काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ।

सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह, नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदिप ढकाल, कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा, सांसद तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र होटल एसोसिएसन अफ नेपाललगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।

छलफलका क्रममा राजनीतिक सल्लाहकार शाहले निजी क्षेत्रका कानूनी अड्चनको गाँठो फुकाएर देशमा सहज लगानीको वातावरण तयार गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको बताए । प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार सुशासन सल्लाहकार सुदिप ढकालले नेपाललाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि समायानुकूल कानूनको परिमार्जन, स्पष्ट भिजन म्याप र पावरफूल डेलिभरी मेकानिजमको आवश्यकता रहेको र त्यसैको संयोजनका लागि कानूनी सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।

छलफलमा कानुन सचिव सापकोटाले संशोधनका लागि पहिचान गरिएका ५९ वटा कानुनका ४७४ बुँदासम्बन्धी विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । प्रस्तुतीकरणपछि सहभागी सरोकारवालाहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रगत विषयमा मौखिक सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले थप सुझाव लिखित रूपमा पनि उपलब्ध गराउने बताएका थिए ।

सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरी सम्बन्धित कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइनेछ।

आगामी मंसिर २३ र २४ गते आयोजना हुने सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा लगानी तथा पूर्वाधार क्षेत्रका कानुनी तथा नीतिगत सुधारका विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले छलफल आयोजना गरिएको हो।