काठमाडौँ । स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारीमा रहेका कम्तीमा १५ सय जना कर्मचारीको जागिर आगामी आर्थिक वर्षबाट धरापमा पर्ने देखिएको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय उच्च श्रोतका अनुसार बजेट अभावका कारण प्रधानमन्त्री रोजगकार कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यरत प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायकको करार आगामी आर्थिक वर्षबाट नविकरण नगर्ने गृहकार्य भइरहेको छ ।
देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा यो मन्त्रालय अन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालनमा छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक पालिकामा रोजगार संयोजक, एक जना र प्राविधिक तथा रोजगार सहायक गरी ३ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
ती सबै कर्मचारीको हरेक वर्ष सरकारले करार नविकरण गर्दै आएको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने वित्तिकै सम्वन्धित स्थानीय तहमार्फत प्रधानमन्त्री रोजगकार कार्यक्रम अन्तरर्गत कार्यत संयोजकसहितका कर्मचारीको करार नविकरण हुँदै आएको छ ।
निश्चित मूल्यांकन प्रक्रिया पूरा गरेर उनीहरुको करारले निरन्तरता पाउँदै आए पनि यस वर्ष संयोजकबाहेकको करार नविकरण नगर्ने गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले समेत संयोजकबाहेकका कर्मचारीको करार अवधि नविकरण नगर्ने विषयमा छलफल अघि बढेको बताएको छ ।
विगत ५ वर्षदेखि प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा रोजगार संयोजक, प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक कर्मचारीहरु कार्यरत छन् ।
सरकारले रोजगार दशक मनाउने, आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने, उद्यमशिलता विकास गरी युवाहरुलाई स्वदेशमा रोजगारी दिने नीति लिएको छ । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग जोडिएको कार्यक्रममा आवद्ध एक हजार ५०० भन्दा वढी युवालाई भने एकैपटक बेरोजगार बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।
