गण्डकी । पोखरामा क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला र बालरोगसम्बन्धी एकीकृत सेवासहितको विशिष्टीकृत अस्पताल बनाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

प्रदेश स्थापनापछि गठित पहिलो सरकारले प्रदेश राजधानी पोखरामा विशिष्टीकृत अस्पताल स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । घोषणा भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो । 

प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले जग्गा व्यवस्थापन हुन नसक्दा अस्पताल निर्माणको योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए । प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरिएको विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माणका लागि सङ्घ सरकारसँग जग्गा माग गरिएको बताउँदै उनले हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको उल्लेख गरे ।     प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयकातर्फ गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष प्रदेश सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराइदिन माग गरिएको थियो । 

‘पोखरा महानगरपालिका–१६ स्थित जौवारी सिँचाइ विभागको २०० रोपनी जग्गा अस्पताल निर्माणका लागि माग गरिएको हो, तर अहिलेसम्म जग्गा प्राप्तिको कुनै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । जग्गा व्यवस्थापनका लागि हाम्रोतर्फबाट प्रयास जारी छ,’ स्वास्थ्यमन्त्री पाठकले भने ।

प्रदेश सरकारले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त योजना समेट्दै आए पनि जग्गा अभाव हुँदा काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ। सङ्घ सरकारबाट जग्गा व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता आउने गरे पनि ठोस पहल हुन नसकेको स्वास्थ्यमन्त्री पाठकले बताए ।

मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा रमेशकुमार केसीले पोखरामा प्रदेश सरकारको आफ्नै विशिष्टीकृत अस्पताल आवश्यक रहेको बताए ।

‘सङ्घ सरकारअन्तर्गत रहेको गण्डकी अस्पतालमा रहेको बिरामीको चाप कम गर्न पनि पोखरामा अर्को विशिष्टीकृत अस्पताल आवश्यक छ । त्यसलाई प्रदेशको ‘रिफरल’ अस्पतालका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । विशिष्टीकृत अस्पताल भएपछि जटिल रोगको उपचारका लागि काठमाडौँ वा अन्यत्र जानुपर्ने सर्वसाधारणको बाध्यता पनि कम हुँदै जानेछ,’ उनले भने ।

महाशाखा प्रमुख केसीले जग्गा अभावकै कारण अस्पताल स्थापनाको योजना अधुरै रहेको बताए । जग्गा व्यवस्थापन हुन नसकेमा लेखनाथमा रहेको प्रादेशिक जनरल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई दीर्घकालीन रूपमा विशिष्टीकृत अस्पतालमा विकास गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेशमा एकीकृत सेवासहितको मातृ शिशु, महिला तथा बाल अस्पतालको पनि आवश्यकता रहेको केसीले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद उपचार पद्धति र मेडिकल विज्ञानसम्बन्धी सेवालाई एकै ठाउँबाट प्रवाह हुने गरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापनाको लक्ष्य पनि लिएको छ । 

उक्त केन्द्रका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को नाममा पोखरा रङ्गशाला परिसरमा रहेको पाँच रोपनी सात आना जग्गा प्राप्तिका लागिसमेत पहल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालित अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धिका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको प्रबन्धका लागि सङ्घ सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने स्वास्थ्यमन्त्री पाठकले बताए ।

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको लक्ष्यसहित अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

‘नागरिकलाई सर्वसलुभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधारमा जोड दिइएको छ,’ स्वास्थ्यमन्त्री पाठकले भने ।