स्थानीय सरकार निलम्बन गर्ने कानुनको मस्यौदामा उपत्यकाका उपप्रमुखहरुको गम्भीर असहमति
मंगलबार, फागुन १५, २०८०
स्थानीय सरकार लेख्ने गाउँपालिका र नगरपालिका संघको निर्णय अलपत्र
सोमबार, फागुन १४, २०८०
स्थानीय सरकारको बाेर्ड र लेटर हेडमा स्थानीय सरकार लेख्ने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघको निर्णय अलपत्र परेको छ
मेयर ड्राइभरको जागिर खाने, उपमेयर आफ्नै गाडी जलाउने !
बिहीबार, फागुन १०, २०८०
घटना यत्तिमा सकिएन । अनुशासनको कारण देखाउदै नगरप्रमुखले उपप्रमुखको चालकलाई निष्काशन गरिदिए
काठमाडौँ महानगरका सबै वडामा अनुगमन समिति, यस्ता छन् अधिकार
सोमबार, फागुन ७, २०८०
काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबैै वडामा वडा स्तरीय अनुगमन समिति गठन गरेको छ
स्थायी सरकारलाई निलम्बन गरेर समाप्त पार्ने नियोजित षड्यन्त्र भयोः नेपाल नगरपालिका संघ
शुक्रबार, फागुन ४, २०८०
स्थानीय सरकारलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्नसक्ने गरी बनाएको कानुनको मस्यौदाप्रति नेपाल नगरपालिका संघले गम्भीर आपत्ति जनाउदै स्वीकार गर्न नसकिने बताएको छ
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले भन्योः स्थानीय सरकार निलम्बन गर्ने निरंकुश शैली मान्दैनौ
शुक्रबार, फागुन ४, २०८०
स्थानीय सरकारलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्नसक्ने गरी बनाएको कानुनको मस्यौदाप्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ
संघीय सरकारले बनायो स्थानीय सरकारलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्ने कानुन, यस्ता छन् संघीयताविरोधी संशोधन
शुक्रबार, फागुन ४, २०८०
संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्नसक्ने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ
पोखरा महानगरले घटायो करका दर, स्वास्थ्यको दरबन्दी पनि थपियो
सोमबार, माघ २९, २०८०
नगर सभाले रिक्त महानगरको न्यायिक समिति सदस्यमा पोखरा १३ की वडा सदस्य रजनी परियारलाई नियुक्त गरेको छ
१५ लाख रूपैयाँ घुस खाने वडाध्यक्षविरुद्ध मुद्दा
शुक्रबार, माघ २६, २०८०
सेवाग्राहीसँग घसु लिदालिदैको अवस्थामा पक्राउ परेका एकजना वडाध्यक्षविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ
बाल अधिकार समिति गठन गर्न ७५३ स्थानीय तहलाई पत्राचार
शुक्रबार, माघ १९, २०८०
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहहरुलाई बाल अधिकार समिति गठन गर्न पत्राचार गरेको छ
सूर्योदयको मदिरा कानुनः उत्पादन गर्न अनुमति, सेवन गर्न समय
बुधबार, माघ १७, २०८०
नगर सभाले ‘मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तु नियन्त्रण र नियमन गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ पारित गरेसँगै व्यक्तिले निजी उपभोगका लागि मदिरा उत्पादन गर्नसमेत नगरको अनुमति लिनुपर्ने भएको हो
स्थानीय सरकारको दबाबपछि बँदेल मारेर खान पाइने कानुन, बाँदर र दुम्सीको हकमा के हुन्छ ?
मंगलबार, माघ १६, २०८०
संघीय सरकारले कृषिबालीमा अधिक क्षति गरेको भन्दै स्थानीय सरकार र स्थानीय कृषकहरुलाई बिना अनुमति जंगली बँदेल मार्नसक्ने अधिकार दिएको छ
निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
सोमबार, माघ १५, २०८०
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ३ जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ
साताको लोकप्रीय
