काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजदेखि पाँचौ संस्करणका न्यायिक सहजकर्ताहरुलाई परिचालन गर्दैछ । 

यसका लागि महानगरले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर कानुन विषयमा स्नातक तह तेस्रो वर्ष पूरा गरिसकेका इच्छुक विद्यार्थीहरुलाई सहजकर्ताका रुपमा छनोट गरिसकेको छ । 

महानगरले गरेको सुचनामा यस चरणका लागि ११४ जना आवेदकले निवेदन पेश गरेको महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । आवेदन दिनकामध्ये ११० जनाको आवेदन प्रमाणीकरण भएको थियो । कागजात प्रमाणीकरण भएकामध्ये ९४ जना अन्तर्वार्तामा आएका थिए । अन्तर्वार्ता प्रक्रियाबाट ३५ जनालाई छानिएको हो । यी सहजकर्ताहरुलाई सबै वडा र केन्द्रमा खटाइनेछ । उनीहरुलाई महानगरपालिकाले मासिक १५ हजार रुपियाँ सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । 

पाँचौँ संस्करणसम्म आइपुग्दा ७५ हजार १९९ जना सेवाग्राहीले निःशुल्क कानुनी तथा प्रशासनिक सेवा प्राप्त गरिसकेका महानगरको भनाइ छ ।

‘कानुन नजानेका कारण, लेख्न नजानेका कारण, प्रक्रिया नबुझेका कारण वा एक्लो भएर सहयोग गर्ने मान्छे नभएका कारण कोही पनि न्यायबाट बञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । पीडितले मनमा बोकेका पीडालाई औपचारिक निवेदनको भाषामा उतार्न कठिन हुन सक्छ । नम्र भएर, शिष्ट भएर उहाँहरुलाई कानुनी तथा प्रशासनिक सहयोग गर्नुहोला । तपाईँहरु उहाँहरुको सहयोगका लागि हो,’ कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले भनिन् ।

अभिमुखीकरणमा महानगरपालिकाका निर्देशक वसन्त आचार्यले सहजकर्ताका सर्त तथा दायित्व, स्थानीय विवाद समाधानका उपायका बारेमा चर्चा गरे ।

‘महानगरपालिकाले सेवाग्राहीलाई निःशुल्क सेवा दिन सहजकर्ताको व्यवस्था गरिएको हो । यसकारण सहजकर्ताले शुल्क, उपहार तथा कुनै पनि प्रकारको सहयोग लिनु हुँदैन,’ आचार्यले भने ।

महानगरको कानुन तथा मानव अधिकार विभागका निमित्त प्रमुख शुशिल कुँवरले आपसी समन्वयमा जोड दिँदै नबुझी वा आफू स्पष्ट नभइ सेवा नदिन र अस्पष्ट भएका कुरा जनप्रतिनिधि, वडा सचिव तथा केन्द्रमा कानुन तथा मानव अधिकार विभागसँग स्पष्ट भएर मात्र सेवा दिन आग्रह गरिन् ।

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रस्तुतिकरण गर्दै मेलमिलाप तथा मानव अधिकार शाखा प्रमुख उर्मिला भट्टराईले मौलिक हक र न्यायिक प्रक्रियाका विषयमा स्पष्ट पारिन् ।

‘विपक्षीलाई म्याद नबुझाइ वा उसको कुरा नसुनी निर्णय गर्नु संविधान विपरीत हो । यसकारण दुवै पक्षको कुरा सुन्नु अनिवार्य हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

सेवाग्राहीको आवश्यकता अनुसार सामान्य निवेदन, उजुरी निवेदन, फिराद पत्र, प्रतिउत्तर पत्र, लिखित जवाफको मस्यौदा गरिदिने, मौखिक उजुरी परामर्श दिने सहजकर्ताको काम हो । यस क्रममा लिखतको ढाँचा, त्यसमा प्रयोग हुने शब्द, भाषा, वाक्य र व्यहोरा शिष्ट, सभ्य, मर्यादित र कानुनमा तोके बमोजिम बनाउनु सहजकर्तालाई जिम्मेवार बनाइएको छ । कानुनी लिखतहरुको मस्यौदा गर्दा सेवाग्राहीसँग रहेको कागज प्रमाण, निजले व्यक्त गरेको तथ्यगत व्यहोरा र सबुदको मूल्याङ्कन गर्ने, प्रचलित संघीय, प्रदेश र महानगरपालिकाबाट जारी गरिएका कानुनी प्रबन्धहरुसँग पछिसम्म फरक नपर्ने कुराको एकिन गर्ने सहजकर्ताको मुख्य दायित्व हो ।