काठमाडौँ । नेपालको मधेश प्रदेश अहिले पानी नपरेर ठूलो समस्यामा छ । पानी पर्ने मौसममा पनि पानी नपरेको कारण खेतीपाती ध्वस्त त भएको छ नै, सँगै मानिस तथा अन्य जीवजन्तुलाई चाहिने खानेपानीको चरम अभावसमेत भएको छ ।
यही समस्याका कारण मधेश प्रदेश सरकारले सो प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । र, संघ सरकारले सो प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
संघ र प्रदेश सरकारले मधेश प्रदेश क्षेत्रलाई सुख्या र संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी राहतका कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छन् । सरकारले खानेपानी तथा सिंचाईको लागि बोरिङ गरेर भएपनि तत्कालको समस्या समाधान गर्ने कार्य गरिरहेको छ ।
संघ र प्रदेश सरकारले राहतका लागि कार्यक्रम सुरु भएको जानकारी दिएपनि समस्या समाधानको लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेको छैन । संघ र प्रदेश मातहत कार्यालयका प्रतिनिधिहरु आएर आफूहरुसँग मौखिक कुरा गरेर गएपनि समन्वय र सहकार्यको कुरा नभएको स्थानीय सरकारहरुले बताएका छन् ।
संघ र प्रदेश सरकारले संकटग्रस्त र सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको मधेश प्रदेशमा राहत प्राप्त गर्नको लागि सर्वसाधारणले लामो प्रक्रियागत झन्झट व्यहोर्नु परेको पाइएको छ ।
प्रदेश सरकार अन्तरगतको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सुख्खा एवम् खडेरीबाट तत्काल राहतका लागि भूमिगत सिंचाई व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम संचालन गरेको छ । तर, यो कार्यक्रमबाट लाभ पाउन सर्वसाधारणले ७ थरि कागज जम्मा पार्नुपर्छ भने सँगै रु. १० को हुलाक टिकट पनि टासेर निवेदन दिनुपर्छ ।
यस विषयमा जानकारी लिनको लागि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डा. रामचन्द्र यादवसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन । त्यसपछि हामीले मधेश प्रदेश सरकार अन्तरगतको कृषि विकास निर्देशनालयका सुचना अधिकारी सुदिप चौधरीसँग सम्पर्क गरी खडेरीले आक्रान्त जनतासँग रु १० को टिकट किन मागिएको हो भनेर सोधका छौं ।
‘राहत उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा हुलाक टिकट टास्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छैन । उहाँहरु (ज्ञान केन्द्र) ले प्रकाशन गरेको सुचनामा हुलाक टिकट टास्नुपर्ने भन्ने उल्लेख रहेछ । यो विषयमा हामी तत्काल जानकारी लिनेछौं,’ सुचना अधिकारी चौधरीले वडापालिकासँग भने ।
