विद्यार्थीलाई सहकारी सिकाउँदै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका
बिहीबार, पुस ४, २०८१
लोकसेवामा एकपटक भन्दा बढी समावेशी प्रतिस्पर्धामा रोक !
बुधबार, पुस ३, २०८१
गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोग निजामति कर्मचारीलाई जीवनमा एकपटक मात्र आरक्षणको अवसर अवसर दिनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेले हारिन् मुद्दा, नयाँ हाकिम पठाउन संघलाई खुल्यो बाटो
सोमबार, मंसिर १०, २०८१
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा रोक्न उर्मिला काफ्लेले नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका विरुद्ध दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ
स्थानीय तहले बढायो ४०० प्रतिशत कर, जनप्रतिनिधिलाई कार्यालय छिर्न नदिनेसम्मका आन्दोलन
शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाले प्रति कट्ठा ५ रुपैयाँ लाग्ने भूमिकरमा अचाकली वृद्धि गरी प्रतिकट्ठा ४०० रुपैयाँ बनाएको छ
विस्तृत शान्ति सम्झौताका १८ वर्षः अझै बाँकी छन् द्वन्द्वका डोब
बुधबार, मंसिर ५, २०८१
तत्कालीन विद्राेही नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १८ वर्ष पुगेको छ
गभर्नरले प्रक्रिया नपुर्याउँदा महिला हिंसामा दोषी देखिएका आचार्य यसरी भए पुनर्वहाली
बिहीबार, कात्तिक २९, २०८१
महिला हिंसाजन्य दुर्व्यवहारमा संलग्न तत्कालिन निर्देशक आचार्यलाई राष्ट्र बैंकको जागिरबाट हटाएपनि डेपुटी गभर्नर मिश्र र कार्यकारी दिर्नेशक ढकालमाथि भने कुनै कारवाही भएको छैन ।
किर्ते अभियोग लागेका बकैया गाउँपालिकाका वडाअध्यक्ष थुनामा
बिहीबार, कात्तिक २२, २०८१
सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा वडाध्यक्ष राजन दंगाल कारागार चलान भएका हुन् । उनलाई भीमफेदी कारागारमा राखिएको छ
जीतपुरसिमराका ३७ जनप्रतिनिधिले मागे विशेष नगरसभा, मेयरका अधिकार कटौटीको प्रस्ताव
बुधबार, कात्तिक २१, २०८१
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख भोला प्रसाद अधिकारी सहित ३७ जना नगरसभा सदस्यहरूले विशेष नगरसभाको माग गर्दै नगर प्रमुखसमक्ष निवेदन पेस गरेका छन्
चिठ्ठा आतंक मच्चिएको थाहा नगरपालिकामा प्लाष्टिकका फूल प्रतिबन्धित
आइतबार, कात्तिक ११, २०८१
चाडवाडको अवसरमा भन्दै स्थानीय स्तरमा विद्यालय र संघस.स्थाले चिठ्ठा आतंक मच्चाएपछि मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले कारवाहीको चेतावनी दिएको छ
४१ जिल्लाका स्थानीय तहको सकियो लेखापरीक्षण, महालेखाले भन्योः बेरुजुमा आफ्ना कुरा राख्नू
बिहीबार, कात्तिक ८, २०८१
देशभरका ४१ जिल्लाका स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०९०/०८१ को लेखापरीक्षण गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार
यस्तो छ जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका र गुठी संस्थानबीच विवादको नालिबेली
मंगलबार, कात्तिक ६, २०८१
उपमहानगरपालिकाले वडा कार्यालयहरुलाई लेखेको पत्रमा निजी जग्गाको मालपोत कर उठाउन भनिएको छ । अहिलेका कानुन र अभ्यासमा पनि निजी जग्गाको कर स्थानीय सरकारले नै उठाउँदै आएका छन् ।
प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी पुनरावलोकन गर्ने तयारी, थपिएला त स्थानीय सरकारलाई ?
मंगलबार, असोज २९, २०८१
प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोगले प्राकृतिक श्रोतको उपभोगबापत तीन तहका सरकारहरुले पाउँदै आएको रोयल्टी पुनरावलोकन थालेको छ
स्थानीय तहमा २५ प्रकारका भ्रष्टाचार, मुद्दा खेप्दै ६२ जनप्रतिनिधि
आइतबार, असोज २०, २०८१
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययनले स्थानीय तहमा २५ प्रकारका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप हुनेगरेको देखाएको छ
साताको लोकप्रीय
