वडापालिका :: Odapalika - The Fourth Estate

स्थानीय तह स्वमूल्यांकन प्रणाली परिवर्तन हुँदै, ३ दिनभित्र सुझाव दिन मन्त्रालयको ताकेता आइतबार, असार ८, २०८२ प्रणाली परिमार्जन गरेर स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्यांकन (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि २०८२ तयार पारिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

स्थानीय सेवा कर्मचारी संजालले भन्यो– निजामती सेवा विधेयकमा अदृश्य चलखेल हुदैछ बुधबार, असार ४, २०८२ राज्य व्यवस्था समितिमा दफाबार छलफल भएर प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको सो विधेयकका केही प्रावधान परिवर्तन गर्नको लागि अदृश्य चलखेल भएको संजालको शंका छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध कानुनी लडाइमा नगर प्रहरी प्रमुख मंगलबार, असार ३, २०८२ काठमाडौँ महानगर प्रहरी वल प्रमुखबाट निलम्बन गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईको निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

आजै पारित होला त संघीय निजामती सेवा विधेयक ? मंगलबार, असार ३, २०८२ संघीय संसद अन्तरगतको प्रतिनिधिसभा बैठक आज अपरान्ह १ बजे बस्ने कार्यसूची छ । आजको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची तय भएको छ

बन मुद्दा खेपिरहेका बागमती नगरपालिकाका मेयरलाई ५० लाख धरौटी बुझाउन आदेश सोमबार, असार २, २०८२ जिल्ला अदालतले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरत थापालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

संघीय मन्त्रीको नजरमा स्थानीय सरकार संस्थामात्र ! बीमाको दायरा बढाउने नाममा कानुनको गलत व्याख्या सोमबार, असार २, २०८२ नीय तह कानुन बमोजिम स्थापना भएका संस्था नभइ आफैमा सरकार हो । स्वास्थ्यमन्त्रीले भने स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी बीमाको दायरामा ल्याउन कानुनी व्यवस्थाको बृहत व्याख्या गरेको देखिएको छ

ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता उडाउने गाविस अध्यक्षलाई १० वर्षपछि मुद्दा आइतबार, असार १, २०८२ नरैनापुर गाउँ विकास समितिको कार्यालयका तत्कालीन अध्यक्ष अजय कुमार श्रीवास्तवसमेत १७ जनाविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना हानिनोक्सानी गरी गराई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्धा दायर गरेको छ

‘नियुक्ति पार्टनर’ हिडेको ८ दिन पछि फैसला मिति, यसकारण नैतिक संकटमा छ संवैधानिक इजलास बिहीबार, जेठ २९, २०८२ सदस्यको पदावधि सकिएपछि तय भएको मितिमा हुने फैसलाबाट अध्यादेशमार्फत नियुक्त भएका पदाधिकारी र सदस्यहरुको वैधता अन्त्य हुन्छ भन्नेमा नैतिक र व्यवहारिक रुपले शंका गर्न सकिने ठाउँ देखिएको छ

१४ दफा संशोधनमा सहमतिपछि कर्णालीका स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन फिर्ता, यस्तो छ सहमति मंगलबार, जेठ २०, २०८२ कर्णाली सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गरेको स्थानीय सेवा विधेयकका १४ वटा प्रावधानमा संशोधन गर्ने सहमतिपछि कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको आन्दोलन फिर्ता भएको छ

गभर्नर पौडेल विरुद्धको रिट ५ दिनपछि दर्ता, नोटमा हस्ताक्षर नगर्न अन्तरिम आदेश माग मंगलबार, जेठ १३, २०८२ ५ दिनअघि नै सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको गभर्नर पदमा नियुक्त भएका डा. पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दे पेश भएको रिट निवेदन ५ दिनको अध्ययन र छलफलपछि मात्रै दर्ता भएको हो

७९ स्थानीय तह ५ दिनदेखि ठप्प, वास्तै गर्दैन कर्णाली सरकार ! सोमबार, जेठ १२, २०८२ कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारी ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१’ का विभेदकारी व्यवस्थाविरुद्ध काम ठप्प पारेर मुख्यमन्त्री कार्यालय अघि धर्नामा बसेको ५ दिन भएको छ ।

पुर्वगर्भनर महाप्रसादको योग्यतासम्बन्धी रिट बिनोद शर्माको इजलासमा मंगलबार, वैशाख ३०, २०८२ सरकारले गठन गरेको गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै दायर रिट को सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बिनोद शर्माको इजलामसा हुने भएको छ