काठमाडौँ । लैङ्गिक असमानता घटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले परिणाममुखी काम गरेको बताउँदै संघीय संसदीय समितिले वितरित सेवाको हरेक आयामलाई अभिलेखन गर्न सुझाव दिएको छ । 

लैङ्गिक असमानता घटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले तर्जुमा गरेका कानुन, कानुनको कार्यान्वयन, अन्तरसरकार समन्वय र नतिजाका विषयमा जानकारी लिएपछि संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको लैङ्गिक असमानता अध्ययन उपसमितिका सदस्यहरुले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

महानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठक तथा छलफलमा मदनकुमारी शाह (गरिमा), प्रकाशचन्द्र परियार, डा. अंकिता ठाकुर, डा. अञ्जान शाक्य, सुरेन्द्र चौधरी, प्रमेशकुमार हमाल, डा. राम लामा, महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्याल, विभागीय प्रमुखहरु र संघीय संसद सचिवालयका अधिकारीहरु सहभागी थिए ।

बैठकमा संसद शाहले, समानताको हक, मौलिक हक र महिलाका हकसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्दा भोग्नु परेका कठिनाइमा सुझावको अपेक्षा गर्दै, प्राप्त सुझावलाई प्रतिवेदनका रुपमा संसदमार्फत सरकारलाई नीतिगत सुधारका लागि प्रदान गरिने बताइन् । गर्न खोजेका, गर्नु पनि पर्ने तर गर्नका लागि कानुनले बाँधेका विषयमा सुझाव माग्दै उनले, घटना दर्तासँग सम्बन्धित कतिपय बिषयमा कानुनी सुधारको खाँचो देखिएको धारणा राखिन् । संसद चौधरीले, तहगत कानुनका कारण परेका असजिलाहरुका विषयमा अनुभव सोधेका थिए ।

काठमाडौँले नीति निर्माण गर्दा पूर्वविधायिकी, विधायिकी र उत्तरविधायिकी परीक्षणबाट आफू प्रभावित भएको बताउँदै डा शाक्यले, निःशुल्क कानुनी सेवा र न्यायिक सहजकर्तामार्फत वडास्तरमा प्रदान गरिएको निःशुल्क कानुनी तथा प्रशासनिक सहायता अनुकरणीय अभ्यास रहेको बताइन् ।

काठमाडौँ सिकाइ र अभ्यासका लागि इपिसेन्टर हो । संसद प्रकाशचन्द्र परियारले, जेनजी सहिद र अमर प्रहरीको नामावलीसहित उनीहरुको सम्मानमा स्मारक बनाउने र नवयुवा (जेनअल्फा) लाई विकासको संवाहकका रुपमा सहकार्य गरिने कार्यक्रम अनुकरणीय रहेको बताए ।

संसद हमालले, सामाजिक जीवनको व्यवस्थापनमा महानगरपालिकाका कार्यक्रमका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए भने सांसद लामाले, सार्वजनिक चोक र सडकमा माग्न बसेका बाल संरक्षणमा गरिएका कामका विषयमा सवाल राखेका थिए ।

संसदहरुले उठाएका सवालहरुको जवाफ दिँदै कार्यवाहक मेयर डंगोलले आर्थिक सशक्तिकरणलाई समानता प्राप्त गर्ने दिगो औजारका रुपमा उपयोेग गर्दै महिला, दलित, अल्पसंख्यक, पिछडिएका वर्ग, हिंसामा परेका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक वर्गलाई आयआर्जनमार्फत समानता बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन हुनुलाई मुख्य कार्यक्रमका रुपमा लिएको बताइन् ।

‘लोककल्याणकारी राज्य र विधिको शासनप्रति पूर्णप्रतिवद्ध रहँदै महसुस गरिएका आवश्यकता पूरा गर्न ऐन, नियमावली, कार्यविधि जस्ता कानुनी आधार निर्माण गरेर काम गरिरहेको छौँ ।’ कार्यवाहक मेयर डंगोलले भनिन् ।

‘मैले पदवहालीका क्रममा हस्ताक्षर गरेको फाइल, वडा महिला सञ्जाल गठन गरेर लैङ्गिक हिंसामा आधारित समस्या समाधान गर्ने हो । यो निर्णय कार्यान्वयन गर्दै सबै वडामा सञ्जाल गठन गरेका छौँ । यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सञ्जाको संयोजक महिला सदस्य हुनुहुन्छ । वडा स्तरीय मेलमिलापको संयोजक दलित महिला सदस्य हुनुहुन्छ । यसरी हामीले महिलाका समस्या समाधान गर्ने प्रणाली मात्र बनाएका छैनौँ । यस्ता प्रणालीमा महिलाहरुलाई नै नेतृत्वमा ल्याएका छौँ,’ डंगोलले थपिन् ।

सामाजिक न्याय, समान अवसर, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, महिला सशक्तीकरण र कमजोर तथा सीमान्तकृत समुदायको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले, आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने, निःशुल्क कानुनी सहायता, छात्रवृत्ति, सिप विकास, सामाजिक सुरक्षा र पुनःस्थापनालगायतका क्षेत्रमा महसुस योग्य काम भएको बताए ।

घटना दर्तासँग सम्बन्धित संसदहरुको जिज्ञासामा वडाले दिएको सेवालाई जोड्दै न्यायिक समितिका सदस्य एवं वडा २९ का अध्यक्ष कुश ढकालले, अदालतको आदेश पालना गर्दै सन्तानको नागरिकता बनेको अब सन्तानका नामबाट आमाबुबाको नागरिकता बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिए ।

महानगरपालिकाले कार्यक्रमलाई एकपटकको सहायता वा सेवा वितरणमा मात्र सीमित नराखी कानुनी तथा संस्थागत संरचनामार्फत निरन्तरता दिने प्रयास गरेको छ । महानगर बाल अधिकार समिति, अपाङ्गता समन्वय समिति, वडा महिला सञ्जाल, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण समिति र मेलमिलाप केन्द्रजस्ता संयन्त्र यसका उदाहरण हुन् । शिक्षा, जनस्वास्थ्य, बाल संरक्षण, श्रम बैंक, अस्पतालमा निःशुल्क सेवा, लैङ्गिक हिंसा निवारण तथा मानव बेचबिखन नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कानुनी प्रबन्धका उदाहरण हुन् । 

विगतका असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिन महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रममा कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बैठकमा प्रस्तुतिकरण गर्दै सामाजिक विकास विभागका प्रमुख समीक्षा निरौलाले, ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकलाई घरमै निःशुल्क स्वास्थ्य तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने, ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक र पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पोषण भत्ता दिने, अपाङ्गता वा अशक्तताका कारण हिँडडुल गर्न नसक्ने नागरिकलाई घरमै नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था, विपन्न तथा असहाय नागरिकको निःशुल्क उपचार र विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि समावेशी शिक्षाको व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइन् ।

छलफलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक संरक्षणलाई समग्र सेवा प्रवाहमा राखेर लैङ्गिकताको दृष्टिबाट छलफल गरिएको थियो ।