सप्तरीका पालिकाहरुलाई जिप्रकाको सुचनाः ट्युवेल सुकेको भए सिडिओलाई फोन गर्नू
बुधबार, साउन १४, २०८२
संघीय राज्यको एकात्मक ढर्राः संकटग्रस्त मधेशमा सिडिओ हावी, समन्वय छैन स्थानीय सरकारसँग
बुधबार, साउन १४, २०८२
नगरपालिका संघको मधेश प्रदेश समितिका सहसंयोजक डा. नविनकुमार यादव संकट समाधानको लागि संघ सरकारले कुनै समन्वयन नगरेको बताउँछन् ।
सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा राहत दिनेलगायत विषयमा मधेश प्रदेश सरकारका आठ बुँदे निर्णय
मंगलबार, साउन १३, २०८२
मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामकुमार खंगको अध्यक्षतामा मन्त्रालयअन्तर्गतका विकास साझेदार र विषयगत क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित आज यहाँ बसेको बैठकले विभिन्न आठबुँदे निर्णय गरेको हो ।
‘मधेसमा कृषि बाली नै परिवर्तन गर्ने अवस्था आयो’
सोमबार, साउन १२, २०८२
वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईंले जलवायु न्यायका लागि सरकारलगायत सरोकार भएकाहरूले भावी पुस्ताको अधिकारलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले दुई पुस्ताबीचको अन्तरसम्बन्ध मजबुत बताउन जलवायु परिवर्तनका मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
मधेस कार्यक्षेत्र भएका संस्थाका प्रतिनिधिसँग खडेरीबारे छलफल
सोमबार, साउन १२, २०८२
गत असार २६ गते मधेस प्रदेश सरकारले र साउन ७ गते सङ्घ सरकारले मधेस प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । घोषणासँगै हाल त्यस क्षेत्रमा खानेपानी र सिँचाइ व्यवस्थापन सुरु गरिएको छ ।
सिँचाइ र खानेपानीको लागि मधेशमा डिपबोरिङ जडान सुरु
आइतबार, साउन ११, २०८२
प्रदेशको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्वमा मधेश प्रदेशका प्रत्येक वडामा एउटाका दरले डिपबोरिङ जडान गर्ने योजना ल्याइएको हो ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मधेशका स्थानीय तहको अवस्था दयनीय, ३५ अंक पनि पाएनन् ११ पालिकाले
शुक्रबार, फागुन २, २०८१
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मधेशका स्थानीय तहहरुको अवस्था दयनीय देखिएको छ
मधेशको स्थानीय सेवा ऐनमा गम्भीर त्रुटी भएपछि सुझाव दिन बनाइयो समिति
शुक्रबार, पुस १९, २०८१
मधेश प्रदेश सरकारले ऐन बनाउने बेलामा यसरी सरुवा भएर आएका स्थानीय तहका कर्मचारीको पदाधिकार के हुने भन्ने विषयमा नवोलेको कारण कर्मचारीहरुको पदाधिकार कहाँ हो भन्ने अन्योल देखिएको छ ।
मधेशको स्थानीय सेवा विधेयकमा गम्भीर त्रुटी, पालिकामा कार्यरत ५०० कर्मचारीको जागिर धरापमा
मंगलबार, पुस १६, २०८१
मधेश प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुनमा भएको त्रुटीका कारण अन्तर प्रदेश र अन्तरपालिका सरुवा भएर काम गरिरहेका ५०० भन्दा बढी स्थानीय तहका कर्मचारीको पद धरापमा परेको छ
पुस १६ गते स्थानीय तहका कर्मचारीले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा धर्ना दिने, यस्तो छ कारण
सोमबार, पुस १५, २०८१
आफूहरुको पदस्थापनाको माग राख्दै कर्मचारीहरुले धर्ना दिन लागेका हुन् । यसअघि उनीहरुले पुस १२ गते मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा मुख्यमन्त्रीको आवासमा धर्ना दिएका थिए ।
मधेशका थप ४ पालिकामा विस्तार भयो पोषण सुरक्षा कार्यक्रम
शनिबार, साउन २६, २०८१
मधेश प्रदेशका ४ वटा स्थानीय तहमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ ।
साताको लोकप्रीय
