काठमाडौँ । नेपालमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा तीनवटै तहका सरकारमा बजेट प्रणाली सुधारका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले नेपाल सरकारलाई १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा सेवा प्रवाह सुधार कार्यक्रमअन्तर्गतको उपकार्यक्रम–२ का लागि यो ऋण उपलब्ध गराउन लागिएको हो । 

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एसियाली विकास बैंकका नेपालस्थित देशीय निर्देशक आर्नो कोस्वाबीच ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

एडिबीले नीतिमा आधारित ऋणका रूपमा प्रदान गर्ने उक्त रकम बजेटरी सपोर्टका रूपमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइनेछ ।

सम्झौताअनुसार ऋणको भुक्तानी अवधि २४ वर्षको हुनेछ भने आठ वर्षको ग्रेस अवधि रहनेछ । सन् २०३४ फेब्रुअरी १ तारिखसम्म ग्रेस अवधिमा ब्याजदर १ प्रतिशत र त्यसपछि १.५ प्रतिशत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा सेवा प्रवाह सुधार कार्यक्रमलाई संघीयतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै अर्थसचिव डा उपाध्यायले बलियो वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको बताए ।

‘यो कार्यक्रम सङ्घीय संरचनाअनुसार तीनवटै तहका सरकारको बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र नतिजामूलक व्यवस्थापन सुधारमा केन्द्रित छ । यसबाट समग्र बजेट प्रक्रिया सुधार भई सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्नेछ,’ उनले भने ।

उक्त कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार, वित्तीय अनुशासन प्रवर्द्धन, राजस्व सकलन, क्षमता अभिवृद्धि तथा स्थानीय तहलाई थप सक्षम बनाउँदै समावेशी र नतिजामुखी विकासलाई अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

एडिबीका देशीय निर्देशक कोस्वाले यो सहुलियतपूर्ण ऋण नेपालको वित्तीय शासन सुधारमा केन्द्रित रहने बताए । उनका अनुसार सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुनी, संस्थागत तथा प्राविधिक सुधारमा सहकार्य गर्दै सबै तहका सरकारका लागि स्रोत योजना प्रणाली, सार्वजनिक संस्थान सूचना व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण, मध्यमकालीन खर्च संरचना विकास तथा प्रविधिमैत्री कर प्रणाली निर्माणमा ऋण रकम प्रयोग गरिनेछ ।

‘यो कार्यक्रममार्फत वित्तीय दिगोपना सुनिश्चित गर्नुका साथै राजस्व प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । साथै सम्भावित वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्नेछ । यसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र सुधार र दिगो विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ,’ उनले भने ।

स्थानीय सरकारलाई के फाइदा ?

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न र तीन तहकै सरकारलाई फाइदा पुग्ने भएकोले ऋण लिएको बताइएपछि वडापालिकाले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्मासँग सम्पर्क गरी यो ऋणबाट स्थानीय सरकारलाई के कस्तो फाइदा हुन्छ भनेर सोधेको छ । सहसचिव शर्माले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय संघीयता सम्बन्धी नीति निर्माण भइसकेकोले सो ऋण लिइएको बताए ।

‘एडिबीबाट लिइएको यो ऋण बजेटरी सहयोग हो । अर्थात पहिला काम भएको हुन्छ, काम भइसकेपछि ऋण सम्झौता हुने हो । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा विगतमा हामीले तीन तहकै सरकारको लागि गरेका नीतिगत व्यवस्थाको लागि ऋण लिइएको हो,’ सहसचिव शर्माले वडापालिकासँग भने ।