काठमाडौँ । सरकारले घर बहाल करमा रहेको अन्योल हटाउने भएको छ । अहिले संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह कसलाई बुझाउने भन्ने अन्योल भइरहेको समयमा सरकारले संस्थागत र व्यक्तिगत घर बहाल कर स्थानीय तहलाई मात्रै बुझाउन पाइने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठिन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा वाणिज्य तथा आपूर्ति, उद्योग र राजस्व सचिवहरु सदस्य रहेको समितिलाई सरकारले कार्ययोजना तयार पार्न जिम्मेवारी दिएको थियो ।

सो समितिले संस्थागत तथा व्यक्तिगत बहाल कर स्थानीय तहलाई मात्रै बुझाउन पाइने नीतिगत व्यवस्था गर्ने कार्ययोजना तयार पारेको हो । यस्तो व्यवस्था ६ महिनाभित्रमा लागू गरिसक्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । अर्थात अबको ६ महिनाभित्रमा संस्थागत र व्यक्तिगत घर बहाल कर स्थानीय सरकारलाई मात्रै बुझाउन पाइने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेछ ।