वडापालिका :: Odapalika - The Fourth Estate

संघीय निजामती सेवा विधेयकः जस–अपजसजति विपक्षी दलको पोल्टामा मंगलबार, साउन ६, २०८२ राष्ट्रियसभामा सत्ता गठबन्धनको बहुमत छैन । विपक्षी दलहरुको बहुमत छ । यसैकारण राष्ट्रियसभाले पारित गरेको प्रावधान अहिलेका लागि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । अर्थात यो विधेयकमा गरिने परिवर्तनको जसअपजस अव विपक्षी दलहरुको पोल्टामा पर्ने देखिन्छ ।

कोसी प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत ५०० कर्मचारीको २ तह घटुवा, संवैधानिक इजलासले के भनेको हो ? बुधबार, असार ३२, २०८२ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको एउटा आदेशका कारण कोसी प्रदेशको स्थानीय सेवामा कार्यरत करिव ५०० जना अधिकृत तहका कर्मचारीहरु एकैपटक २ तह घटुवामा पर्ने भएका छन्

फैसलामै आत्मआलोचना गर्ने सपना श्रीमानको आँट बिहीबार, असार १९, २०८२ यो स्वीकारोक्तिअनुसार नीतिगत र कानुनी बाटो निर्माण गर्न सकिए न्यायका उपभोक्ता रामशाहपथतिर हेर्दै मुसुमुसु मुस्कुराउनेछन् । अहिले त अक्सर दाह्रा नै किट्छन् है श्रीमान् !

संघीय सरकारले स्थानीय तहमा सोझै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नपाउने, यसरी फेरियो कानुनी व्यवस्था बिहीबार, असार १९, २०८२ प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकले यसअघि जस्तो जतिबेला मनलाग्छ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्ने संघीय कदममा लगाम लगाइदिएको छ

कर्मचारीको बदमासीमा कुलिङ पिरियड हटाइएको राज्य व्यवस्था समितिको ठहर, छानविन समिति बनाउन सभामुखसमक्ष सिफारिस बुधबार, असार १८, २०८२ संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुसाशन समितिले समितिले पारित गरेको विधेयकमाथि हेराफेरिमा कर्मचारीको संलग्नता भएको ठहर गर्दै छानविन गरी कारवाहीका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउन सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाहेकका पदमा पनि संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी राख्न पाइने बुधबार, असार १८, २०८२ संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि कर्मचारी संघीयता कार्यान्वयनमा आउने भनिए पनि एनेले स्थानीय सेवाको हुने भनिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत १० वर्षसम्म संघीय सरकारले नै खटन पटन गर्ने व्यवस्था गरेको छ

संवैधानिक इजलासको अनौठो ‘पारा’, ६ महिनामा संक्षिप्त आदेश पनि तयार हुँदैन श्रीमान् ? मंगलबार, असार १७, २०८२ चक्रवति र काठमाडौ स्कुल अफ लमा एलएलबी गर्न १० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा शुल्क लाग्छ । खुल्ला विश्वविद्यालयमा भने यही कोर्ष जम्मा १ लाख २५ हजारमा सकिन्छ ।

कुलिङ पिरियडको बद्मासी छानबिन गर्न संघीयमन्त्रीको माग, खतिवडाले गुहारे राष्ट्रियसभा मंगलबार, असार १७, २०८२ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थामा भएको हेरफेरमाथि छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गरेका छन्

कुलिङ पिरियडः ३ जना कर्मचारीसँग मिलेर रामहरि खतिवडाले यसरी गरे बद्मासी मंगलबार, असार १७, २०८२ संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उच्च तहका निजामती कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने गरी गरिएको चलखेलमा संसद सचिवालय, २ वटा मन्त्रालयका कर्मचारी र राज्यव्यवस्था तथा शुसासन समितिका सभापति मिलेकाे देखिएको छ ।

सचिव र मुख्य सचिवलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने, निजामती विधेयकमा कसले गर्यो षड्यन्त्र सोमबार, असार १६, २०८२ सचिव र मुख्य सचिवलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने, निजामती विधेयकमा कसले गर्यो षड्यन्त्र

निजामती सेवामा सहसचिव, सचिव र मुख्य सचिवलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने, यसरी बनाइयो ‘उल्लू’ सोमबार, असार १६, २०८२ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको बिधेयकमा भने उपसचिव र सोभन्दा भन्दा तल्ला तहका कर्मचारीलाई मात्र अवकास पछि २ वर्षे कुलिङ प्रावधान लागु गरिएको पाइएको छ

निजामती विधेयक आयो, १५ गतेको भाका भएको शिक्षा विधेयक खै ? आइतबार, असार १५, २०८२ कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकहरुले लिखित रुपमै १५ असारभित्रमा विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने भनेर हस्ताक्षर पनि गरे । तर समयावधि सकिएको दिन विद्यालय शिक्षा त होइन, निजामती सेवा विेधयक भने पारित भयो