काठमाडौँ । अहिले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले इतिहासबाट शिक्षा लिएर कांग्रेसलाई फुटबाट बचाउने हो निकट विगतको यो घटना स्मरणीय छ । 

३६से समुहले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई असफल बनाउने षडयन्त्र रचेपछि प्रचण्ड बहुमतसहित सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेस संकटमा परेको थियो । त्यसअघि नै एमाले नेता मदन भण्डारीले जितेको काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ भण्डारीको दुर्घटनामा निधनपछि सो क्षेत्र रिक्त थियो ।

२०४८ सालमा आफ्नै लापरवाहीले पराजित भएका कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने धोको पूरा गर्न काठमाडौँ १ को रिक्त क्षेत्रको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार भए । मदन भण्डारीकी विधवा विद्या पाण्डे भण्डारी र कृष्णप्रसाद भट्टराई बीचको प्रतिस्पर्धामा भट्टराई पुनः पराजित भए । तर रोचक कुरा के छ भने उक्त उपनिर्वाचनमा भट्टराईलाई हराउन प्रधानमन्त्री तथा पार्टी नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वक्तव्यबाजी मात्रै गरेनन्, भट्टराई हराउ अभियान संचालनका लागि एमाले नेता प्रदीप नेपालको संयोजकत्वमा आफ्नो पक्षका कांग्रेस कार्यकर्ता र एमालेका मजदुर नेताहरुलाई राखेर बेग्लै समिति नै गठन गरे । त्यो समितिले ज्यूज्यानले खटेर सभापति भट्टराई पराजित गराएको इतिहास पुरानो भएको छैन ।

उक्त उपनिर्वाचनमा भट्टराई पराजित भएपछि कांग्रेसका भट्टराई पक्षीय कार्यकर्ताहरुले कोइरालाको पुत्ला दहनदेखि जुत्ताको माला लगाएको फोटो बोकेर सिंहदरबार मुख्य गेटमा प्रदर्शन नै गरेका थिए ।

यही प्रसंगमा कांग्रेसभित्रको द्वन्दलाई मुखरित गर्न वाह्यशक्तिहरुको चलखेल पनि व्यापक भयो । यही द्वन्दका बीच कोइरालाले पार्टी कब्जा गर्ने उदेश्यका साथ तत्कालिन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान) मा देशभरिका कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको भेला बोलाए । कांग्रेस कार्यकर्ताहरुले अब पार्टी जोगिदैन, विभाजन निश्चित छ भनेर निरास भएको बेला उदारदिलका साथ सभापति भट्टराई भेलामा उपस्थित भए र सभापतिको सन्देशमा पार्टीलाई एकढिक्का बनाउने प्रतिवद्धता जाहेर गरे । यसरी फुटिसकेको कांग्रेसलाई भट्टराईले आफूले विषपान गरेर उद्धार गरेका थिए । 

सो समयमा पार्टी विभाजन नभएपनि विवाद जीवितै रह्यो । २०५१ सालको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएन । त्यसो गर्नका लागि सभापति भट्टराईको समर्थनप्राप्त ३६ जना सांसदहरु प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी भएनन् र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम असफल भयो । त्यही विषयलाई नैतिकताको सवाल बनाउदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०५१ को मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए ।