काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले आज भेट गरेका छन् ।
राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री र गभर्नरबीच मुलुकको शेयर बजार, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भएको छ । राससले समाचारमा प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिएको भनेर उल्लेख गरेको छ ।
तर, राष्ट्र बैंक स्रोत भने प्रधानमन्त्री शाहले गभर्नर डा. पौडेललाई बोलाएर ‘विशेष निर्देशन दिएको’ हुन सक्ने बताउँछ । गभर्नर डा. पौडेलले ‘एकदमै हलुका ढंगको’ मौद्रिक नीति ल्याएको र आफूसँग एकदमै निकट रहेर काम गरेका एकजना निर्देशकलाई करोडौं रुपैयाँ लाभ प्राप्त हुने स्थानमा गोप्य रुपमा पठाएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएको स्रोतको दाबी छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिमा नयाँ नीतिगत व्यवस्था बुँदागत रुपमा राखिएको थियो भने सो नीतिको गभर्नर वा डेपुटी गभर्नरले प्रतिरक्षा गरेनन् । गभर्नर डा. पौडेलले चार पन्ने मौद्रिक नीति सामाजिक संजालमार्फत लाइभ गरेर सार्वजनिक गरेका थिए भने सोपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर र डेपुटी भगर्नर सहभागी भएनन् ।
यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट केही महिनापछि अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को एक्जुकेटिभ डाइरेक्टरको लागि सल्लाहकार बनाएर पठाउन लागिएको व्यक्तिका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको चासो रहेको स्रोतले जानकारी दियो ।
‘गभर्नरले गभर्नर कार्यालयमा कार्यरत निर्देशक शरण अधिकारीलाई आइएमएफ पठाउन लाग्नु भएको रहेछ । आइएमएफ पठाउन लागिएका व्यक्तिका बारेमा प्रधानमन्त्रीको चासो छ भन्ने सुनिएको थियो । प्रधानमन्त्रीज्यूले सुशासन र पारदर्शीतामा कुनै सम्झौता गर्नुभए जस्तो देखिदैन । त्यसैले आइएमएफ जाने व्यक्तिले ७ करोडभन्दा बढी आम्दानी गर्ने भएकोले सो पदमा कसलाई कसरी छनोट गरियो भन्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीबाट चासो व्यक्त भएको हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो । गभर्नर कार्यालयमा कार्यरत निर्देशक अधिकारी राष्ट्र बैंक संचालक समितिको सदस्य सचिव पनि हुन् ।
स्रोतका अनुसार अधिकारीलाई आइएमएफ पठाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट गभर्नरलाई केहीदिन अघि सोधनी पनि भएको थियो । आइएमएफमा पठाउनको लागि शरण अधिकारी नै किन छनोट गरियो भनेर सचिवालयबाट प्रश्न हुँदा गभर्नर डा. पौडेलले प्रष्ट जवाफ दिन नसकेको स्रोतको भनाइ छ । अधिकारीलाई आइएमएफ पठाउने र फितलो मौद्रिक नीतिका बारेमा उठेको प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेपछि प्रधानमन्त्री शाहले गभर्नर डा. पौडेललाई बोलाएर ‘विशेष निर्देशन दिएको हुन सक्ने’ स्रोतको दाबी छ ।
डा. पौडेललाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । उनी एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र एमाले कोटाबाटै गभर्नर बनेका महाप्रसाद अधिकारीसहितको सिफारिसमा गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए । यद्यपि, डा. पौडेललाई कांग्रेसको कोटाबाट गभर्नर बनाइएको चर्चा चलेको थियो ।
गभर्नरमा नियुक्त हुनुअघि डा. पौडेल गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य थिए । आफै गभर्नर बन्ने अवस्था सिर्जना भएपछि डा. पौडेलले छनोट समितिबाट राजीनामा गरेका थिए ।
