काठमाडौँ । सरकारले अध्यादेश ल्याएर यसअघि सार्वजनिक संस्थानमा गरिएको नियुक्ति खारेज गरिदिएको छ । अध्यादेशमार्फत १०० भन्दा बढी सार्वजनिक निकायमा नियुक्त भएका करिब १५ सय व्यक्तिको पद गएको छ ।

अध्यादेशबाट धितोपत्र बोर्डका संचालकले पनि जिम्मेवारी गुमाएका छन् । तर, पुँजी बजारको फ्रन्ट लाइन रेगुलेटर मानिने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) चुडामणि चापागाईंको पद भने जोगिएको छ ।

धितोपत्र बोर्डका संचालकको पद जाने तर नेप्सेका सिइओको पद जोगिने कार्यलाई कतिपयले अनौठो संयोगको रुपमा पनि लिएका छन् । तर, अर्थमन्त्रालय स्रोत भने प्राविधिक कारणले नेप्सेका सिइओको पद जोगिएको बताउँछ ।

‘अध्यादेशबाट पदमुक्त गरिएको भनेको ऐन अनुसार नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुको हकमा हो । नेप्सेका सिइओ ऐन अनुसार नियुक्त नभइ कार्यविधिका आधारमा नियुक्त भएका हुन् । ऐन अनुसार नियुक्त नभएका व्यक्तिहरुलाई अध्यादेशबाट हटाउन नमिलेका कारण केही पदमा रहेका व्यक्ति किन हटेनन् भन्ने जस्तो देखिएको मात्रै हो, यो प्राविधिक विषय हो,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले वडापालिकासँग भन्यो ।

यद्यपि, सरकारले ऐनबाहेकको प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका व्यक्तिहरुलाई पनि राजीनामा गर्न भनिसकेको स्रोतले जानकारी दियो । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट फोनै गरेर केही व्यक्तिहरुसँग राजीनामा मागिएको स्रोतको दाबी छ । 

यता नेप्सेका सिइओ भने सरकारले अध्यादेश ल्याएको दिनदेखि नै नेप्सेमा हाजिर भएका छैनन् । उनी विदामा रहेको स्रोतले जानकारी दियो । 

‘अध्यक्षले राजीनामा दिएको पत्र अर्थ मन्त्रालयबाट आएको छ । सिइओ सरलाई हटाइएको भन्ने कुनै जानकारी छैन, उहाँले म विदामा छु भन्नुभएको छ,’ नेप्से स्रोतले भन्यो । अर्थ मन्त्रालयले चापागाईंसँग पनि राजीनामा मागेको स्रोतले जानकारी दियो ।

यस्तै, सरकारको पनि लगानी रहेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकका सिइओ तथा संचालकहरुलाई राजीनामा गर्न भनिएको स्रोतले जानकारी दियो । कृषि विकास बैंकको सिइओ गोविन्द गुरुङ छन् भने डिमप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय संचालक समिति छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सिइओ देवेन्द्र रमण खनाल छन् भने देवकुमार ढकालको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय संचालक समिति छ । अध्यक्ष ढकाल एमाले नेता भानुभक्त ढकालका आफन्त हुन भने सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल देवकुमारका भाइ हुन् ।

नेपाल बैंकको सिइओ तिलकराज पाण्डेय छन् भने प्राडा डिल्लीराज शर्माको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय संचालक समिति छ । सरकारले यी तीनवटै बैंकको सिइओ र संचालक समिति अध्यक्षसँग राजीनामा मागेको स्रोतको भनाइ छ ।