काठमाडौँ । पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल किनारका अवैध संरचना १५ दिनभित्रमा हटाउन सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेको छ ।
फेवातालको मापदण्ड सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले फैसला नै गरिसकेको छ । सो फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा महानगरको तर्फबाट फेवातालको जल सतहको उच्चतम बिन्दु पहिचान गरी तालको सिमाङ्कन गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।
सिमाङ्कन कार्य पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारको संयुक्त पहलमा सम्पन्न भएको महानगरले जानकारी दिएको छ ।
‘सिमाङ्कन सम्पन्न भइसकेपछि पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट कायम गरिएको जल सतहको उच्चतम बिन्दु (तालघर) र सोबाट ६५ मिटरभित्र पर्ने क्षेत्रमा रातारात घर, टहरा लगायतका संरचना निर्माण भएको पाइएकाले यसतर्फ महानगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ सुचनामा भनिएको छ ।
महानगरले सिमांकनपूर्वका संरचनाको हकमा सर्वाेच्चको आदेश बमोजिम हुने भन्दै नयाँ संरचना भने १५ दिनभित्र हटाउन र नहटाएर महानगरले भत्काउने र त्यसरी भत्काउदा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिले तिर्नुपर्ने भनेको छ ।
‘सिमाङ्कनपूर्व निर्माण भएका संरचनाहरू सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम हुने भएकाले तालको उच्चतम विन्दुबाट ६५ मिटर भित्र नयाँ संरचना निर्माण नगर्न/नगराउन महानगरपालिकाले पटक पटक आग्रह गर्दै आइरहेको छ । अटेर गरी सिमाङ्कन पश्चात् निर्माण गरिएका सम्पूर्ण अनधिकृत संरचनाहरू यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र हटाउनुहुन सम्बन्धित निर्माणकर्तालाई सूचित गरिन्छ ।
तोकिएको समयभित्र संरचना नहटाएमा महानगरपालिकाले कानुन बमोजिम हटाउनेछ भने हटाउँदा लाग्ने खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट असुल उपर तथा सरकारी बाँकी सरह कारबाही हुने ब्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सार्वजनिक सूचना गरिन्छ,’ सुचनामा उल्लेख छ ।
साथै, ६५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाको वर्गीकरण (मुआब्जा पाउने वा दूषित बदर हुने कित्ता) सम्बन्धी कार्य अन्तिम चरणमा रहेको महानगरले जानकारी दिएको छ ।
