काठमाडौँ महानगरको बजार अनुगमन : २२ पसलमा म्याद गुज्रिएका सामान, ६२ पसल दर्ताबिना सञ्चालन
                        सोमबार, असोज २१, २०८१
                    
                 
                        
                    
                        
                                दशैँमा २२ स्थानीय तहका कर्मचारीले तलब पाएनन्, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि रोकियो 
                            
                         सोमबार, असोज २१, २०८१
                        
                        
                            असोज अन्तिम हुन लाग्दासमेत २२ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित नगर्दा बजेट शून्य अवस्थामा रहेका  छन् ।
                    
                 
                        
                    
                        
                                स्थानीय तहलाई सरकारी जग्गाको उपयोग हस्तान्तरणमा गम्भीर कानुनी समस्या, संघीय मामिला जवाफबिहीन
                            
                         आइतबार, असोज २०, २०८१
                        
                        
                            स्थानीय तहहरुलाई सरकारी निकायको नाममा दर्ता रहेको जग्गाको उपयोग गर्न दिने र उपयोग गरी लिने विषयमा गम्भीर कानुनी संकट देखा परेको छ
                    
                 
                        
                    
                        
                                दशैँअघि नबन्ने खुर्काेटको पुल, गोलन्जरको १५ सय रोपनी जमिन खण्डहर बन्यो
                            
                         आइतबार, असोज २०, २०८१
                        
                        
                            यही असोज १० देखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षासँगै सुनकोशी नदीसहित साना खोलामा आएको बाढी, पहिरो र डुबानले करोडौँको भौतिक रुपमा क्षति भएको छ ।
                    
                 
                        
                    
                        
                                भ्रष्टाचार र अनियमिततामा स्थानीय तहको रेकर्ड, मुद्दा खेप्दै १०३ जनप्रतिनिधि र कर्मचारी 
                            
                         शुक्रबार, असोज १८, २०८१
                        
                        
                            भ्रष्टाचार र गैरकानुनी काम गरेर मुद्दा खेप्नेमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले संघ र प्रदेश सरकारलाई जितेका छन्
                    
                 
                        
                    
                        
                                दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिको राहत प्याकेज: घर मर्मतदेखि किसानको अन्नबालीको पैसा दिने 
                            
                         शुक्रबार, असोज १८, २०८१
                        
                        
                            खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले हालैको बाढीपहिरोबाट प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । 
                    
                
                        
                                यी हुन सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने १० स्थानीय तह, एक नम्बरमा पोखरा हुँदा दोस्रोमा काठमाडौँ 
                            
                         शुक्रबार, असोज १८, २०८१
                        
                        
                            नेपालमा तीन तहका सरकार छन् । आमनागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह हो । यही सरकारले नागरिकको विभिन्न समस्या समाधान गर्ने मात्र होइन जन्मदर्तादेखि नागरिकता बनाउनसम्म सिफारिस दिने गर्छ । तर, यही सरकार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा डुब्न थालेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीको संख्या देखाउँछ ।
                    
                 
                        
                    
                        
                                बालश्रममुक्त स्थानीय तह बनाउन प्रस्ताव आह्वान, यस्ता छन् सर्त 
                            
                         बुधबार, असोज १६, २०८१
                        
                        
                            श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणाका लागि देशभरका स्थानीय तहसँग प्रस्ताव आह्वान गरेको छ
                    
                
                        
                                विधेयकमा आफ्नो माग नसमेटिए आन्दोलनमा उत्रने स्थानीय तहका कर्मचारीको चेतावनी 
                            
                         बुधबार, असोज १६, २०८१
                        
                        
                            प्रादेशिक सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन हुने गरी कानुन नबनाए कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 
                    
                 
                        
                    
                        
                                सेवाग्राहीसँग घुस लिएका तारकेश्वर नगरपालिकामा कार्यरत अमिन अख्तियारको नियन्त्रणमा 
                            
                         मंगलबार, असोज १५, २०८१
                        
                        
                            
                    
                 
                        
                    
                        
                                अभिभावकबिहीन वालबालिका निःशुल्क पढाइरहेको बारपास सुलिकोटले दियो दसैँका लागि नयाँ कपडा 
                            
                         मंगलबार, असोज १५, २०८१
                        
                        
                            दसैँको अवसर पारेर गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले अभिभावकविहीन बालबालिकालाई नयाँ लत्ताकपडा वितरण गरेको छ
                    
                 
                        
                    
                        
                                संघीय निजामती विधेयकः प्रत्येक वर्ष ९ लाखलाई सरकारी जागिरमा बन्चित गर्ने खेल 
                            
                         सोमबार, असोज १४, २०८१
                        
                        
                            अहिले संसदमा दर्ता भएको विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए प्रत्येक वर्ष ९ लाख सम्भावित उम्मेदवार निजामती सेवाको प्रतिस्पर्धाबाट बन्चित हुनेछन् ।  
                    
                 
                        
                    
                        
                                गौशाला नगरपालिकामा नियमविपरीत रकम निकासा, लाखौँ राजस्व गुमाउँदै
                            
                         सोमबार, असोज १४, २०८१
                        
                        
                            नगरको राजस्वमा नै गम्भीर असर पुर्याउने अन्य ठेकेदारहरुलाई पनि नगरले उन्मुक्ति दिएको तथ्यहरु फेला परेका छन् । विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुलाई त सामाजिक सचेतना प्रवाह गर्ने उद्देश्यले दिएको लाखाैँ रुपैयाँमा नियमविपरीत भुक्तानी दिएको देखिएको छ  ।
                    
                
 
                
            
 
                    1700366559.jpg) 
                    
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    