काठमाडौँ । देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय सरकार गठन भएर उनीहरुले काम गरेको ८ वर्ष वित्न लागेपनि संघ सरकार भने एकात्मक ढर्रामै रहेको पाइएको छ ।
संघ सरकारले मधेश प्रदेशलाई खडेरीका कारण संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपनि तथ्यांक संकलन र समस्या समाधानमा संघ सरकारका अंग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु बढी सक्रिय भएका हुन् ।
केही कार्यमा प्रदेश सरकार अन्तरगतका निकायहरु सक्रिय भएपनि जनताको दैनिकीसँग दिनहू जोडिने स्थानीय सरकारलाई संघ सरकारले खासै महत्व नदिएको पाइएको हो ।
मधेश प्रदेशलाई संघ सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपनि आफूहरुसँग खासै समन्वय नगरेको स्थानीय सरकारहरुले जानकारी दिएका छन् ।
नगरपालिका संघको मधेश प्रदेश समितिका सहसंयोजक डा. नविनकुमार यादव संकट समाधानको लागि संघ सरकारले कुनै समन्वयन नगरेको बताउँछन् ।
‘मधेश प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरियो, तर त्यसमा स्थानीय सरकारसँग कुनै समन्वय गरिएको छैन । जमिनमुनी पानीको सतह घटेर स्यालो टुबेल र डिपबोरिङमा पनि पानी आउँन छोडिसक्यो, अब तेस्रो विकल्प के हुने त ? यस्ता कुनै विषयमा हामीहरुसँग समन्वय भएको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट के के भइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ । तर, जनताको दैनिकीसँग जोडिएको स्थानीय सरकारलाई पुरै बेवास्ता गरिएको छ,’ सहसंयोजक डा. यादवले वडापालिकासँग भने ।
उनी सिरहाको सिरहा नगरपालिकाका मेयर हुन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको मधेश प्रदेश कार्यसमितिका सचिव सन्तोष कुमार महतोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत केही जानकारी लिने र संघ सरकार अन्तरगतका कार्यालयहरुले तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य भएपनि स्थानीय सरकार समस्या समाधानमा संलग्न नभएको बताए ।
‘खानेपानीसँग सम्बन्धित तथ्यांक संकलनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ताकेता भइआएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डिप बोरिङको लागि कहाँ कहाँ विद्युत लाइन लान सकिन्छ भन्ने जानकारी मौखिक रुपमा लिएको छ । अहिले हामीसँग संघ सरकारले गरेको समन्वय वा सम्पर्क यति मात्रै हो,’ सचिव महतोले वडापालिकासँग भने ।
उनी सिरहाको बरियापट्टी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन् ।
संघ सरकारको गृहमन्त्रालय अन्तरगत रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पनि स्थानीय सरकारहरुसँगको समन्वयलाई कम प्राथमिकतामा राखेको छ । प्राधिकरणको पहिलो प्राथमिकता प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) हरु र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु नै परेका छन् ।
केही दिनअघि गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितको बैठकले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयलाई मतलबै गरेन । बरु तत्कालको राहत वितरणको प्रशंसा भने गर्यो । र, तत्काल गर्नु गराउनु पर्ने कार्यको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समन्वय गर्न भन्यो ।
‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रका जिल्लामा मधेश प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकायलगायत सरोकारवाला निकायबाट भएको तत्कालको राहत, त्यसमा निर्वाह गरेको भूमिका तथा जिम्मेवारीको उच्च प्रशंसा गर्दै उक्त कार्यको निरन्तरता दिन र सोका लागि तपशिलमा उल्लेखित कार्यहरु तत्काल गर्न, गराउन आवश्यक समन्वय समेत गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लेखी पठाउने,’ प्राधिकरणको निर्णयमा उल्लेख छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई खानेपानी र सिंचाईको समस्या भएका स्थानहरूको पहिचान गर्ने, उपलब्ध श्रोत र वैकल्पिक श्रोतहरूको पहिचान र वैज्ञानिक वितरणको व्यवस्था मिलाउने तथा ड्रिप ट्यूबेल र बोरिङ्ग गर्ने स्थानको पहिचान गर्ने कार्यमा समन्वय गर्न भनिएको छ ।
यस्तै, छिट्टो प्रकृयाद्वारा बोरिङ्ग ट्युवेल जडान गर्ने, बोत उपलब्ध नभएको स्थानमा ट्याङ्कर अन्य साधनबाट वितरण योजना बनाउन सो कार्यमा सुरक्षा निकाय र सरकारी, अर्धसरकारी निकायहरुसँग रहेको साधनहरुसमेत प्रयोग गर्ने, ड्रिप बोरिङ्ग भएको स्थानमा वत्ति जडान नभएको भएमा जडानमा सहयोग गर्ने, हालै मधेश प्रदेशमा खटिएका उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ, खानेपानी र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय टोलीसँग समन्वय गर्ने, खानेपानी, सिंचाइ, भूमिगत सिंचाइ, कृषि ज्ञान केन्द्र लगायतका कार्यालय, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने तथा खानेपानी अभाव भएमा कलकारखाना, होटल, विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालयका उपलब्ध श्रोतमा समेत सर्वसाधारणको पहुँच स्थापना गर्ने भनिएको छ ।
प्राधिकरणले खानेपानी वितरण गर्दा पिउन योग्य सुनिश्चित गरी मात्र वितरण गर्ने र पानीजन्य रोगको संक्रमण हुन सक्ने सम्भावित जोखिम र संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने, तराई मधेश क्षेत्रमा कार्यरत संयुक्त राष्ट्र संघीय एजेन्सी तथा राष्ट्रिय अन्तर्राट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाहरुलाई समन्वय गरी समस्या समाधानका लागि सहकार्य गर्ने, कार्टेलिङ्ग, कालोबजारी, वितरणमा हुन सक्ने भेदभाव लगायतका कार्यहरुको निरन्तर अनुगमन तथा निगरानी गरी समन्यायिक वितरणको व्यवस्था मिलाउने तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार निकायहरु सहितका क्लस्टरहरुलाई सक्रिय गरी परिचालन गर्ने, गराउने कार्यमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यति मात्रै होइन, तत्काल गर्नुपर्ने कार्यका अतिरिक्त जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सम्बन्धित निकायहरुसँगको समन्वयमा मध्यकालीन र दिर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने कार्यहरुको कार्ययोजना तयार गरी अविलम्ब माग गर्ने कार्यमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले समन्वय गर्ने भनिएको छ ।
