सरकारले यो वर्ष किसानसँग ६७ करोडको धान किन्ने, दशैंपछि प्रक्रिया सुरु हुने
सोमबार, असोज २६, २०८३
मल कारखाना स्थापनाको टुंगो छैन, मन्त्रीले बनाइन् खरिदकर्ता सुनिश्चित गर्न अध्ययन समिति
बिहीबार, असोज १५, २०८३
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले आज मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै कृषि, अर्थ, उद्योग तथा ऊर्जा मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरेकी हुन् ।
रसुवाको पीडा पुग्यो टिमोर–लेस्ट, मन्त्री चौधरीले भनिन्– ‘अब सहानुभूति होइन, न्याय र कार्यान्वयन चाहिन्छ’
बिहीबार, भदौ १८, २०८३
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले जलवायु परिवर्तनको जोखिमको मुख्य मारमा रहेका अल्पविकसित राष्ट्रहरूले अब सहानुभूति नभई न्याय र कार्यान्वयन चाहेको बताएकी छन् ।
युवा दिवसमा मन्त्री चौधरीको घोषणाः कृषि वन तथा वातावरण क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सृजना गरिनेछ
बुधबार, साउन २७, २०८३
कृषि वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले सरकारले कृषि वन तथा वातावरण क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने विषय मूल प्रथमिकतामा राखेको बताएकी छन् ।
मातहत निकाय र संस्थानलाई मन्त्री चौधरीको निर्देशनः युवा लक्षित रोजगारी र स्वयंसेवा कार्यक्रम विस्तार गर्नू
शुक्रबार, असार २६, २०८३
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै विभाग तथा निकायलाई युवाका लागि रोजगारी, पारिश्रमिकसहितको प्रशिक्षण तथा स्वयंसेवाका अवसर विस्तार गर्दै परिणाममुखी ढङ्गले काम गर्न निर्देशन दिएक छन् ।
बेपत्ता कर्मचारीमाथि कारबाही एक्सन सुरु, नार्कबाट सुरुवात गरिन् मन्त्री चौधरीले
आइतबार, असार २१, २०८३
मन्त्री चौधरीले नार्कबाट शुरूवात गरिएको र बेपत्ता भएका मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका विभाग, केन्द्र लगायत निकायहरुबाट बेपत्ता भएका कर्मचारी पनि हटाउने जानकारी दिइन् ।
कृषि मन्त्री चौधरी भन्छिन्– धान उत्पादन बढाउन प्रविधि र सहकार्य अपरिहार्य
सोमबार, असार १५, २०८३
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्दै धान उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न आधुनिक प्रविधि, अनुसन्धान र सबै सरोकारवालाबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएकी छन् ।
कृषि क्षेत्रमा गएको १० वर्षको अनुदानको छानविन हुने, मन्त्री चौधरीले बनाइन ५ सदस्यीय समिति
शुक्रबार, असार ५, २०८३
सहसचिव बद्रीप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई ६ महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्ने समयसीमा दिइएको छ ।
सरकारले गर्यो देशभरका २५ लाख किसान सूचीकरण, कसरी हुने आबद्ध ?
बुधबार, जेठ २७, २०८३
देशभर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी किसानका सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको हो । केन्द्रले यस कार्यक्रममा आफ्नो नाम दर्ता गराउन किसानलाई आह्वानसमेत गरेको छ ।


