काठमाडौँ । झण्डै दुई तिहाई बहुमतको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकारबाट नागरिकले खासगरी सुशासनको ठूलो आशा गरेका छन् । विगतमा भए गरेका भ्रष्टाचारका दोषीको पहिचान गरी कारवाही गर्ने गराउने र अब भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र बेथिती अन्त्य हुने आशा नागरिकको छ ।

सरकारले पनि सुशासन प्रवद्र्धनलाई उच्च महत्व र प्राथमिकता दिएको छ । यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज र नागरिकमैत्री बनाउने सरकारको प्रयास छ ।

रास्वपा सरकार गठन या भनौं बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा धेरै सुधार भएको महसुस नागरिकले गर्न पाएका छन् । यातायात, मालपोत नापी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्ता संघ सरकार अन्तरगतका कार्यालयहरुबाट प्रभाव हुने सेवा नागरिकमैत्री भएको नागरिकको अनुभव छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको व्यक्तित्वका कारण कर्मचारीको बानी व्यवहारमा सुधार आएर सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार आएको धेरैको अनुमान छ । तर, कर प्रशासनसँग सम्पर्क र सरोकार राखिरहनु पर्ने उद्यमी व्यवसायीले भने कर प्रशासनमा कुनै परिवर्तन नभएको बताए । केही उद्यमी व्यवसायीले त खारेजी प्रक्रियामा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागका नाममा अहिले पनि आफूहरुलाई अनुचित दबाब आइरहेको बताएका छन् ।

‘कर्मचारी प्रशासनमा धेरै सुधार भयो, सार्वजनिक सेवा नागरिकमैत्री हुँदै गयो भन्ने व्याख्या प्रसस्त सुनिन्छ । अन्यत्रको थाहा भएन, हामीले सम्पर्क र सरोकार राख्नुपर्ने राजस्व र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा केही सुधार भएको छैन । राजस्व प्रशासनका कर्मचारीहरुले कुनै फरक व्यवहार देखाएकै छैनन्,’ एक उद्यमीले वडापालिकासँग भने ।

अर्का एक उद्यमीले भने खानी, उद्योग जस्ता विभागसँगको व्यवहारमा केही फरकपन महसुस गरेको सुनाए ।

‘पहिला तीनचोटी बोलाएपछि कर्मचारीहरु यसो मुन्टो उठाएर हेर्थे, अहिले तपाईंको केही काम छ भनेर सोध्न थालेका छन् । नयाँ सरकार बनेपछि उद्योग र खानीका कर्मचारीमा केही फरकपन महसुस गरेको छु,’ ती उद्यमीले भने ।

तर, अर्का एक व्यवसायीले भने कर प्रशासनमा रहेका कर्मचारीले अहिले पनि हैरान पारिरहेको बताए । उनले खारेजी प्रक्रियामा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका उच्च कर्मचारीको सेटिङमा केही विचौलियाले अहिले पनि धम्याइरहेको बताए ।

‘तपाईंको फाइलमा यस्तो कैफियत देखियो, उस्तो देखियो, त्यो मिलाउनु पर्छ भन्दै आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशककै नाम लिएर केही विचौलिया अहिले पनि फोन गरिरहेका छन् । ती विभागका उच्च तहका कर्मचारीको भाषा पनि ती विचौलियासँग मिल्ने खालको हुन्छ । कर तथा राजस्वसँग सम्बन्धित विचौलियाहरु महानिर्देशक र सचिवको त कुरै छोडौं, अर्थमन्त्री (डा. स्वर्णिम वाग्ले) लाई पनि म्यानेज गर्नुपर्छ भन्दै पैसा माग्न थालेका छन्,’ ती व्यवसायीले भने ।

केही व्यवसायीले भेषराज लुइटेल नाम गरेका व्यक्तिले आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागको विचौलियाको रुपमा काम गर्ने गरेको बताए । लुइटेल २०६३ सालअघि नै ठमेलमा फर्म खोलेर अडिटको काम गर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् । तर, आचरण विपरितको कार्य गरेको भन्दै उनको सिए लाइसेन्स २०६३ सालमा निलम्बनमा परेको थियो ।

‘पहिला भेषराज आएर आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले तपाईंको धेरै गडबढी पत्ता लगाएको छ भनेर कुरा गर्छन् । उनले केही विषय पनि बताउँछन् । र, यो विषयमा विभागका महानिर्देशकलाई पनि जानकारी भएको भन्दै मिलाउनको लागि मोटो रकम प्रस्ताव गर्छन् । रकम दिएन भने केही दिनभित्रमा विभागबाट बोलावट हुन्छ, महानिर्देशकले पनि भेषराजले गरेकै जस्ता कुरा गर्छन्,’ ती व्यवसायीले भने ।

केही व्यवसायीले भने कर प्रशासनबाट भइरहेको गलत कामका बारेमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई जानकारी नभएकोले गलत पक्षले फाइदा अहिले पनि उठाइरहेको बताएका छन् । अर्थमन्त्रीले महत्वपूर्ण विभागहरु आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्ता विभागमा पहिलाका कर्मचारी परिर्वन नगरेका कारण पहिलादेखिको असुली संयन्त्र अहिले पनि सक्रिय रहेको अनुभव सुनाएका छन् ।

यद्यपि, अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई परिवर्तन नगर्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्रीको यही सदासयताका कारण बद्मासी गर्ने कर्मचारी र विचौलियाहरु अहिले पनि ‘मन्त्रीलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ’ भन्दै अवैध असुलीमा संलग्न रहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

सम्बन्धित समाचार

स्याबास बालेन ! यातायात कार्यालयमा अचम्मै भएछ त !