अदालत :: वडापालिका

सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा भोलिका लागि पेशी मंगलबार, वैशाख १५, २०८३ अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिट मंगलबार दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार रिटको सुनुवाइ भोलि (बुधबार) एकल इजलासका लागि पेशी तोकिएको छ ।

सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न लागिएको विरूद्धको रिटमा के दियो सर्वोच्चले आदेश? सोमबार, वैशाख १४, २०८३ न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार उक्त विषयमा दुवै पक्षको छलफलका लागि यही वैशाख २२ मा बोलाउने आदेश भएको छ ।

कांग्रेसको विवादसम्बन्धी सुनुवाइ ‘हेर्दादेर्है’ मा बिहीबार, वैशाख ३, २०८३ कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वलाई आधिकारिता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले दियो नेता खड्कालाई थुनामुक्त गर्ने आदेश‚ विदेश जान अनुमति आवश्यक बिहीबार, वैशाख ३, २०८३ सर्वोच्चले पूर्व नजिर उल्लेख गर्दै खड्कालाई लागेको अभियोगमा मिलापत्र हुनसक्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ । खड्काको रिटमा सर्वोच्च्ले बुधबार ललितपुर जिल्ला अदालतबाट म्याद थपका लागि खडा गरिएको पर्चा, राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुरोध पत्र र थुनाको कारणसहितको लिखित जवाफ विहीबार १२ बजेसम्म पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।

जिल्ला अदालतले बालबालिका कसूरमा पक्राउ परेकी सांसद शर्मालाई रिहा गर्न दियो आदेश आइतबार, चैत २२, २०८२ यसअघि नै जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौँ र उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनले शर्माको हकमा 'दास बनाउन नहुने' कसूरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिसकेका थिए। उक्त निर्णयलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत समर्थन गरी अन्तिम निर्णय पठाइसकेको अवस्थामा प्रतिवादीलाई थुनामा राखिरहनु पर्ने कानूनी आधार नदेखिएको अदालतको ठहर छ।

अदालतको अनुमतिः ओली-लेखकलाई थप ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नु आइतबार, चैत २२, २०८२ काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जगत पौडेलको इजलासले आइतबार ओली र लेखकलाई थप ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको अदालतका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सर्वोच्चको फैसलाः अल्पसंख्यकको पहिचान राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा हुने बिहीबार, चैत १२, २०८२ अदालतले यदि प्रत्येक स्थानीय तह वा वडापिच्छे अल्पसंख्यकको परिभाषा फेर्ने हो भने एउटै जाति कतै बहुमतमा र कतै अल्पमतमा पर्ने भई कानुनी अस्थिरता र अन्योल पैदा हुने उल्लेख गरेको छ । अदालतले ‘अल्पसंख्यक’ शब्दलाई केवल गणितीय न्यूनताको रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताएको छ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जनगणना २०६८ र...

लामिछानेको रिट आज पनि ‘हेर्दाहर्दै’मा‚ बिहीबार सुनुवाइ हुने मंगलबार, चैत १०, २०८२ न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले यही चैत ५ गते लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराध मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णय पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।

लामछिानेको रिट ‘हेर्दाहर्दै’मा‚ मंगलबार सुनुवाइ हुने सोमबार, चैत ९, २०८२ महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेविरुद्ध अघिल्लो सरकारको पालामा लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधका मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध युवराज पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

लामिछानेको रिट ‘हेर्दाहेर्दै’ मा‚ मंगलबार सुनुवाइ हुने सोमबार, चैत २, २०८२ न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा आइतबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको थियोे । आज पनि सुनुवाइ नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा मङ्गलबार सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।

रञ्जितालाई धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध अख्तियारको सर्वोच्चमा निवेदन आइतबार, फागुन १७, २०८२ पूर्वमन्त्री श्रेष्ठसमेत रहेको घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा ५ लाख धरौटीमा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश बेरीतको रहेकाले त्यसलाई बदर गरी थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरीपाउँ भनी आयोगले आइतबार सर्वोच्च अदालत निवेदन दिएको हो ।

उपभोक्ता अदालतको अध्यक्षमा न्यायाधीश डा भट्टलाई तोक्न परामर्श दिने निर्णय बुधबार, माघ २१, २०८२ त्यस्तै, बैठकले विभिन्न जिल्लाका १० न्यायाधीशको सरुवा गर्ने र २० जना जिल्ला न्यायाधीशको पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यस्तै, बिमा ऐन, २०७९ को दफा १४७ को उपदफा (१) को कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने प्रयोजनार्थ ७७ वटा जिल्ला अदालतलाई तोक्न परामर्श दिने निर्णय गरेको छ ।