सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इच्छुक संस्थाहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको छ।

बागमती प्रदेश सरकारबाट ससर्त अनुदान अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। गाउँपालिकाले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएको योग्यता पुगेका अपाङ्गता सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूलाई सूचना प्रकाशित भएको मिति ९२०८३ असार १ गते० ले ७ दिनभित्र प्रस्तावपत्र पेस गर्न आग्रह गरेको छ।

गाउँपालिकाले कार्यक्रम संस्था मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले प्रस्ताव पेस गर्ने संस्थाका लागि संस्थाको प्रकृतस् संस्था अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूद्वारा नै सञ्चालन भएको हुनुपर्नेछ र विधानमा सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि काम गर्ने उद्देश्य हुनुपर्नेछ। अभिभावकहरूको संस्थाको हकमा भने बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम, श्रवनदृष्टिविहीन, डाउन्ससिन्ड्रोम र बहुअपाङ्गता भएका व्यक्तिका अभिभावकहरूको संस्था हुनुपर्नेछ।

संस्था सम्बन्धी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको र हरेक वर्ष नियमित नवीकरण भएको हुनुपर्नेछ। संस्था भोटेकोशी गाउँपालिकाको स्थानीय तहमा सूचीकृत भएको हुनुपर्नेछ। साथै, संस्थाको आफ्नै कार्यालय, आधिकारिक सम्पर्क नम्बर र ईमेल ठेगाना हुनु अनिवार्य छ।

संस्थासँग अपाङ्गताको क्षेत्रमा कम्तीमा २ वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ र नियमित लेखापरीक्षण गरेको हुनुपर्नेछ। नैतिक आचरणस् संस्था वा संस्थामा काम गर्ने वर्तमान पदाधिकारी, कर्मचारी वा स्वयंसेवक कुनै पनि लैङ्गिक तथा यौन दुर्व्यवहार, भेदभाव, भ्रष्टाचार, गैरकानूनी काम वा कुनै प्रकारको फौजदारी कसुरको आरोप नलागेको वा कसुर ठहर नभएको हुनुपर्नेछ।

बजेट र साझेदारीको व्यवस्था

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक दाहालका अनुसार यस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यालयको तर्फबाट अधिकतम तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।

यसका साथै, इच्छुक संस्थाले कुल बजेट मध्येबाट ४० प्रतिशत साझेदारीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० बमोजिम सञ्चालन गरिने क्रियाकलापहरू सहितको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ।

उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त नभएमा वा कार्यविधि २०८० को परिच्छेद २ को दफा ३ बमोजिमका कार्यक्रमहरू प्रस्तावमा उल्लेख नगरिएमा त्यस्ता प्रस्तावहरू स्वीकृत नगरिने व्यहोरा समेत गाउँपालिकाले स्पष्ट पारेको छ।