काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहको रोजगार सेवामा कार्यरत कर्मचारीले काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलन गर्ने भएका छन् । 

उनीहरुले ४ जेठदेखि काठमाडौँको सिंहदरवार केन्द्रीत आन्दोलन गर्ने भन्दै देशभरका रोजगार कार्यक्रम अन्तरतगत कार्यरत कर्मचारीलाई काठमाडौँ आउन आह्वान गरेका छन् । 

संघीय सरकारले स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारीमा रहेका कम्तीमा १५ सय जना कर्मचारीको जागिर आगामी आर्थिक वर्षबाट नविकरण नगराउने राण्नीति बनाएपछि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्् । 

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बजेट अभाव देखाउँदै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यरत प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायकको करार आगामी आर्थिक वर्षबाट नविकरण नगर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गर्ने तयारी थालेको छ । 

यसका विरुद्ध कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका हुन् । सरकारको यो तयारीविरुद्ध प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संघर्ष समितिले काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलन घोषणा गरेको हो । 

याे पनि 

७५३ स्थानीय तहमा कार्यरत १५०६ जना कर्मचारीको जागिर धरापमा, सहायक कर्मचारीलाई घर पठाउने गृहकार्य 

रोजगार संयोजकसहित तीनैजना कर्मचारी करारमा कार्यरत छन् । हरेक आर्थिक वर्षको सुरुमा उनीहरुको करार नविकरण हुँदै आएको छ । 

देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा यो मन्त्रालय अन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालनमा छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक पालिकामा रोजगार संयोजक, एक जना र प्राविधिक तथा रोजगार सहायक गरी ३ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । 

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने वित्तिकै सम्वन्धित स्थानीय तहमार्फत प्रधानमन्त्री रोजगकार कार्यक्रम अन्तरर्गत कार्यत संयोजकसहितका कर्मचारीको करार नविकरण हुँदै आएको छ । 

निश्चित मूल्यांकन प्रक्रिया पूरा गरेर उनीहरुको करारले निरन्तरता पाउँदै आए पनि यस वर्ष संयोजकबाहेकको करार नविकरण नगर्ने गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले समेत संयोजकबाहेकका कर्मचारीको करार अवधि नविकरण नगर्ने विषयमा छलफल अघि बढेको बताएको छ । 

विगत ५ वर्षदेखि प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा रोजगार संयोजक, प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । 

सरकारले रोजगार दशक मनाउने, आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने, उद्यमशिलता विकास गरी युवाहरुलाई स्वदेशमा रोजगारी दिने नीति लिएको छ । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग जोडिएको कार्यक्रममा आवद्ध एक हजार ५०० भन्दा वढी युवालाई भने एकैपटक बेरोजगार बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।