वडापालिका :: Odapalika - The Fourth Estate

के हो कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र खारेज भएपछि स्थानीय तहले पाएको जिम्मेवारी ? बुधबार, चैत ७, २०८० सरकारले कोरोना महामारीका बेला जारी गरेको ‘कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र खारेज गर्दै स्थानीय तहसमेतलाई जिम्मेवार बनाएर निर्देशिका जारी गरेको छ

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतः संघले पठाउने, प्रदेशले खटाउने, पालिकाले कजाउने ! बुधबार, चैत ७, २०८० एउटा सरकारले कर्मचारी पठाउने, अर्को सरकारले काममा खटाउने र अर्को सरकारले काममा लगाउने तेहेरोपनाले स्थानीय प्रशासन संचालन र व्यवस्थापनमा अस्थिरता आउने देखिएको छ

निजामती विधेयकमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको ७ वटा दफामा संशोधन प्रस्ताव आइतबार, चैत ४, २०८० स्थानीय तह (विधेयकमा स्थानीय सेवा भनिएको)का कर्मचारीले सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा ७ बुँदामा संसोधन

विकास र आयोजनामा स्थानीय सरकारलाई बग्रेल्ती अधिकार, यस्ता छन् रक्षा र परराष्ट्रबाहेकका ९३ सूची आइतबार, फागुन २७, २०८० संविधानले स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रवाहका पहिलो बिन्दुका रुपमा कल्पना गरे पनि यसअनुसार बनेका संरचनाहरुले स्थानीय सरकारलाई विकास र आयोजनाका विभिन्न चरणमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ

जमिन स्थानीयको, जंगल प्रदेशको, रूख संघको ! शुक्रबार, फागुन २५, २०८० प्रतिवेदनले प्राकृतिक श्रोतको बाँडफाँट गर्दा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा जमिनलाई राखिएको, प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा जंगल राखिएको र संघको अधिकार क्षेत्रमा रुख राखिएको भन्दै यस्तो अन्योल हटाउन भनेको छ

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर सिंहविरुद्ध किटानी जाहेरी बिहीबार, फागुन २४, २०८० किर्ते नागकिरता बनाएको अभियोगमा बीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा किटानी जाहेरी दर्ता भएको छ ।

स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालले भन्योः आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन सक्छ तयार रहनू मंगलबार, फागुन २२, २०८० सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकप्रति स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु असन्तुष्ट बनेका छन्

निजामती कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग शिष्ट र मर्यादित व्यवहार गर्न नहुने ! मंगलबार, फागुन २२, २०८० सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको संघीय निजामति सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्तसम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा गम्भीर लापरवाही र त्रुटी गरेको भेटिएको छ

यस्ता छन् संघीय निजामती सेवा विधेयकका ३५ नयाँ व्यवस्था मंगलबार, फागुन २२, २०८० खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशतमा अन्य समूहका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइनेछ

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत १० वर्षसम्म संघकै, कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिन नपाइने सोमबार, फागुन २१, २०८० ऐन लागु भएका बखत स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थानीय सेवामा गणना गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । कर्मचारीले तह परिवर्तनको अवसर पनि यो विधेयकमार्फत पाउने भएका छन्

शहीदनगर नगरपालिकाका पूर्वमेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा आइतबार, फागुन २०, २०८० अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका पूर्वजनप्रतिनिधि र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ

मानवअधिकारको रक्षा र कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई १३२ जिम्मेवारी आइतबार, फागुन २०, २०८० कार्ययोजनामा समेटिएका १७ विषयमध्ये १३२ वटा क्रियाकलापमा स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । मानवअधिकार संरक्षण प्रवर्धन गर्न देशमा ८६ वटा विद्यमान कानुन सक्रिय छन्