काठमाडौँ । नेकपा एमालेले राष्ट्राध्यक्ष र नेपाली सेनाको परमाधिपति समेत भइसकेको पूर्वराष्ट्रपति दलीय राजनीतिमा फर्कन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

एमालेकये मंगलवार मध्यरातमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले संविधानको पालना गराउने, राष्ट्राध्यक्ष भइसकेको र गणतन्त्रको प्रतीकलाई दलको कार्यकर्ता र नेता बनाउने विषय सुहाउँदो नभएको निष्कर्ष निकालिएको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।

बैठकपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख गौतमले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति सम्मान रहेको बताए ।

पूर्वराष्ट्रपति देशको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, देशको अभिभावक भएकाले यस्तो व्यक्ति राजनीतिक दलको नेता कार्यकर्ता हुने कुरा स्थापित मूल्यमान्यता अनुसारनहुने एमालेकये निष्कर्ष छ । यो विपरित राजनीतिमा आए संविधानको मर्म र भावना विपरीत हुने केन्द्रीय किमटीको निष्कर्ष छ ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने निर्णय गरेपछि सो विषयमा बहस सुरु भएको थियो । केन्द्रीय कमिटीको बैठकले त्यसलाई टुङ्ग्याउँदै आगामी अधिवेशनबाट पनि वर्तमान पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै अध्यक्षमा निरन्तरता दिने निश्चित जस्तै गरेको छ ।

बैठकले ७० वर्षको उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमालाई पनि हटाएर ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । यो निर्णयले आगामी भदौमा हुने विधान अधिवेशनले पास गरेपछि वैधता पाउने छ ।

पार्टीको सचिवालय, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले पार्टीको अबको ध्यान मिसन ०८४ मा जानुपर्ने र त्यसका लागि केपी ओलीको नेतृत्वमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । 

पूर्वराष्ट्रपतिको हकमा भने भोलि जनताले उठाउन सक्ने प्रश्न, प्रणाली माथि उठ्न सक्ने प्रश्नलाई रोक्न पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा आउन हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा एमाले पुगेको छ । 

प्रचार विभाग प्रमुख गौतमका अनुसार पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टीमा आउन नदिने निर्णयका विपक्षमा उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवाली तथा स्थायी कमिटी सदस्य कर्णवहादुर थापाले असहमति जनाएका छन् । 

बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको विधान संशोधन प्रतिवेदन र महासचिव शङ्कर पोखरेलको सङ्गठनात्मक प्रस्ताव प्रतिवेदनमाथि २६४  जनाले पोलिटब्युरोसहित केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेका छन् । 

बैठकले उपाध्यक्ष पौडेलको विधान संशोधन प्रतिवेदन र महासचिव पोखरेलको सङ्गठनात्मक प्रस्ताव प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गरेको छ । सोही बैठकले १५ जना पदाधिकारी र पोलिटब्युरोसहित २५१ केन्द्रीय सदस्य बनाउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।