काठमाडौँ । रसुवा जिल्लाको सीमा क्षेत्र र तल्लो तटीय क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति सरकारले दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावितको उद्धार, उपचार, राहत तथा पूर्वाधार पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।

बाढी आएको जानकारी पाए लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनदेखि विद्युत्, सडक, सञ्चार र अन्य भौतिक पूर्वाधार पुनःसञ्चालनसम्मका १० वटा निर्णय गरेको हो।

सरकारले बाढीमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना व्यक्त गरेको छ। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै प्रभावित व्यक्तिहरूको तत्काल निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालहरूलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

त्यस्तै, बाढी तथा पहिरोका कारण विचल्लीमा परेका तथा घाइते व्यक्तिहरूलाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले मिलाउने भएका छन्। उद्धार कार्यका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टर परिचालन गर्ने र आवश्यक सबै साधनस्रोतसहित उद्धारमा खटिन गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिइएको छ।

घर तथा निवास गुमाएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर खाने–बस्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको छ।

बाढीका कारण अवरुद्ध भएका सडक तत्काल पुनःसञ्चालनमा ल्याउने तथा प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

त्यसैगरी, बाढीबाट अवरुद्ध हुन पुगेको विद्युत् आपूर्ति यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। अवरुद्ध दूरसञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

बाढीबाट मृत्यु भएका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिमको आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

बाढीबाट क्षति भएका सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधार तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने र आवश्यक परे पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत परिचालनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ।

सरकारले विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनासम्म विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयसँगै रसुवा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि सरकारी संयन्त्रलाई थप सक्रिय बनाउने बाटो खुलेको छ।