काठमाडौँ । भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध जेनजी पुस्ताले गरेको विद्रोहले राजनीतिक दलहरूलाई पनि ठुलो धक्का लाग्ने देखिएको छ । भदौ २३ र २४ गते जेनजीले गरेको विद्रोहका कारण झन्डै दुई तिहाइ केपी ओली नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकार नै ढल्यो । भदौ २७ गते राति नेपाली सेनाको मध्यस्थतामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र जेनजीका प्रतिनिधि बिचको सहमतिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी छिन् ।

 कार्कीकै सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी फागुन २१ गते मध्यावधि घोषणा गरिसकेका छन् । विद्रोहपछि संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूमा ठुलो हलचल ल्याइदिएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत परम्परागत दलहरूभित्र पार्टी पुनर्गठन गरी नयाँ नेतृत्व ल्याउनुपर्ने दबाब बढाइरहेका छन् ।

जेनजी विद्रोहको चक्रब्युहमा भर्खर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) समेत परेको छ । संसद्, सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न मिडियाबाट रविको पक्षमा सशक्त प्रतिवाद गर्दै आएकी पूर्वसहमामन्त्री तथा विघटित संसद्का सांसद सुमना श्रेष्ठले आइतबार पार्टी छोडेको घोषणा गरेकी छन् । रास्वपाले देशभन्दा माथि पार्टी र पार्टीभन्दा माथि नेतालाई राख्न थालेकोमा आफूले असन्तुष्टि राख्दै आएको तर नेतृत्वले कहिल्यै आफ्नो गल्ती नस्विकारेकाले पार्टी छोडेको बताएकी छिन् । 

‘जहिलेदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देश भन्दा माथि पार्टी र पार्टीभन्दा माथि नेतालाई राख्न थालेको हो, त्यति बेलादेखि नै मैले आलोचना गर्दै आएकी हुँ । कहिल्यै गल्ती नस्विकार्ने । गल्तीमाथि गल्ती गरिरहने र त्यसको बोझ पार्टीका सबैले बोकिदिनु पर्ने,’ उनले भनिन् । साथै, पार्टीभित्र आलोचना गर्नेहरूका विरुद्धमा उल्टै मिडिया ट्रायल हुन थालेकोमा स्वीकार्य नभएको उनको धारणा छ ।

तर केन्द्रीय सदस्य गणेश पराजुलीले परीक्षाको घडीमा श्रेष्ठले गलत निर्णय गरेको बताए । ‘उन्नत प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको हाम्रो पार्टीमा असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक नै हो । पार्टी अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । सबैको यस्तै बेला परीक्षा हुने हो । सुमनाजीले पार्टी छोडेर जानुहोला भन्ने विश्वास लागेको छैन । तर लोकतन्त्रमा आफ्ना असन्तुष्टि राख्न पाइन्छ, चित्त नबुझ्दा छोड्न पाइन्छ,’ उनले भने ।

 रविले शनिबार नख्खु कारागार फर्कनुअघि पार्टीभित्रको असन्तुष्टि सम्बन्धमा पनि केही सङ्केत गरेका छन् । पार्टी नै छोडेर गए पनि आ–आफ्नो स्वतन्त्रताको विषय भएको बताएका छन् । ‘मेरो परिवारभित्रका साथीहरूप्रति केही कतै गुनासो छैन । म सबै साथीहरूका स्वतन्त्रताको सम्मान गर्छु । तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भने रवि लामिछाने कुनै यात्राको बाधक बन्दैन,’ उनले भनेका छन्, ‘रास्वपा कुनै पनि साथीको व्यक्तित्व निर्माणको प्लेटफर्म बनेको रहेछ भने म त्यसमै खुसी छु । तर पार्टी त बन्छ बन्छ । आमा, बाको आशीर्वादले बन्छ । दिदीबहिनीको प्रेमले बन्छ । दाजुभाइको सक्रियता र सद्भावले पार्टीचाहिँ बन्छ ।’

रवि सहकारी ठगी आरोपमा अहिले देशका पाँचवटा जिल्ला अदालतमा मुद्दा झेलिरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा नख्खु कारागारबाट निस्किएका उनी चौतर्फी दबाब भएपछि शनिबार फेरि कारागार गए । कारागारबाट कैदी भगाएको विषयमा चौतर्फी आलोचना भएपछि रविले सफाइ दिएका छन् ।

 जसले सबैभन्दा बढी कानुन मान्दछ, उसैलाई सबैभन्दा बढी कमजोर र बदनाम गराउने काम भइरहेकोमा उनले दुखेसो पोखे ।‘त्यति बेला भीडबाट जेल जोगाउनका लागि चिठी दिएर निकालियो । अहिले चिठी नै वैधानिक छैन भनेको सुन्छु । जुन परिस्थितिबाट मलाई जेलबाट निकालियो, त्यो बेला पनि मलाई प्रशासनले निकालेको होइन । जेल जोगाएको हो । आज आएर त्यसको वैधानिकताको नाममा कुनै सचिव वा कर्मचारीलाई बदनाम गराउन म चाहन्न,’ उनले प्रस्ट पारे । कारागारबाट निस्केको विषयमा प्रतिप्रश्न गर्दै उनले भने, ‘मैले कालकुट विष पिएको धेरै भइसक्यो । अर्को एक थोपा पिएर म मर्दिनँ । मेरो चित्त दुखाइ यति हो । जेल जोगाउन मलाई भिडबाट धकेली धकेली बदनामी र मिडियाबाजी किन गर्नुपरेको होला ?’

जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभरका सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय, नेताका निजी निवास पारिरहँदा दुई पटक देशको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भइसकेका रवि भदौ २४ कारागारबाट बाहिर निस्किए । रवि बाहिर आएपछि अब उनैलाई अन्तिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि सुनिन थाल्यो ।

 रवि आफैँले भने कहिले पनि दाबी पेस गरेका थिएनन् । तर, जेनजीहरूले रविबारे पेस गरिएको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै उनलाई पुनः कारागार फर्कन माग गरे । जेनजी आन्दोलन रविलाई जेलबाट निकाल्न नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा अभियान नै चलाएर विरोध सुरु भयो । राजनीतिक परिस्थितिको राम्रो मूल्याङ्कन नगरी भिडको आडमा कारागारबाट बाहिरिँदा रविलाई ‘ब्याकफायर’ भएको देखियो । रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले पनि नेतृत्वको गलत निर्णयबारे सिम्बोलिक रूपमा चित्रण गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा घरको एक कोठामा रातो रङले पोतिएको चित्रमा नेतृत्वमा देखिएको सङ्कटबारे प्रस्टसँग लेखेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘यो चित्र हेर्दा आफ्नै कामले फस्यो भन्ने लाग्दैन ? कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ । सुरु गरेको कामले आफैलाई बन्धनमा पार्छ, जानिँदैन । अब के गर्ने त ?’ ‘चनाखो भएर पर्खिने । रङ सुक्छ । अवस्था झन् प्रस्ट भएर आउँछ । त्यसपछि समाधान नै समाधान,’ उनले प्रस्ट पारेका छन् । पार्टीभित्र उनीसहित डा. तोसिमा कार्की लगायत नेताहरूले नेतृत्वको कार्यशैलीविरुद्ध विरोध जनाउँदै आएका छन् । गत महिना बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेतृत्वको आलोचना गर्दा मिडिया ट्रायल हुने गरेकोमा कार्कीले सार्वजनिक रूपमै गुनासो पोखेका थिइन् । अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले नेतृत्वले बेलैमा मान्छे चिन्न नसक्दा पार्टी दुर्घटनामा पर्न लागेकोमा चिन्ता पोखे ।

 ‘पार्टी स्थापना कालदेखि लागेका व्यक्तिलाई अवसर नदिएर सुमनाजीलाई मन्त्रीसम्म बनाइएको हो’, ती सदस्यले भने, ‘तर अहिले संकटको घडीमा छोडेको घोषणा गर्नुभयो । अलिअलि आलोचना गर्दा मिडिया ट्रायल त हुन्छ नै । बाहिर बोल्नुभन्दा आन्तरिक बैठकमा नै विरोध गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

पुराना राजनीतिक दलहरूले देश बिगारे भन्दै रविले सञ्चारकर्म छाडेर २०७९ साल असार ७ गते रास्वपा पार्टी गठन गरे । पुराना पार्टीले गरेका भ्रष्टाचारको ‘एमस्वीच’ बन्द गरी सुशासन र समृद्ध मुलुक बनाउने उनले राष्ट्रिय सभा गृहमा उपस्थित समर्थक माझ वाचा गरेका थिए ।
सोही वर्ष मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा रास्वपाले प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिक १३ गरी २० सिट जितेर पुराना पार्टीलाई धक्का दियो । पार्टी खोलेको ६ महिनामै रास्वपाले ११ लाख ३४ हजार लोकप्रिय मत पायो । रविले चितवन–२ बाट विपक्षी उम्मेदवारको भन्दा तेब्बर बढी मत पाएर विजयी भएका थिए । त्यति बेला कांग्रेसलाई पहिलो दल बनाएर सरकार बनाउने म्यान्डेट दिएको थियो । दोस्रो ठुलो दल एमाले बन्यो तर पहिलो र दोस्रो दललाई उछिनेर जम्मा ३२ सिट रहेको माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । एमालेको समर्थनमा बनेको प्रचण्ड सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गरेर रवि आफै सहभागी भए ।

सरकारमा सहभागी भएको ४२ दिनमै नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि रविले सांसद पद गुमाउन पुगे । तर, २०८० साल वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनमा रविले चितवन–२ बाट पहिलाको तुलनामा अझै लोकप्रिय मत ल्याएर विजयी भए ।लोकप्रिय मतबाट हौसिएका उनले आफूमाथि भएको राजनीतिक प्रतिसोध र पूर्वाग्रह खारेज भएको विश्लेषण गरे । दोस्रोपटक निर्वाचित भएसँगै फेरि प्रचण्ड सरकारमा पुरानै जिम्मेवारी लिएर सहभागी भए । नागरिकता प्रकरण सकिए पनि उनीमाथि दोहोरो राहदानी बोकेको आरोपमा सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा बाँकी नै थियो ।

 प्रधानमन्त्री प्रचण्डमार्फत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रविको मुद्दा निष्क्रिय बनाएको आरोप त्यति बेला लागेको थियो । नागरिकता र राहदानी प्रकरणबाट मुक्त भएका रविमाथि सहकारी ठगीको गम्भीर आरोप लाग्यो । राजनीतिमा आउनुअघि उनी ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनको कार्यकारी प्रबन्धन निर्देशक रहेका थिए । टेलिभिजनको अध्यक्ष जीबी राईसँग मिलेर पाँचवटा सहकारीबाट बचत रकम ठगी गरेको आरोपमा तत्कालीन विपक्षी दल कांग्रेसले संसद् अवरोध ग¥यो ।

उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग सहित कांग्रेसले २०८० फागुनको अन्तिमबाट लगातार संसद् अवरुद्ध ग¥यो । अन्ततः सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति गठन भयो । उक्त समितिले चार वटा सहकारीबाट बचत रकम हिनामिना गरी ६७ करोड रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेको प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको थियो । गोरखा मिडिया नेटवर्कले सञ्चालन गरेको टेलिभिजनमा रवि प्रबन्ध निर्देशक, जीबी राई अध्यक्ष र छविलाल बञ्जाडे उपाध्यक्ष थिए ।

 सोही संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा उनलाई प्रहरीले २०८१ कात्तिक २ गते पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो । कास्की, चितवन, रुपन्देही, काठमाडौँ अदालतको आदेशमा धरौटी रकम बुझाए रिहा भएका उनलाई उच्च अदालत बुटवलले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दियो । उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे पनि उनको पक्षमा आदेश आएन । त्यसपछि पार्टी स्थापनाको तेस्रो वर्षको अवसरमा असार ७ गतेदेखि रविमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको भन्दै देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान नै चलाइएको थियो । अभियानमा करिब ४० लाख हस्ताक्षर सङ्कलन भएको रास्वपाले दाबी गरेको छ ।