काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रतिज्ञापत्र लेखिरहेको छ । उक्त प्रतिज्ञापत्र लेखन अन्तिम चरणमा पुगेको पार्टीले जनाएको छ । पार्टीका अनुसार हरेक क्षेत्रलाई समेटेर प्रतिज्ञापत्र बन्दैछ ।
यसैबीच स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेट्नु पर्ने विषयमा शुभेच्छुक लोकतन्त्रवादी स्वास्थ्यकर्मीका तर्फबाट नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका पूर्वमहासचिव दीपक मुडभरीले सुझावपत्र बुझाएका छन् ।
उनले ४१ बुँदामा समेटेर स्वास्थ्यका विषय समेट्न आग्रह गर्दै पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेलाई सुझावपत्र बुझाएका हुन् ।
उनले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा पहुँचको हिसाबले विस्तार भए पनि गुणस्तर, समानता र दिगोपनको दृष्टिले अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको छ। नसर्ने रोग, क्यान्सर, मिर्गौला तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू तीव्र रूपमा बढ्दै गएका छन् भने स्वास्थ्य जनशक्ति पलायन, महँगो उपचार, गुणस्तरहिन उपकरण निर्यात ,असमान सेवा वितरण र सुशासनको कमी , कमजोर शासन प्रणालीले नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार प्रभावित बनाइरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
संघीय संरचना अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, पारदर्शी व्यवस्थापन र दीर्घकालीन रणनीति बिना “सबैका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा” को लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुँदै गएको वर्तमान सन्दर्भमा, लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलको स्पष्ट, व्यवहारिक र लोकमुखी स्वास्थ्य एजेन्डा अपरिहार्य भएकोसमेत उनले जिकिर गरेका छन् ।
यस्ता छन् समृद्ध नेपाल ,सबै अट्ने, स्वास्थ्य नेपालको लागि ब्यवहारमा लागू हुने गरी कांग्रेसले प्रतिज्ञा पत्रमा स्वास्थ्य सेवा विषयमा समेट्नु पर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रमुख बुँदाहरूः
१. सबै नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, आकस्मिक सेवा र गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चिता र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच । ७५३ तहमा आधारभूत अस्पताल र वडा स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना गर्ने । आधारभुत अस्पतालमै एमडिजीपी चिकित्सक उपलब्ध गराउने ।
२. स्वास्थ्य बीमालाई सबै क्षेत्रमा अनिवार्य बनाउँदै दाबी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र समयमै भुक्तानी । तिनै तहको सरकार बिचमा समन्वय । अखाद्य पदार्थमा कर वृद्धि र सो रकम स्वास्थ्य बीमामा लगानी गर्ने ।
३. नसर्ने रोग (मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटु रोग) रोकथामका लागि जीवनशैली सुधार निदानात्मक कार्यक्रम ।
४. क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु तथा जटिल रोगको एकद्वार उपचार प्रणाली विकास ।
५. स्थानीय सरकार मार्फत बिधालय स्वास्थ्य , मानसिक रोग , दुर्व्यसन नियन्त्रण, आत्महत्या जस्ता विषयमा जनचेतनामुलक सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गराउने गर्ने ।
६. बाल स्वास्थ्य, पोषण र पूर्ण खोप कार्यक्रम सुदृढीकरण गर्ने । प्रजनन् स्वास्थ्यमा आवश्यक कार्यक्रम ल्याउने ।
७. प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम मापदण्डसहितको आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्ने ।
८. स्वास्थ्य क्षेत्रमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको अवधारणा अनुसार कूल बजेट को १० ५ बजेट सुनिश्चितता र दीर्घकालीन स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने ।
९. दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने ।
१०. स्थानीय तहदेखि नै केन्द्रीय अस्पतालसँगको समन्वयमा टेलिमेडिसिन सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने ।
११. संघीय अस्पताल प्रभागकारी र गुणस्तरीय सेवा सञ्चालन गर्ने ।
१२. स्वास्थ्य विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन, संरक्षण र पलायन रोक्न विशेष प्याकेज ल्याउने (जस्तै सेवा सुविधा र सुरक्षा) ।
१३. आयुर्वेद, योग तथा वैकल्पिक चिकित्साको प्रवर्द्धन गर्दै आधुनिक उपचारसँग समन्वय गर्ने ।
१४. औषधिमा आत्मनिर्भर हुन उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन तथा गुणस्तरीयता कायम गरी स्वदेशी उत्पादन उपयोग लाई प्रोत्साहन गर्ने ।
१५. औषधि, उपकरण र सर्जिकल सामग्री खरिदमा पूर्ण पारदर्शिता र गुणस्तर नियन्त्रण तथा औषधिको मूल्यमा एकरूपता कायम गराउने । स्वास्थ्य सेवा अन्य सेवा जस्तो नभएका कारण स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकियालाई वैज्ञानिक रुपमा गर्ने खरिद ऐन संशोधन गर्ने ।
१६. आवश्यक स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक संरचना, जनशक्ति ब्यवस्थापन र गुणस्तरीय औषधि उपकरण उचित ब्यवस्था गर्ने ।
१७. स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधुनिक अनुसन्धान मा लगानी गर्ने ।
१८. शुद्ध खानेपानी, सुरक्षित खाद्य प्रणाली र पोषण सुरक्षामा राज्यको दायित्व र अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्ने ।
१९. जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि तयारी योजना बनाउने ।
२०. जनस्वास्थ्य चेतना, मानसिक स्वास्थ्य र रोकथाममुखी कार्यक्रम प्राथमिकतामा दिने ।
२१. स्वास्थ्य सेवाका कारण हुने बसाइँसराइ अन्त्य गर्न गाउँ–केन्द्रित गुणस्तरीय र पहुँच योग्य सेवा सञ्चालनमा ल्याउने ।
२२. प्रदेस स्तरमै सुपर स्पेसियालिटी अस्पताल स्थापना र सञ्चालन गर्ने ।
२३. स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहबीच स्पष्ट अधिकार, समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
२४. स्वास्थ्य सेवा स्थानीय स्वास्थ्य संस्था देखि केन्द्रीय अस्पताल र अन्तर अस्पताल डिजिटलाइजेशन एवं इएमआर प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने ।
२५. उपचारात्मक सेवा का साथै निदानात्मक सेवामा विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने ।
२६. महामारी ,प्राकृतिक बिपत्ति र दुर्घटनाको लागि र्यापिड रेस्पोन्स टिम पूर्वतयारीमा अवस्थामा राखिने छ ।
२७. दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप समावेशी र दिगो स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्ने ।
२८. स्वास्थ्यमा लगानी कुनै दान वा उपहार नभइ, स्वास्थ्य र समुन्नत नेपाल निर्माण को लागि लगानी हो भन्ने ।
२९. स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन पुर्ण कार्यान्वयन गराईने ।
३०. निजी स्वास्थ्य संस्थाले १०५ सेवा निस्शुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने साथै स्वास्थ्यकर्मी लाई वेतन सरकारी अनुसार उपलब्ध गराउन पर्ने ।
३१. ज्येष्ठ नागरिक उपचार लाई छुट्टै वार्ड सञ्चालन गर्ने तथा प्यालेटिभ सेवा ब्यवस्थित रुपमा सञ्चालन र पुनर्स्थापनात्मक सेवा सञ्चालन गर्ने ।
३२. दक्ष स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन , आधुनिक प्रविधि अनुसार तालिम, दुर्गममा सेवा गर्न प्रोत्शाहन र काम अनुसार उचित सम्मान गर्ने ब्यवस्था मिलाउने ।
३३. चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य विश्वबिधालय र सिटीईभिटी लाई समयानुकूल बनाईने ।
३४. राजधानी लगायत शहरी क्षेत्रमा अस्पताल हरुमा देखिने सेवाग्राहीको चाप नियन्त्रण का लागि पुर्ण रुपमा अनलाइन र डिजिटलाइसेन प्रणाली ब्यवस्था मिलाउने ।
३५. अङ्ग दान , मस्तिष्क मृत्यु अङ्ग दान लाई कानुनी रुपमा सरल र सहज बनाउदै ,सातै प्रदेशमा बिस्तार गर्ने ।
३६. एम्बुलेन्स सेवा लाई एकद्वार प्रणालि मार्फत ब्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न तथा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराई सञ्चालन गर्ने ।
३७. सातै प्रदेशमा कम्तीमा पनि एक एक बटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने ।
३८. सबै संघीय अस्पताल लाई सुपर स्पेसियालिटी सेवा र स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने मेडिकल कलेज को रुपमा अध्यान अध्यापन गराउने ब्यवस्था मिलाउने ।
३९. स्वास्थ्य संस्था सुशासन कायम राख्न संस्थाको नेतृत्व आस्था को आधारमा नभई योग्यता र कार्य क्षमताको आधारमा जिम्मेवारी दिने ।
४०. प्रत्येक स्थानीय सरकारले मातहत स्वास्थ्य संस्थाबाट वर्षमा एक चोटी नागरिकको उमेर समूह अनुसार सामान्य स्वास्थ्य जाच (स्केनिङ) गर्ने ब्यवस्था मिलाउने ।
४१. तिनै तहको सरकारले मातहत स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यकता का आधार मा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह , सेवाग्राही को गुनासो ,सेवामा समान पहुँच र गुणस्तरीयता बारेमा अनुगमन र आवश्यक निर्देशन गर्ने ब्यवस्था मिलाईने छ ।
