काठमाडौँ । मंगलबार दिउसो ३ बजे नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा नेपाली कांग्रेसको वित्तीय संस्था समन्वय विभागले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संघ संस्थाका अध्यक्षहरु तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरिरहेको थियो ।
करिब त्यही समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेल पनि वाणिज्य बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँग छलफलमा थिए । कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा भएको छलफलमा सभापति शेरबहादुर देउवा आफै उपस्थित भएर विज्ञका धारणा ध्यानपूर्वक सुनिरहेका थिए । गभर्नर डा. पौडेल पनि सभापति देउवाकै सिफारिसमा गभर्नर बनेका हुन् ।
मंगलबार संयोग मिलेको थियो । कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा आयोजित छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा सो विभागका सदस्य डा. चिरन्जीवी नेपाल पनि सहभागी थिए । यस्तै, कांग्रेसका धेरै जना केन्द्रीय सदस्यहरु कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । र, सानेपाको छलफलमा बढी जोड बैंकिङ क्षेत्र, आर्थिक उदारिकरण, लगानीको संरक्षण, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय उपलब्धता, पुँजी बजार जस्ता विषयमा दिइएको थियो ।
गभर्नर डा. पौडेलले छलफलमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरुसँग विषेश गरेर ३ विषयमा जोड दिए । ती थिए– राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिका बारेमा बैंकर्सको धारणा बुझ्ने, उनकै पहलमा पहिलो पटक अभ्यासमा ल्याउन लागिएको विशिष्टिकृत बैंकको बारेमा सुझाव दिने र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनका विषयमा राय लिने । अहिले प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिमा बाफिया संशोधनबारे छलफल भइरहेको छ ।
कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा भएको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल पनि उपस्थित थिए । उनी ग्लोबल आइएमई बैंकको संचालक समिति अध्यक्ष पनि हुन् । सो बैंक ढकालकै पहल र अवधारणा अनुसार स्थापना भएको हो ।
अध्यक्ष ढकालले पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवासँग बाफिया संशोधनमार्फत गर्न लागिएको एउटा विषयमा गम्भीर असहमति प्रकट गरे । अध्यक्ष ढकालले भने– ‘बाफियामा यो व्यवस्था भयो भने डिजास्टर हुन्छ सम्माननीय पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यू ।’
अध्यक्ष ढकालले उठाएको विषय बाफिया संशोधन मार्फत गर्न लागिएको ‘सम्वद्ध व्यक्ति’को परिभाषामा हो । बाफिया संशोधन मार्फत ‘सम्बद्ध व्यक्ति’को १९ बुँदामा परिभाषित गरेर व्यापक बनाउन खोजिएको छ । र, सम्बद्ध व्यक्ति सामान्यतः बैंकिङ सुविधा (कर्जा लिने प्रयोजनका लागि) बाट बन्चित गर्ने प्रयोजनका लागि परिभाषित गरिएको हो ।
अध्यक्ष ढकालले सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषा संशोधन गरे धेरै जना व्यवसायीले बैंक वा अन्य व्यवसायमध्ये एक रोज्नुपर्ने वाध्यता आउने बताए । उनले त्यसको लागि आफ्नै छोराको उदाहरण दिए ।
‘मानौं, कुनै बैंकमा मेरो १ प्रतिशत सेयर छ । मेरो छोरो संलग्न भएको अर्काे कुनै कम्पनी छ । सो कम्पनीमा मेरो छोराको १० प्रतिशत सेयर छ । अहिले गर्न लागिएको संशोधनले १० प्रतिशत मेरो छोराको सेयर भएकै कारण सो कम्पनीले बैंकबाट ऋण लिन नपाउने अवस्था सिर्जना गर्छ । यसो भएपछि बैंकमा संस्थापक सेयर भएका व्यक्ति र उसको परिवारले कुनै व्यवसाय गर्नै नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । बाफियामा यो व्यवस्था भयो भने डिजास्टर हुन्छ, त्यसैले सम्बद्ध व्यक्तिको अहिले प्रस्तावित परिभाषा राख्न दिनु हुँदैन सम्माननीय पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यू,’ अध्यक्ष ढकालले भने ।
सभापति देउवाले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले सहयोग गर्ने बताए ।
‘उद्योग गर्ने उद्योगीले हो । व्यापार गर्ने व्यापारीले हो । सरकारले उद्योग गर्दैन, सरकारले व्यापार गर्दैन । निजी क्षेत्रलाई उद्योग व्यवसाय गर्न सरकारबाट के कस्तो सहयोग चाहिन्छ भन्नुहोला । सरकारले त्यो गर्छ । तर, सरकारले उद्योग गर्दैन, व्यापार गर्दैन,’ सभापति देउवाले भने ।
