ओपी वकिल :: वडापालिका

विष्णुपुर गाउँपालिकाका २ कर्मचारी घुससहित पक्राउ बुधबार, साउन ३१, २०८० विष्णुपुर गाउँपालिकाका सुचना प्रविधि अपरेटर विरेन्द्र कुमार यादव र लेखापाल टेकनारायण यादव घुससहित पक्राउ परेका छन्

२ हजार ३२२ विद्यार्थीले पाए महानगरको छात्रवृत्ति, शिक्षा र कानुनमा देखिएन आकर्षण मंगलबार, साउन ३०, २०८० कक्षा ११ मा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पाउने २ हजार ३२२ जना परीक्षार्थीको नाम छात्रवृत्तिका लागि म्याचिङ् लिष्ट, भर्नाको पहिलो सूचीमा सार्वजनिक भएको छ

वडा सचिवलाई १० हजारसम्म अतिरिक्त भत्ता मंगलबार, साउन ३०, २०८० नगर कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गराएर पालिकाले हरेक वर्ष २० जना कर्मचारीलाई १० हजार रुपैयाँ उपलव्ध गराएर २० दिनको काज विदा दिने भएकाे हो ।

संघीय मामिला मन्त्रीलाई स्वायत्त, विशेष र संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी कानुन बनाउने चुनौती सोमबार, साउन २९, २०८० मन्त्री साहले संघीयताको मर्मअनुसार सुशासनयुक्त प्रभावकारी सेवा प्रवाह दिनेमा अग्रसर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्

बजेट नल्याउने कोशी र मधेश प्रदेशका १२ नगरपालिकाका बहानाहरु आइतबार, साउन २८, २०८० यो कार्य संविधान विपरित भयो भनेर म (उपमेयर) सहित कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यले उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा हालेका छौं । अदालतले बजेट कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको अवस्था छ ।

शहिदनगर नगरपालिकाका इन्जिनियर घुससहित पक्राउ आइतबार, साउन २८, २०८० शहिदनगर नगरपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर रमेश कुमार चौधरीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पक्राउ गरेको छ

भ्रष्टाचार अभियोगमा मिथिला बिहारी नगरपालिकामा अख्तियारको छापा आइतबार, साउन २८, २०८० अख्तियारको क्षेत्रिय कार्यालय बर्दिवासको टोलीले वडा नम्बर ९ मा खानेपानी आयोजनामा अनियमितता भएको भन्दै सोधपुछ गरेर केही कागजात लगेकाे नगर प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद यादवले बताए

महिला प्रधानाध्यापकको नेतृत्वमा घोराहीका १४ विद्यालय आइतबार, साउन २८, २०८० घोराही उपमहानगरपालिका भित्रका ९३ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । जसमध्ये १४ विद्यालयको प्राध्यानाध्यापकको जिम्मेवारी भने महिलाले पाएका छन्

गिट्टी–बालुवासँगै हरेक दिन बिक्छ वडाध्यक्षको निर्णय शुक्रबार, साउन २६, २०८० बर्दिबास नगरपालिकास्थित वडा न. ३ का वडा अध्यक्ष बिराट कुमार विष्टले वडाभित्रको नदीजन्य पदार्थ निकासीमा रोक लगाउने निर्णय गरे । तर निर्णय गरेको १ बर्ष वितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनन्

प्रशिक्षार्थी वकिलमार्फत महानगरले दियो १० हजारलाई निःशुल्क कानुनी सेवा शुक्रबार, साउन २६, २०८० काठमाडौँ महानगरपालिकाले १० हजार जना सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा प्रदान गरेको छ । १० माघ, २०७९ मा नेपाल ल क्याम्पससँगको सम्झौता गरेर इन्टर्न विद्यार्थीबाट यो सेवा सुरू गरिएको गरिएको थियो

स्वास्थ्यमा संघको सशर्त अनुदानले पालिकाहरुले के–के गर्नुपर्ने हो ? मन्त्रालयले पठायो मार्गदर्शन बुधबार, साउन २४, २०८० स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले साउन २२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै स्वास्थ्यतर्फका सशर्त अनुदान अन्तरगतका क्रियाकलापहरु संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन पठाउनको लागि समन्वय गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।

स्थानीय सरकारलाई सधै फोहोर व्यवस्थापनकै सकस बुधबार, साउन २४, २०८० काठमाडौँ मात्र होइन पछिल्ला दिन उपत्यका बाहिरका स्थानीय तहहरुलाई समेत फोहोर व्यवस्थापन टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ