स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र, अधिकार खोस्ने र प्रदेश पोस्ने संघको तयारी
मंगलबार, वैशाख २३, २०८२
महानगर प्रहरीद्धारा कानुनको गम्भीर उल्लंघन, कहिलेबाट भए राजु पाण्डेको ‘माथि’ बालेन साह ?
बिहीबार, चैत २१, २०८१
र्मचारी र जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा कार्यकक्षमा प्रवेश गर्ने लागेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँलाई कार्यकक्षामा छिर्नबाट रोक्ने क्रममा नगर प्रहरीबाट कानुनको अक्षम्य उल्लंघन भएको हो
बैँकमा श्रम ऐन नलाग्ने सर्वोेच्चको फैसलामा गम्भीर त्रुटी, प्रधानन्यायाधीशले यसरी मिचे आफ्नै नियमावली
बुधबार, फागुन ७, २०८१
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत संलग्न सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले आफैँले बनाएको नियमावली विपरित मुद्दाको फैसला गरेकोे छ
संविधान संशोधन गर्दाः उपाध्यक्षलाई स्थानीय सभाको नेतृत्व, कार्यपालिकालाई अध्यादेशको अधिकार
बिहीबार, असोज ३, २०८१
अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमध्ये एकजना कार्यपालिका र अर्कोजना सभाको अध्यक्ष हुनेगरी संवैधानिक व्यवस्था गर्न सकेको दिनमात्र स्थानीय तहमा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अक्षरसः पालना भइ स्वार्थ र शक्तिको टकरावको अन्त्य हुनेछ
स्थानीय कानुनमा संघीय सरकारको अर्को हस्तक्षेप, आफुखुसी कानुन बनाएर भत्ता नदिन निर्देशन
बिहीबार, भदौ ६, २०८१
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको नजिर विपरित संघीय सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहले बनाएका कानुनमाथि हस्तक्षेप गर्न थालेको छ
स्थानीय तहका कानुनले युद्ध जितेका ती ऐतिहासिक दिन
बिहीबार, साउन ३१, २०८१
अख्तियारले नगरपालिकाले बनाएको आर्थिक ऐनमा ढुंगा गिटी निकासी गर्दा लिइने शुल्क अथवा करको दरमात्र हेर्यो । तर यो विवादभित्र लुकेको एउटा महत्वपूर्ण पाटोमा भने चुक्यो
संघ र प्रदेशको कानुनलाई स्थानीय तहले थप व्याख्या गर्न पाउने सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला
मंगलबार, असार ४, २०८१
बैठक बस्दा गणपुरक संख्या कति हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक विवादको एउटा रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणमा सहज हुने गरी ऐतिहासिक फैसला गरिदिएको छ
रोङ गाउँपालिकामा फक्रिरहेका मनि कुमारका सपना
सोमबार, वैशाख २४, २०८१
तितेपातीको पातको पछाडिको भुवालाई रिफाईन गरेर निकालिएको भुवादार पदार्थलाई मोग्जा भनिन्छ । उक्त मोग्जा लाई नै औषधिको रुपमा प्रयोग गरिन्छ
कानुन र नियमसमेत चिन्दैनन् जनप्रतिनिधि, मनलाग्दी खर्च, जथाभावी सुविधा
बुधबार, चैत १४, २०८०
१८८ वटा स्थानीय तहका पदाधिकारीले स्वकीय सचिव र सल्लाहकारका नाममा ८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । स्थानीय तहको यो गैरकानुनी काममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत मलजल गरिरहेको देखिन्छ
स्थानीय सरकार लेख्ने गाउँपालिका र नगरपालिका संघको निर्णय अलपत्र
सोमबार, फागुन १४, २०८०
स्थानीय सरकारको बाेर्ड र लेटर हेडमा स्थानीय सरकार लेख्ने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघको निर्णय अलपत्र परेको छ
तीन महिनादेखि हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग बन्द : सरकारले अनुदान उपलब्ध गराए माघ तेस्रो सातादेखि पुन :सञ्चालनमा आउने
बिहीबार, माघ ४, २०८०
आर्थिक अभावले कोइला आपूर्ति हुन नसकेपछि उद्योग बन्द गरिएकामा सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएमा माघ तेस्रो सातादेखि उत्पादन सुरु गर्ने योजना रहेको उद्योग कार्यालयले जनाएको छ ।
मौसमी कामदार पठाउन भन्दै पालिकाकै संरक्षणमा १५ लाखसम्म उठाइयो
बुधबार, माघ ३, २०८०
नीय तहहरुले युवाहरुलाई बिदेश पठाउन भन्दै बिचौलियामार्फत गैरकानुनी रुपमा सर्वसाधारणसँग रकम असुल्न थालेका छन्
अन्तर्राष्ट्रिय मानव तस्कर गिरोहको पञ्जामा स्थानीय तह
आइतबार, पुस २९, २०८०
स्थानीय तहहरुले संविधान र कानुनले दिएको अधिकार र कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कोरियाको एउटा कम्पनीसँग कृषि क्षेत्रमा काममा लगाउने भन्दै सम्झौता गरिसकेका छन्
साताको लोकप्रीय
