Odapalika - The Fourth Estate - चौथो अंग
कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा ऐनः अनिवार्य अवकाश ६० वर्षमा, सम्पत्ति विवरण कहाँ पेश गर्ने ?
कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा ऐनः अनिवार्य अवकाश ६० वर्षमा, सम्पत्ति विवरण कहाँ पेश गर्ने ? ऐनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भने प्रदेश सरकारले तोक्ने भनेको छ । अहिलेसम्म संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदै आएको छ ।
वडाअध्यक्षलाई जिम्मेवारी सुम्पिएर मेयर लण्डन उडेपछि कांग्रेसबाहेकका दलको यस्तो प्रतिकृया 
वडाअध्यक्षलाई जिम्मेवारी सुम्पिएर मेयर लण्डन उडेपछि कांग्रेसबाहेकका दलको यस्तो प्रतिकृया  धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई साम्पाङले कानुनविपरित वडाअध्यक्षलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएको भन्दै धरानका राजनीतिक दलहरुले चर्को आलोचना गरेका छन्
३० लाख खर्चेर महोत्सव गर्दै हतुवागढी गाउँपालिका 
३० लाख खर्चेर महोत्सव गर्दै हतुवागढी गाउँपालिका  भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका र जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा हतुवागढी महोत्सव हुने भएको छ
महावै गाउँपालिकाका एकल पुरुषले पनि पाउन थाले भत्ता 
महावै गाउँपालिकाका एकल पुरुषले पनि पाउन थाले भत्ता  कालीकोटको महावै गाउँपालिकाले एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षबाट गाउँपालिकाले एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन थालेको हो
प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी पुनरावलोकन गर्ने तयारी, थपिएला त स्थानीय सरकारलाई ? 
प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी पुनरावलोकन गर्ने तयारी, थपिएला त स्थानीय सरकारलाई ?  प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोगले प्राकृतिक श्रोतको उपभोगबापत तीन तहका सरकारहरुले पाउँदै आएको रोयल्टी पुनरावलोकन थालेको छ
पशुपति गौशाला धर्मशाला काठमाडौँ महानगरले चलाउने, सबै सेवा निःशुल्क
पशुपति गौशाला धर्मशाला काठमाडौँ महानगरले चलाउने, सबै सेवा निःशुल्क काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मारवाडी सेवा समितिले अनधिकृत रुपमा गौशाला धर्मशाला चलाएकाले कोषले सञ्चालन गर्नेगरी फैसला गरेको थियो
दशैँमा २२ स्थानीय तहका कर्मचारीले तलब पाएनन्, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि रोकियो 
दशैँमा २२ स्थानीय तहका कर्मचारीले तलब पाएनन्, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि रोकियो  असोज अन्तिम हुन लाग्दासमेत २२ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित नगर्दा बजेट शून्य अवस्थामा रहेका छन् ।
स्थानीय तहलाई सरकारी जग्गाको उपयोग हस्तान्तरणमा गम्भीर कानुनी समस्या, संघीय मामिला जवाफबिहीन
स्थानीय तहलाई सरकारी जग्गाको उपयोग हस्तान्तरणमा गम्भीर कानुनी समस्या, संघीय मामिला जवाफबिहीन स्थानीय तहहरुलाई सरकारी निकायको नाममा दर्ता रहेको जग्गाको उपयोग गर्न दिने र उपयोग गरी लिने विषयमा गम्भीर कानुनी संकट देखा परेको छ
Weather Update