कमला नगरपालिकामा खुल्यो कित्ताकाट, पालिकाले बनायो कानुन
आइतबार, साउन ६, २०८१
जीतपुरसिमरा उपमहानगरको बजेट विवादः कार्यान्वयन रोक्न नसकेपछि हाकिम फेर्न दौडधुप
बिहीबार, साउन ३, २०८१
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको एक तिहाइ सदस्यले पारित गरेको बजेट कार्यान्वयन रोक्न बहुसंख्यक जनप्रतिनिधि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्ने दौडधुपमा लागेका छन्
बाबुले हाले महानगरविरूद्ध मुद्दा, तर बालिकाले रोजिन् महानगरकै संरक्षण, के थियो घटना
आइतबार, असार ३०, २०८१
बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाका क्रममा बालिकाले सर्वोच्च अदालतको इजलाससम्म पुग्नु परेको थियो । इजलासमा उनले, काठमाडौँ महानगरपालिकाको संरक्षणमा बसेर पढ्ने, धेरै पढेर जागिर खाने त्यसपछि मात्र परिवारमा फर्कने इच्छा व्यक्त
स्थानीय तहमा मनपरी : भुक्तानीमा कमिसनको खेल, कुरा मिलेपछि धमाधम चेक
आइतबार, असार ३०, २०८१
असार २८ गते साँझ अध्यक्ष यादव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झा र लेखापाल यादव तीन जनाबीच जनकपुरमा वार्ता भयो । कमिसनको बाँडफाँड प्रतिशतमा कुरा मिल्यो
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पालिकाले अनिवार्य हाजिर गराउनै पर्ने, यस्ता छन् सरूवाका ५ आधार
बिहीबार, असार २७, २०८१
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मापदण्डमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाको विभिन्न ५ वटा मुख्य आधार तय गरिएको छ
घर जाने बेलामा मन्त्रीले फाले मापदण्डको चास्नीे, कहाँ हरायो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा मापदण्ड ?
बुधबार, असार २६, २०८१
जाेशी संघीय मामिला मन्त्रीका हैसियतमा बढीमा असार मसान्तसम्म मन्त्रालयमा बस्दैछन् । मन्त्री पदबाट बिदा हुँदै गर्दा उनले कर्मचारीहरुमाझ एउटा अर्को मापदण्डको पासो फालेका छन्
स्थानीय तहमा बेथिति : ९४ स्थानीय तह विरूद्ध अदालतमा मुद्दा, भ्रष्टाचारमा मुछिए २०९ जनप्रतिनिधि
बुधबार, असार २६, २०८१
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार देशका तीन वटा सरकार मध्ये स्थानीय तहमा सबैभन्दा वढी भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरी पर्ने गरेका छन्
आदेशको भरमा धरानका मेयरले बाँडे ७२ लाख, बाहुनको क्षमता विकासमा पनि बजेट !
सोमबार, असार २४, २०८१
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ)ले ताके आदेशको भरमा मनपरी रकम वितरण गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ
गौशालामा रमिताः मेयर बजेट ल्याउने, उपमेयर मुद्दा हाल्ने, अदालत रोक्ने
आइतबार, असार २३, २०८१
महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले प्रक्रिया विपरित आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पेश गरेको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएको छ
सम्पादकीयः हाम्रो एक वर्षको यात्रा
शुक्रबार, असार २१, २०८१
त्यसैले हामी भन्छौँ– केन्द्रको आँखाले स्थानीय तह होइन, स्थानीय आँखाले केन्द्रलाई हेर्ने मानसिकता बनेको दिन ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ सम्भव छ, ‘कोखदेखि शोकसम्म’ नागरिकका आवश्यकता पूरा गर्न सम्भव छ
संविधान संशोधनको बहसः पालिकाको संख्या घटाउनेः राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक सांसद
मंगलबार, असार १८, २०८१
संविधान निर्माणलगत्तै बाट सुरु भएको संविधान संशोधनको बहसले यसपटक मूर्तरुप पाउन सक्ने सम्भावनाको ढोकाहरु खुलेका छन्
साताको लोकप्रीय
