कानुन :: वडापालिका

उपभोक्ता अदालतको अध्यक्षमा न्यायाधीश डा भट्टलाई तोक्न परामर्श दिने निर्णय बुधबार, माघ २१, २०८२ त्यस्तै, बैठकले विभिन्न जिल्लाका १० न्यायाधीशको सरुवा गर्ने र २० जना जिल्ला न्यायाधीशको पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यस्तै, बिमा ऐन, २०७९ को दफा १४७ को उपदफा (१) को कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने प्रयोजनार्थ ७७ वटा जिल्ला अदालतलाई तोक्न परामर्श दिने निर्णय गरेको छ ।

१० न्यायाधीशको सरुवा, २० को पदस्थापन (सूचीसहित) बुधबार, माघ २१, २०८२ बैठकले उपभोक्ता अदालत काठमाडौंको अध्यक्षमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. दिवाकर भट्टलाई तोक्न परामर्श दिने तथा बीमा ऐन २०७९ को दफा १४७ को उपदफा (१)को कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने प्रयोजनार्थ ७७ वटा जिल्ला अदालतलाई तोक्न परामर्श दिने निर्णय पनि गरेको छ।

तीनै तहको सरकारलाई सामाजिक न्यायको हक लागू गर्न सर्वोच्चको आदेश आइतबार, माघ १८, २०८२ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तह र तीनवटै तहअन्तर्गतका निकायबाट नेपालको संविधानको धारा, ४२ को सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था, मर्म र भावनालाई पूर्ण रूपमा व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नका लागि नियमित र निरन्तर सक्रियता र क्रियाशीलता अपनाउनू ।’

संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइको माग गर्दै कांग्रेस सर्वोच्च जाने बुधबार, माघ १४, २०८२ यसका लागि बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि समय लिइसकेको घिमिरेले जानकारी दिए । ‘१७ बढी रिट संसद् पुन:स्थापना माग गर्दै परेका छन् । सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म त्यो रिटको पेसी तोकेन‚’ घिमिरेले भने‚ ‘रिट परेपछि त्यसलाई टुंग्याउनुपर्छ । पेसी तोकिदिन र सुनुवाइ गरिदिन अनुरोध गर्न जान लागेका हौं ।’

भरतपुर महानगरका तत्कालीन इन्जिनियरविरुद्ध ६ करोड ७८ लाख बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता मंगलबार, माघ १३, २०८२ दायर गरिएको मुद्दामा अख्तियारले आचार्यसँग ६ करोड ७८ लाख ९१ हजार १५ रुपैयाँ ९४ पैसा बिगो मागदाबी गरेको छ । इन्जिनियर आचार्यले पदीय मर्यादाविपरीतका कार्य गरी स्रोत पुष्टि हुन नसक्ने गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरीपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो ।

लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा थप प्रमाण झिकाउन सर्वोच्चको आदेश आइतबार, माघ ११, २०८२ आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा महान्यायाधिवक्ता समेतले बहसका क्रममा अभियोगपत्र दायर भइसकेपश्चात् थप प्रमाण फेला परेकाले अभियोगपत्रमा संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको भन्ने जिकिर लिनुभएकाले उक्त अभियोगपत्रमा संशोधन सम्बन्धमा फेला परेका थप सङ्कलन प्रमाण कागजातहरु महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाई आएपश्चात् नियमअनुसार अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेस गर्नुहोला ।’

सर्वोच्चमा रेशम चौधरीको रिट, आइतबारलाई तोकियो पेसी शुक्रबार, माघ ९, २०८२ चौधरीको रिट दर्ता भइसकेको र पर्सि माघ ११ गते आइतबारका लागि पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, कैलाली क्षेत्र नम्बर २ का निर्वाचन अधिकृत देवराज भारतीले उनको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

उपत्यकाका नदी-करिडोर र २० मिटर सीमाबारे एक हप्ताभित्र विवरण माग गर्ने आदेश बिहीबार, पुस २४, २०८२ न्यायाधीशहरू डा नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आज उक्त विषयमा एक हप्ताभित्र विस्तृत रूपमा लेखी पठाउन आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ,‘अदालतले यस मुद्दाको विषयवस्तुको प्रकृति र वैशिष्ट्यलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दा शीघ्र किनारा हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले माथि उल्लिखित सम्पूर्ण कार्य एक हप्ताभित्र सम्पन्न गरी...

जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि २० जना सिफारिस सोमबार, पुस १४, २०८२ आयोगकी प्रवक्ता रामप्यारी सुनुवारका अनुसार जिल्ला न्यायाधीशमा आन्तरिक खुलाबाट ११, खुलाबाट छ, महिला एक र आदिवासी जनजाति दुई जना छानिएका छन् । लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेर अन्तर्वार्ताका लागि २७ जना छनोट भएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतः हदम्याद, तारेख र म्याद थप अनुमति आइतबार, पुस १३, २०८२ प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना, सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल, नृपध्वज निरौला, नित्यानन्द पाण्डेय, मेघराज पोखरेल, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापासहित १९ जनाको...

हितेन्द्रलाई विद्युत् प्राधिकरणमा पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चको परमादेश सोमबार, मंसिर २२, २०८२ सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्वहाली गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

प्रदीप अधिकारीलाई थुनामा पठाउने विशेषको आदेश आइतबार, मंसिर २१, २०८२ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई थुनामा पठाउने आदेश भएको छ । आइतबार विशेष अदालतले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो।