काठमाडौँ । तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने वाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका २२ जना कर्मचारीर जनप्रतिनिधिलाई अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगले जरिमाना तिर्न आदेश दिएको छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आर्थिक वर्ष सकिएको ९० दिनभित्रमा तोकिएको ढाँचामा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्छ ।
केन्द्रले यस्तो सम्पत्ति विवरणलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाएपछि आयोगको बैठकले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका माथि जरिमाना गर्ने निर्णय गर्छ ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा जीतपुरसिमरा उपमहानगरका ५ जना वडाअध्यक्षसहित ९ जनप्रतिनिधि १३ जना कर्मचारीलाई जनही ५ हजार रुपैयाँका दरले जरिमाना गराउने निर्णय गरेको छ ।
आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई जरिमाना तिराएर सो को प्रमाण पेश गर्न भनेपछि जिप्रकाले नगरपालिकासँग विवरण पठाइदिन पत्राचार गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले १३ भदौमा उपमहानगरपालिकालाई पत्र लेख्दै जरिमाना तिरे नतिरेको विवरण ३० दिनभित्र उपलव्ध गराउन पत्राचार समेत गरेको छ ।
हेर्नुहोस् कसकसले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण
