संघको स्वीकृति बिना स्थानीय तहले भगिनी सम्बन्ध गास्न नपाइने, यसरी बन्दैछ कठाेर कानुन
बुधबार, चैत ६, २०८१
संघीय सरकारले स्थानीय तहहरुले स्वेदेश तथा विदेशका स्थानीय तहसँग राख्ने भगिनी सम्बन्धको प्रावधानलाई कानुनी दायरमा ल्याउदै थप कसिलो बनाउने प्रयास थालेको छ
बाल यौन दुर्व्यवहारमा स्थानीय सरकारको प्रतिवेदनले पनि जाहेरी सरहको मान्यता पाउने, यस्तो छ अदालतको फैसला
बुधबार, चैत ६, २०८१
अदालतको फैसलाबाट प्रतिवेदनले जाहेरी सरह मान्यता पाएपछि बाल संरक्षण सम्बन्धी विषयले संस्थागत रुपमा अदालतमा प्रवेश पाउने भएको छ
भगिनी सम्बन्ध अभ्यासको ८ वर्षपछि बल्ल बन्दैछ कानुन, सम्बन्ध गाँस्नुअघि स्थानीय तहले संघको स्वीकृति लिनुपर्ने
मंगलबार, चैत ५, २०८१
नीय तहहरुले स्वदेश तथा विदेशका स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध गाँस्न थालेको ८ वर्ष बितेपछि बल्ल सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउन थालेको छ
स्थानीय तहको संस्थागत क्षमतासहितका ३ कार्यविधि खारेज, यस्तो बन्दैछ एकीकृत कानुन
मंगलबार, चैत ५, २०८१
फरक फरक मापदण्ड र इन्डिकेटरको आधारमा आफ्ना कामको स्वमूल्यांकन गर्दै आएका स्थानीय तहहरुका लागि अब एउटै मात्र मूल्यांकनको मापदण्ड बनाइने भएको छ
स्थानीय सेवासम्वन्धी कानुन माग्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना
सोमबार, चैत ४, २०८१
स्थानीय सेवा सम्वन्धी कानुन बनाउन बिलम्ब गरेको भन्दै सूदुरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्
स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन बनाउन सुदुरपश्चिम सरकार अनुदार, ८० स्थानीय तहको सुझाव अलपत्र
शुक्रबार, चैत १, २०८१
स्थानीय सरकार संचालन ऐन बनेको ७ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले स्थानीय सेवा सम्वन्धी कानुन बनाउन सकेको छैन
1700366559.jpg)
साताको लोकप्रीय
