काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना प्रविध केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष, निर्देशक, नेपाल सरकारका २ जना बहालवाला सचिवलगायतको संलग्नतामा  नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा २३ करोड रुपैयाँ बढी भ्रष्टाचार भएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसनन आयोगले यो प्रकरणमा तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविध मन्त्रालयका सचिव समेत रहेका राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्षा सञ्जय शर्मासहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । 

अख्तियारले यो प्रकरणमा तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव संजय शर्मा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । 

अख्तियारका अनुसार २५ करोड रुपैयाँमा नेशनल पेमेण्ट गेटवे खरिद गरेर प्रयोगमै नल्याइ रहम हिनामिना गरेको अभियोगमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । 

तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक र कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायकसमेतको मिलोमतो भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ ।

अख्तियारले संजय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, सुनिल पौडेल, राम बहादुर बुढा, रमेश प्रसाद पोखरेल, राम शरण गायक र मधु कुमार मरासिनीविरुद्ध २३ करोड २७ लाख ८५ हजार  ७७ रुपैयाँ बिगो र कैद सजाय हुनुपर्ने दावीसहति विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हो ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठबाट १७ लाख ९९ हजार ७०० रुपैयाँ  र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुरबाट ८९  लाख ७७ हजार ३९७ रुपैयाँ बिगो र कैद सजायको माग अख्तियारले गरेको प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए ।