प्रहरी महानिरीक्षक हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ, पौडेलको इजलासमा पेसी

काठमाडौँ । कार्यकाल बाँकी छँदै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज (बुधबार) प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदै छ । सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै कार्कीले दायर गरेको रिट न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासमा परेको हो ।

तिहार र छठ पर्वको लामो बिदापछि मंगलबारबाट सर्वोच्च अदालत नियमित सञ्चालनमा आएसँगै प्रशासनले यो मुद्दाको पेसी बुधबारका लागि तोकेको हो । आजको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने वा निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिने भन्ने तय गर्नेछ ।

के थियो घटनाक्रम ?

गत १८ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाउँदै प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको थियो । सोही बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रहरी सेवाको ३० वर्षे अवधि पूरा हुन अझै करिब १७ महिना बाँकी छँदै आफूलाई नेतृत्वबाट हटाइएको भन्दै कार्की न्यायका लागि सर्वोच्च पुगेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय गैरकानुनी रहेको र यसले आफूमाथि अन्याय गरेको उनको जिकिर छ ।

नियुक्तिको एक वर्ष नपुग्दै बहिर्गमन

तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा गएपछि १० कात्तिक २०८२ मा सरकारले वरिष्ठता र कार्यसम्पादनका आधारमा कार्कीलाई ३३औँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो । एउटै ब्याचका एआईजीहरू डा। मनोज केसी, राजन अधिकारी र सिद्धिविक्रम शाहलाई पछि पार्दै १३ कात्तिकदेखि औपचारिक रूपमा प्रहरी संगठनको कमान्ड सम्हालेका कार्की एक वर्ष नपुग्दै नेतृत्वबाट बाहिरिनुपरेको हो ।

प्रहरी नेतृत्वमा भएको यो आकस्मिक हेरफेरलाई संगठनभित्रको सामान्य सरुवा–बढुवाभन्दा पनि प्रहरी प्रशासनमाथि राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेप र कार्यकालको सुनिश्चिततासँग जोडेर हेरिएको छ । यस विषयमा सर्वोच्चले दिने आदेशलाई सुरक्षा वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २, २०८३  ११:०१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
साताको लोकप्रीय
Weather Update