काठमाडौँ । आगामी २१ फागुनको लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरिसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र गरी ३ हजार ४ सयभन्दा बढीले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । तर, यसरी उम्मेदवारी दर्ता गराएकामध्ये केही उम्मेदवारको इमानबारे मतदाताले जानकारी लिन जरुरी छ ।

यस्तैमध्येका एक जना उम्मेदवार हुन नारायणकाजी श्रेष्ठ । उनी २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गोरखा–२ बाट उम्मेदवार बनेका थिए । तर, सो निर्वाचनमा तत्कालिन नयाँशक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भए ।

२०७४ को निर्वाचन लगत्तै तत्कालिन माओवादी केन्द्र र एमालेबीच पार्टी एकीकरण भएर नेकपा बन्यो । श्रेष्ठ नेकपाको प्रवक्ता बने । त्यसपछि २०७६ सालमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा नेकपाले श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनायो । उनी गण्डकी प्रदेशबाट उम्मेदवार बनी विजयी भए । गण्डकी प्रदेशमा तत्कालिन नेकपाको एकल बहुमत थियो । जनप्रतिनिधिले भोट हालेर राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्थामा श्रेष्ठ सजिलै सांसद भए । गोरखा–२ का जनताले ५ वर्षको लागि श्रेष्ठलाई सांसद बनाउन अस्वीकार गरेपनि नेकपाका जनप्रतिनिधिले त्यसको २ वर्ष पछि नै अर्थात २०७६ सालमा राष्ट्रियसभाको सांसद बनाए ।

राष्ट्रियसभाको सांसद बनेपछि श्रेष्ठ २०७९ चैत १७ गतेदेखि २०८० फागुन २१ गतेसम्म उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने । 

राष्ट्रियसभामा श्रेष्ठको कार्यकाल ६ वर्षको थियो । उनको कार्यकाल आगामी फागुन २० गते सकिदै थियो । तर, फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने २ दिन अघि मात्रै राष्ट्रियसभा सदस्यबाट राजीनामा गरेर श्रेष्ठ फेरि उम्मेदवार बनेका छन् । उनी सर्लाही–३ बाट नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका हुन् । 

यस्तै, अर्काे रोचक उम्मेदवार एमाले नेतृ भगवती न्यौपाने हुन्, जसको बारेमा मतदाताले जानकारी पाउनै पर्छ । न्यौपाने २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा तनहु जिल्लोका भानु नगरपालिकामा मेयर पदको उम्मेदवार बनेकी थिइन् । तर भानु नगरपालिकाका मतदाताले ५ वर्षको लागि न्यौपानेलाई मेयर पदमा अस्वीकार गरेर पराजित गरिदिए ।

मेयरमा पराजित भएपछि न्यौपानेले अझ ठूलो अवसर पाउन थालिन् । तत्कालिन नेकपाले न्यौपानेलाई नारायणकाजी श्रेष्ठसँगै २०७६ सालमा राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार बनायो । सो समयमा नेकपाको एकल बहुमत रहेको कारण न्यौपाने पनि राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भइन् । 

न्यौपानेको कार्यकाल पनि ६ वर्षको थियो । यसैबीच २०८२ असार ३१ गते उनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनिन् । तत्कालिन मन्त्री राजकुमार गुप्ता घुस प्रकरणमा मुछिएपछि उनले पदबाट राजीनामा गरे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यौपानेलाई मन्त्री बनाएका थिए । उनको मन्त्रीपद २०८२ साल भदौ २३ र २४ को जेनजी प्रदर्शनका कारण ओली सरकार नै ढलेपछि स्वतः गयो ।

न्यौपानेको २०८२ साल फागुन २० गते राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल सकिदैछ । तर, फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता गर्न २ दिन समय बाँकी हुदा राष्ट्रियसभा सदस्यबाट राजीनामा गरेर तनहु–१ बाट एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी छन् ।