प्रशासकीय अधिकृत सरूवामा मनपरी, जीतपुसिमरामा एकसाथ ३ अधिकृत !
सोमबार, भदौ ३१, २०८१

भ्रष्टाचार र अनियमिताका ३६ हजार उजुरीमध्ये १६ प्रतिशत स्थानीय तहका
आइतबार, भदौ ३०, २०८१
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ ।

इनार मर्मत गर्दा पनि स्वीकृति लिन पुरातत्वको स्थानीय तहलाई निर्देशन !
शुक्रबार, भदौ २८, २०८१
पुरातत्व विभागले स्थानीय तहमा भएका सार्वजनिक र ऐतिहासिक महत्वको इनार मर्मत गर्नुअघिसमेत आफ्नो अनुमति लिन स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ

अन्तरसरकारी समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मुख्यसचिवको निर्देशन
शुक्रबार, भदौ २८, २०८१
मुख्यसचिवको निर्देशन भन्दै संघीय मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहमा पत्राचार गरेर अन्तरसरकारी समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन भनिएको हो ।

स्थानीय तहले लगायो एकादशी र औँसीमा पशुपक्षी बध गर्न प्रतिबन्ध
शुक्रबार, भदौ २८, २०८१
पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले एकादशी र औँसीमा पशुपक्षी बध गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

१०० गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त, कहाँ कसलाई जिम्मेवारी ?
बिहीबार, भदौ २७, २०८१
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १०० वटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गरेको छ ।

जग्गा वर्गीकरण गर्न असारसम्मको म्याद थप, देशभरकै स्थानीय तहकाे खुल्यो कित्ताकाट
बुधबार, भदौ २६, २०८१

स्थानीय सेवा ऐनविरुद्ध कर्मचारी सर्वोच्च अदालतमा, भोलि पेसी
मंगलबार, भदौ २५, २०८१
प्रादेशिक सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा ऐनविरुद्ध कर्मचारीले दायर गरेको रिटको बुधबार (भोलि) पेसी तोकिएको छ ।
तीन हप्ताअघि मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ विरुद्ध कर्मचारी सर्वाेच्च अदालत पुगेका हुन् यही भदौ २१ गते दर्ता गरिएको रिटमाथि बुधबार पेसी तारेख तोकिएको छ ।

स्थानीय सेवा ऐनविरुद्ध सहायक चौथो तहका कर्मचारी कानुनी लडाईंमा
मंगलबार, भदौ २५, २०८१
मधेश प्रदेश सरकारलेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ

तिरहुत गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा
आइतबार, भदौ २३, २०८१
सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिका तत्कालीन उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ ।

पोखरा महानगरका इन्जिनियरसहित तीनजना घुस लिएकोमा दोषी ठहर, कैद सजाय सजाय र जरिमाना सुनाइयो
आइतबार, भदौ २३, २०८१
विशेष अदालतका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले घुससहित पक्राउ परेका इन्जिनियर शिवप्रसाद बराल, सबइन्जिनियर उषाकिरण रोकाया र बिचौलिया गोदार इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवाका सुरज कुँवरलाई दोषी ठहर गर्दै कैद सजाय र जरिमानाको फैसला गरेको छ ।