संघीय निजामति सेवा विधेयकमा छलफल गर्न जुटे सबै दलका सचेतक
बिहीबार, पुस ११, २०८१
लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनालीले देखेका निजामती सेवा विधेयकका कमजोरी
मंगलबार, पुस ९, २०८१
निजमती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको सुविधालाई बढी जोड दिइएको र संघीयताको मर्म विपरितका प्रावधान राखिएको पूर्वअध्यक्ष मैनालीको धारणा छ ।
पूर्वडेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको ‘हृदयकी रानी’ सार्वजनिक
मंगलबार, पुस ९, २०८१
गितकार शिवाकोटी विगत लामो समयदेखि सामाजिक तथा आर्थिक विषयवस्तुमा केन्द्रीत रहेर गित लेखनमा सक्रिय छन् ।
रुबीभ्यालीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
सोमबार, पुस ८, २०८१
रुबीभ्याली गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टङ्कबहादुर नेगी, वडाध्यक्ष प्रशान्त तामाङ, उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
अभियोगपत्रमा रविको बयानः हुनुपर्छ र हुनसक्छ मात्र, यस्तो छ बयानको पूर्णपाठ
आइतबार, पुस ७, २०८१
रविले आफ्ना सबैखाले संलग्नताको अस्वीकार गरेका छन् । उनी संलग्न भएको आर्थिक कारोवारमा भने उनले अनुमानका भरमा उत्तर दिएका छन् । उनका अधिकांश उत्तरहरु हुनसक्छ र हुनुपर्छ भन्नेमा टुंगिएको देखिएको छ
चुनाव लड्न कर्मचारीलाई कुलिङ परियड लगाउने बहसपछि के भने थानी, गौतम र परियाले ?
बिहीबार, पुस ४, २०८१
उनीहरुले ऐनको नाम फेर्नुपर्ने, दलगत ट्रेड युनियन खारेज गरेर राष्ट्रिय ट्रेड युनियन बनाउनुपर्ने, कर्मचारीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी जिम्मेवार बनाउँदै गल्ती गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
विद्यार्थीलाई सहकारी सिकाउँदै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका
बिहीबार, पुस ४, २०८१
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका विद्यालयमा सहकारी शिक्षा सुरु भएको छ । उपमहानगरपालिका क्षेत्रका ६ वटा विद्यालयका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सहकारी शिक्षा सुरु गरिएको हो
लोकसेवामा एकपटक भन्दा बढी समावेशी प्रतिस्पर्धामा रोक !
बुधबार, पुस ३, २०८१
गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोग निजामति कर्मचारीलाई जीवनमा एकपटक मात्र आरक्षणको अवसर अवसर दिनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेले हारिन् मुद्दा, नयाँ हाकिम पठाउन संघलाई खुल्यो बाटो
सोमबार, मंसिर १०, २०८१
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा रोक्न उर्मिला काफ्लेले नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका विरुद्ध दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ
स्थानीय तहले बढायो ४०० प्रतिशत कर, जनप्रतिनिधिलाई कार्यालय छिर्न नदिनेसम्मका आन्दोलन
शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाले प्रति कट्ठा ५ रुपैयाँ लाग्ने भूमिकरमा अचाकली वृद्धि गरी प्रतिकट्ठा ४०० रुपैयाँ बनाएको छ
विस्तृत शान्ति सम्झौताका १८ वर्षः अझै बाँकी छन् द्वन्द्वका डोब
बुधबार, मंसिर ५, २०८१
तत्कालीन विद्राेही नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १८ वर्ष पुगेको छ
गभर्नरले प्रक्रिया नपुर्याउँदा महिला हिंसामा दोषी देखिएका आचार्य यसरी भए पुनर्वहाली
बिहीबार, कात्तिक २९, २०८१
महिला हिंसाजन्य दुर्व्यवहारमा संलग्न तत्कालिन निर्देशक आचार्यलाई राष्ट्र बैंकको जागिरबाट हटाएपनि डेपुटी गभर्नर मिश्र र कार्यकारी दिर्नेशक ढकालमाथि भने कुनै कारवाही भएको छैन ।
किर्ते अभियोग लागेका बकैया गाउँपालिकाका वडाअध्यक्ष थुनामा
बिहीबार, कात्तिक २२, २०८१
सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा वडाध्यक्ष राजन दंगाल कारागार चलान भएका हुन् । उनलाई भीमफेदी कारागारमा राखिएको छ
साताको लोकप्रीय
