वडापालिका :: Odapalika - The Fourth Estate

निजामती विधेयकविरुद्ध स्थानीय र प्रदेश तहका कर्मचारी निर्णायक आन्दोलनमा, यस्ता छन् माग शुक्रबार, वैशाख २६, २०८२ संसदमा विचाराधीन निजामती सेवाको गठन संचालन र सेवाका सर्तसम्वन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका प्रावधानप्रति बिमति राख्दै स्थानीय तह र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीले निर्णयक आन्दोनल गर्ने भएका छन्

गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य महाप्रसादको योग्यतामा प्रश्न उठाउदै सर्वोच्चमा रिट, मापदण्ड खारेजीको माग बिहीबार, वैशाख २५, २०८२ सरकारले गठन गरेको गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट पुगेको छ

अस्पष्ट कानुन बनाएपछि स्थानीय तहलाई चिठी लेखेरै कानुन बुझाउँदैछ लुम्बिनी सरकार बिहीबार, वैशाख २५, २०८२ स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको तह, स्तर वृद्धिलगायतमा कानुनी व्यवस्था अस्पष्ट भएको भन्दै स्थानीय तहहरुले गुनासो गरेपछि स्पष्ट पार्न प्रदेश सरकारले धमाधम पत्र लेख्न थालेको छ

स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र, अधिकार खोस्ने र प्रदेश पोस्ने संघको तयारी मंगलबार, वैशाख २३, २०८२ संघीय सरकारले स्थानीय तहका कानुनी अधिकार खोस्ने नियतका साथ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ

स्थानीय सरकार संचालन ऐन संशोधनको गृहकार्य, यस्ता छन् संशोधनका ३० विषय सोमबार, वैशाख २२, २०८२ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ संशोधनको गृहकार्य थालेको छ ।

कसले लुकायो गभर्नर नियुक्ति विवादको अन्तरिम आदेश ? सोमबार, वैशाख २२, २०८२ इजलाश अधिकृतले दिएको मस्यौदालाई न्यायाधीशले अन्तिम रुप दिएर हस्ताक्षर गरेपछि त्यसले औपचारिक रुपमा आदेश वा फैसलाको हैसियत प्राप्त गर्छ ।

स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारी निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा, जेठ लागेपछि सिंहदरवार घेर्ने तयारी सोमबार, वैशाख २२, २०८२ संघीय निजामती सेवा विधेयकका प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउदै प्रदेश र निजामती र सेवा र स्थानीय सेवाका कर्मचारहिरु आन्दोलित भएका छन् ।

गगन थापाविरुद्ध अवहेलना मुद्दा, मंगलबार पेसी आइतबार, वैशाख १४, २०८२ महामन्त्री थापाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिमा सर्वाेच्च अदालतले ‘डिल’ गरिरहेको आरोपले विचाराधीन मुद्दामाथि हस्तक्षेप गरेको पनि अवहेलना मुद्दामा आरोप लगाइएको छ

अब निर्णय नगरी हानी पुर्याउने कर्मचारीलाई ६ महिना कैद, ७६० वटा सरकारमा पुग्यो सर्कुलर शुक्रबार, वैशाख १२, २०८२ कुनै कर्मचारीले निर्णय नगरेका कारण कसैलाई हानी नोक्सानी भएमा यस्तो निर्णय नगर्ने कर्मचारीलाई ६ महिनासम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्ने सो एनेमा व्यवस्था छ ।

निजामती विधेयकः सहमति गर्न जुटेको समिति ‘न्वारान’ गरेर उठ्यो बुधबार, वैशाख १०, २०८२ संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गरेर संसदमा पेश गर्ने भन्दै बसेको बैठक विधेयकको प्रस्तावना र नामसम्म पारित गर्न सफल भएको छ

२०औँ पेशीमा पनि टुंगिएन मेयरमाथिको भ्रष्टाचार मुद्दा, तेस्रो पटक साक्षी बुझ्ने आदेश सोमबार, वैशाख ८, २०८२ विशेष अदालतले १७औँ पटकको पेशीपछि बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापाविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दालाई निरन्तरको सुनुवाइमा लगेको थियो । तर निरन्तर ३ दिनको सुनवाई पछि न्यायाधीशहरुले पुनः साक्षीको बकपत्र गराउने आदेश दिएका छन्

१७औँ प्रयासपछि बल्ल सुनुवाइ सुरु भयो बागमती नगरपालिकाका मेयरविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा बुधबार, वैशाख ३, २०८२ विशेष अदालतले १७औँ पटकको पेशीपछि बल्ल बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापाविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दालाई निरन्तरको सुनुवाइमा लगेको छ