काठमाडौं- नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आज साँझ आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी आन्दोलनमा सहादात प्राप्त र घाइते प्रतिनिधिका तर्फबाट भोजविक्रम थापाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिपछि प्रधानममन्त्री सुशीला कार्कीले सरकार र जेनजी पुस्ताका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौता परिवर्तनका लागि कोसेढुङ्गाका रूपमा खडा रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अहिले भएको सम्झौतापत्र भोलिको परिवर्तनलाई निर्देशन गर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “यसले संविधान बनाउन गाइड गर्छ । भविष्यमा रक्तपातको आन्दोलन र विपद् रोक्न प्रयास गर्छ । हामी एउटै पक्ष छौँ । जेनजी मेरा सन्तान हुन् । हामी सबैको एउटै विचार हो युवा शक्तिले सत्ता लिओस् । उनीहरूका विचारअनुसार राज्य चलोस् । हामी सन्तानको भविष्य हेर्न चाहन्छौँ ।”
गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको मर्म र भावना तथा जेनजी पुस्ताले उठाउँदै आएको सुशासनका मुद्दा संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणालीमा सुधारलगायत विषयहरू समेटिएका छन् । सो अवसरमा सरकारका मन्त्रीहरू, मुख्यसचिवलगायत उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
यस्ता छन् सहमति
१. सहिद घोषणा र राहत
आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्नेहरूलाई सहिद घोषणा गरिनेछ। सहिद परिवार र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार, क्षतिपूर्ति, शिक्षा, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा राज्यले लिनेछ।
२. घटनाको उच्चस्तरीय छानबिन
भदौ २३ र २४ गते भएको दमन र हिंसाको निष्पक्ष छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछ। बल प्रयोग गर्ने र मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने जो कोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ।
३. भ्रष्टाचार र दलीयकरणको अन्त्य
सार्वजनिक संस्थाहरूमा हुने दलीय भागबन्डा र नियुक्ति अन्त्य गर्न आयोग गठन गरिनेछ। राजनीतिक दल र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनेछ।
४. निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार
नो भोट : मतपत्रमा कसैलाई पनि भोट दिन्न भन्ने विकल्प राखिनेछ।
विदेशबाट मतदान: विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ।
प्राइमरी इलेक्सन: दलभित्र उम्मेदवार छान्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धा अनिवार्य गरिनेछ।
उम्मेदवारको योग्यता: २१ वर्ष पूरा भएको नेपाली नागरिक उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ।
५. संविधान संशोधन सुझाव आयोग
संविधानमा आवश्यक सुधार गर्न एक उच्चस्तरीय 'संविधान संशोधन सुझाव आयोग' गठन गरिनेछ। यस आयोगले निम्न विषयमा सुझाव दिनेछ:
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कार्यकाल अधिकतम २ पटक मात्र हुन पाउने।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था।
न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने।
पूर्ण समानुपातिक र समावेशी संसद।
६. डिजिटल स्वतन्त्रता
इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइने छैन। डिजिटल माध्यमलाई नागरिकको अभिव्यक्तिको वैधानिक माध्यम मानिनेछ। डेटा गोपनीयताको सुनिश्चितता गरिनेछ।
७. समावेशिता
सहमति बमोजिम बन्ने सबै संयन्त्रमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ।
८. जेनजी परिषद् गठन
सुशासन र युवा सरोकारका विषयमा सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिन एक 'जेनजी परिषद्' गठन गरिनेछ।
९. पारदर्शिता
सरकारका निर्णय, खर्च र काम कारबाही पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाइनेछ। सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी जनतालाई सहज सूचना पहुँच दिइनेछ।
१०. तत्काल कार्यान्वयन
यो सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि नै लागू हुनेछ।
कार्यक्रममा केही सहभागीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै होहल्ला गरे पनि सहमतिपत्रमा सरकार र आन्दोलन पक्षका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए।
