भारतको सर्वोच्च अदालतले पहिलोपटक दियो इच्छामृत्युको अनुमति

काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले बुधबार इच्छामृत्युसम्बन्धी ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ । अदालतले १३ वर्षदेखि कोमामा रहेका ३१ वर्षीय युवक हरिश राणालाई इच्छामृत्युको अनुमति दिएको हो । भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको गाजियाबादका बासिन्दा हरिश हाल ‘लाइफ सपोर्ट सिस्टम’मा छन् ।

भारतमा यस प्रकारको मुद्दा पहिलो भएको बताइएको छ । न्यायाधीश जेबी पारदीवाला र न्यायाधीश केभी विश्वनाथनको इजलासले एम्स अस्पताललाई हरिशको लाइफ सपोर्ट सिस्टम चरणबद्ध रूपमा हटाउन निर्देशन दिएको छ । यो प्रक्रिया बिरामीको मर्यादा कायम रहने गरी गरिनुपर्ने अदालतले जनाएको छ ।

गम्भीर रूपमा बिरामी परेका व्यक्तिलाई जीवित राख्न दिइने बाह्य लाइफ सपोर्ट हटाउँदा बिरामीको प्राकृतिक रूपमा मृत्यु हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले यो फैसला हरिशकी आमा निर्मला राणा र बुवा अशोक राणाको इच्छामृत्युको अपिलमा सुनाएको हो । 

फैसलापछि हरिशका बुबा अशोकले भने, “हामी यसका लागि लामो समयदेखि लडिरहेका थियौँ । कुन आमाबुवाले आफ्नो छोराका लागि यस्तो चाहलान् र ? पछिल्लो तीन वर्षदेखि हामी यो मुद्दा लडिरहेका थियौँ। अब उनलाई एम्स अस्पताल लगिनेछ ।”

होस्टेलको चौथो तलाबाट खसेका थिए हरीश

दिल्लीमा जन्मेका हरिश चण्डीगढको पन्जाब युनिभर्सिटीमा बीटेक पढ्दै थिए । उनी पन्जाब युनिभर्सिटी टपर थिए । सन् २०१३ मा उनी होस्टेलको चौथो तलाबाट खसे । यसका कारण उनको शरीरमा पक्षघात भयो र उनी कोमामा गए । अहिले उनी न केही बोल्न सक्छन्, न त महसुस नै गर्न सक्छन् ।

डाक्टरहरूले हरिशलाई ‘क्वाड्रिप्लेजिया’ नामक रोगबाट पीडित भएको घोषणा गरेका थिए । यसमा बिरामी पूर्ण रूपमा ‘फिडिङ ट्युब’ र भेन्टिलेटर सपोर्टमा निर्भर रहन्छ । यसमा निको हुने कुनै सम्भावना हुँदैन । १३ वर्षदेखि ओछ्यानमा परेका कारण हरिशको शरीरमा गहिरा घाउ बनेका छन् र उनको अवस्था लगातार बिग्रिँदै गएको छ ।

यो स्थिति हरिशका लागि निकै पीडादायी छ । यस्तो अवस्थामा देख्नु परिवारलाई मानसिक रूपमा अत्यन्तै कठिन भएको छ । भेन्टिलेटर, औषधि, नर्सिङ र हेरचाहमा धेरै वर्षदेखि धेरै खर्च भइसकेका कारण परिवार आर्थिक रूपमा पनि कमजोर भइसकेको  बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन २८, २०८२  ०६:१६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
साताको लोकप्रीय
Weather Update