उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका ६२ स्थानीय तहले पाए आर्थिक सशक्तिकरणका लागि बजेट, कसलाई कति ?
बिहीबार, फागुन १५, २०८१
राप्ती गाउँपालिकाले भन्यो– ५ भाले पाल्नू ५०० रुपैयाँ लानू
बिहीबार, फागुन १५, २०८१
दाङको राप्ती गाउँपालिकाले बधिया भाले पाल्ने कृषकलाई प्रति भाले बरावर एक सय रुपैयाा अनुदान उपलव्ध गराउने भएको छ
ट्रम्प घोषणाका कारण ‘गर्भमै तुहिए’ स्थानीय तहका यी २ कार्यक्रम
बिहीबार, फागुन १५, २०८१
अमेरिकी विदेशी सहायता सम्वन्धी संस्था युएसएआइडीका परियोजनाको भविष्य अनिश्चित बनेसँगै स्थानीय तहमा संचालन हुन लागेका २ वटा कार्यक्रमहरु गर्भमै तुहिने खतरा बढेको छ
श्रम सम्बन्धी फैसलामा चुकेका सपना, तिलप्रसाद र विनोद श्रीमान्
बुधबार, फागुन १४, २०८१
न्यायाधीश शर्मा संलग्न इजलासले पठाएको सो मुद्दा हेर्नको लागि गठन गरिएको बृहत पूर्ण इजलासमा न्यायाधीश शर्मा पनि सहभागी भए । न्यायाधीश शर्मा सो इजलासमा सहभागी मात्रै भएनन्, उनैले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्दैन भनेर फैसला नै लेखे ।
महालेखाले किन खोज्यो स्थानीय तहले कृषि र पशु बीमामा दिएको अनुदान विवरण ?
सोमबार, फागुन १२, २०८१
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशभरका स्थानीय तहलहरुलाई पुश वीमाको प्रिमियममा स्थानीय तहले उपलव्ध गराउँदै आएको अनुदानको विवरण उपलव्ध गराउन पत्राचार गरेको छ
इजलासै पिच्छे फरक राय, शारङ्गा श्रीमान् ! अब तपाईंको कुन आदेश मान्नू ?
शुक्रबार, फागुन ९, २०८१
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीले एकै प्रकृतिका विवादमा एउटै कानुनको प्रावधानमा टेकेर एक वर्षको बीचमा फरक फरक रायसहितको फैसला गरेको पाइएको छ ।
दरवारमार्गमा जस्तै ३३ हजार वर्गमिटर फुटपाथ चम्काउने यस्तो छ काठमाडाैँ महानगरको योजना
शुक्रबार, फागुन ९, २०८१
दरवारमार्गको फुटपाथमा महंगो मार्वल विछ्याएको भन्दै आलोचना खेपिरहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ३३ हजार वर्गमिटरमा फुटपाथ र सार्वजनिक खुला स्थलमा ढुङ्गा बिछ्याउने
सर्वाेच्चको अनौठो व्याख्याः बैंकका कर्मचारीलाई भन्यो–बोनस खाउ, ट्रेड युनियन अधिकार नखोज
बिहीबार, फागुन ८, २०८१
सर्वोच्च अदालतले बैँक तथा बित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सेवाबाट हटाउँदा श्रम ऐन आकर्षित नहुने फैसला गरे पनि बैँकका कर्मचारीले बोनस भने श्रम ऐन अनुसार नै खान पाउने अनौठो व्याख्या गरेको छ
बैँकमा श्रम ऐन नलाग्ने सर्वोेच्चको फैसलामा गम्भीर त्रुटी, प्रधानन्यायाधीशले यसरी मिचे आफ्नै नियमावली
बुधबार, फागुन ७, २०८१
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत संलग्न सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले आफैँले बनाएको नियमावली विपरित मुद्दाको फैसला गरेकोे छ
आत्मनिर्भरको बाटोमा स्थानीय तहः भुम्लुले गुन्द्रुक बेच्ने, मण्डनदेउपुरले मही
बुधबार, फागुन ७, २०८१
गाउँपालिकाले कृषकहरुबाट प्रतिकेजी २५ रुपैयाँमा साग खरिद गरेर गुन्द्रुक बनाउने योजना अघि सारेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णबहादुर खत्रीले जानकारी दिए
बाढी पहिरोबाट क्षति भएका २६ वटा आयोजना पुनर्निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहमति
मंगलबार, फागुन ६, २०८१
अर्थ मन्त्रालयले गत असोज दोस्रो साताको बाढी पहिरोबाट क्षति भएका सडक तथा पुल गरी २६ वटा आयोजना पुनर्निर्माणका लागि १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ
५० प्रतिशत अनुदान पाएपछि झापाका ६ स्थानीय तहका कृषक प्याज खेतीमा
आइतबार, फागुन ४, २०८१
झापालाई प्याजमा आत्मनिर्भर बनाउन ६ वटा स्थानीय तहले अनुदानमा आधारित प्याज खेती सुरु गरेका छन्
प्राइम हारेको मुद्दामा स्वाबलम्बनको आशः सामाजिक सुरक्षा कोष र बैंकबीचको ‘फाइनल गेम’ भोलि
बिहीबार, फागुन १, २०८१
फागुन २ गते सर्वाेच्चको बृहत पूर्ण इजलासले बैंकमा श्रम ऐन लाग्छ भनेर फैसला गर्यो भने पनि त्यो अकाट्य नजिर हुनेछ र लाग्दैन भने पनि त्यो अकाट्य नजिर नै हुनेछ ।
साताको लोकप्रीय
