काठमाडौँ । डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व संहालको १०० दिन पुगेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका काविल अर्थशास्त्री डा. वाग्लेले नीतिगत सुधार, कानुनी सुधार, शासकीय सुधार, संस्थागत सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, प्रशासनिक सरलीकरण, डिजिटल रूपान्तरण जस्ता क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

डा. वाग्ले अर्थमन्त्री भएपछि अर्थ मन्त्रालय र मातहत निकायबाट के कस्तो कार्य सम्पादन भयो, कस्तो सुधार भयो भन्ने विषयमा यो सामग्री तयार पारिएको छ ।

१. कानूनी तथा नीतिगत सुधार

(क) नीतिगत सुधार

• नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गरिएको।
• आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा बजेट वक्तव्य तयारी एवं संघीय संसदमा पेश गरिएको।
• निजी उद्यम-व्यवसाय सुरक्षा एवं प्रवर्द्धन र ठुला विकास आयोजना सहजीकरण लगायत नयाँ विधेयक वा विद्यमान कानुन संशोधनको प्राथमिकीकरण तय गर्दै बृहत् आर्थिक-कानूनी सुधारको मार्गचित्रको मस्यौदा तयार गरिएको।
• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा संशोधन भई पुँजीगत रकमको रकमान्तर गर्न सक्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव (लेखा उत्तरदायी अधिकृत) लाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको।
• उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझाव अनुरुप १५ वटा कानून खारेज गर्ने निर्णय गरी सोको कार्यान्वयन अगाडि बढाइएको। राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी सोको व्यवस्थापन अगाडि बढाइएको।
• महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पाँच वर्षे रणनीतिक योजना, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• बृहत्तर आर्थिक सुधारको जग निर्माण गर्ने रुपान्तणकारी नीति सहितको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गरिएको, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक लगायतका विधेयक संसदमा पेश गरिएको र भन्सार ऐन, आयकर ऐन लगायतका सम्बद्ध ऐनमा संशोधन गरिएको।

(ख) कानूनी सुधार

(अ) तर्जुमा भएका ऐन 

• वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८३ 

(आ) संसदमा पेश भएका विधेयक

• आर्थिक विधेयक, २०८३, विनियोजन विधेयक, २०८३ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३
• नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३
• सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश

(इ) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश भएका विधेयक

• भुक्तानी तथा फर्स्यौट ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८३

(ई) कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रायका लागि पेश भएका विधेयक

• नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३

(उ) स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएका नियम तथा कार्यविधि

• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ (संशोधन)
• भन्सार नियमावली, २०८३
• मूल्य अभिवृद्धि कर (अठ्ठाइसौं संशोधन) नियमावली, २०८३
• आयकर (सत्रौं संशोधन) नियमावली, २०८३
• अन्तःशुल्क (अठ्ठाइसौं संशोधन) नियमावली, २०८३
• भन्सार (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३
• मदिरा (पाचौं संशोधन) नियमहरू, २०८३
• समपूरक अनुदान सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८३
• विशेष अनुदान सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८३
• एक्स्ट्राबजेटरी निकायको बैँक खाता, लेखा प्रणाली र वित्तीय प्रतिवेदन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२

उपलब्धिः कानूनी दोहोरोपना हटेकोस विकास निर्माण, पुँजी बजार र वित्तीय क्षेत्रको विकासमा     सहजीकरणस आर्थिक सुधारको लागि जग निर्माण गरेको आदि।

२. नतिजामुखी तथा नागरिकमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रमुख कार्यहरू

• १२० वटा स्थानीय तह र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बरसहित करदाता सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी प्रबन्ध मिलाइएको।
• पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल) आपूर्तिमा अवरोध एवं विश्व बजारमा मूल्यवृद्धि भएको परिप्रेक्षमा जनतामा सोको भार कम गर्न पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट गरिएको। 
• जुनसुकै स्थान वा घरबाट नै पेन्सनको भेरिफिकेसन गर्न मिल्ने गरी इपेन्सन भेरिफिकेसन सिस्टम विकास गरिएको।
• आम नागरिकलाई लक्षित गरी आगामी आ।व। २०८३/८४ को बजेटमा निम्न व्यवस्था गरिएको।
• आयकरको छुटको १० लाख पुर्‍याइएको
• स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना
• शिक्षा क्षेत्रको विकासको विस्तृत खाका तयारी
• कृषकलाई मल, बीउ तथा अन्य सामाग्रीको सरल, सहज र समयमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने आदि।

    उपलब्धिः सार्वजनिक सेवा प्राप्ति सरल, सहज र कम झन्झटिलोस सार्वजनिक सेवाप्रति सर्वसाधारण जनताको सकारात्मक धारणा विकासस आम नागरिकको जनजीवन थप सहज भएको आदि।

३. शासकीय सुधार, संस्थागत सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, प्रशासनिक सरलीकरण, डिजिटल रूपान्तरण

शासकीय तथा संस्थागत सुधारः

• मन्त्रालय र मातहतका विभागहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी पुनर्संरचना गरिएको।
• इतिहासकै ठूलो वित्तिय अपराध (बिमा र धितोपत्र क्षेत्रको झण्डै ११० अर्व बढीको घोटला) विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुरमा सफल अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको। थप अनुसन्धान तिब्र बनाइएको।
• राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी यसबाट सम्पादन हुने कार्य अन्य विभागबाट सम्पादन हुने गरी संगठन पुनर्संरचना गरिएको।
• ठुला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय लगायत ४७ कार्यालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकृतलाई अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ५ र ६ अनुसारको जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रसहित अन्तस्शुल्क अधिकृत तोकिएको।
• राष्ट्रसेवकहरूलाई अर्धमासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउने गरी संघीय मन्त्रालयमा द्दण्डघरण्ज्ञर१६ देखि सुरुवात गरिएको। 
• पश्चिम एसिया संकटको परिप्रेक्षमा मितव्ययिता कार्यक्रम अन्तर्गत  इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारी एवम् कर्मचारीहरूको इन्धन सुविधालाई कटौती गर्ने गरी कार्यसञ्चालन निर्देशिका, द्दण्डज्ञ मा संशोधन गरिएको।
• सरकारी बैंक, पुँजी बजार र बीमा क्षेत्रका नियामकीय निकायमा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा सक्षम नेतृत्वको चयन प्रक्रिया प्रारम्भ भएको। नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति भैसकेको।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह, प्रशासनिक सरलीकरण र डिजिटलाइजेसनः

• मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र अन्तर्गतका निकायमा न्क्ष्इःक् लागू रहेको।
• अर्थ मन्त्रालयमाएलएमबिआइएस प्रणाली सञ्चालनमा रहेको।
• महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र अन्तर्गतका कार्यालयले सि–ग्यास, सुत्र तथा आरएमआइएस जस्ता विद्युतीय प्रणाली सञ्चालन गरिरहेका।
• आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर विवरण पेश, कर चुक्ता लगायतका सम्पूर्ण कार्य अनलाइन प्रणालीबाट प्रदान गरिएको।
• भन्सार कार्यालयहरूले आसिकुडा र एनएनएसडब्लु प्रणालीबाट भन्सार जाँचपास लगायतका कार्य सम्पादन गरेका। भन्सार मूल्याङ्‍कनलाई वैज्ञानिक बनाउन अनलाइन कस्टम भ्यालुएसन सिस्टम तथा अनलाइन क्युरी मोडुअलका साथै रियल टाइम भ्यालुएसन डेटाबेस कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटक तथा अन्य आगन्तुकको सहजीकरणका लागि अनलाइन टेम्पोररी इम्पोर्ट अफ भेहिकल प्रणाली लागू गरिएको।

    उपलब्धिः सेवा प्रवाहमा सुधारस अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको थप सहजीकरणस गुनासोको संख्यामा कमीस     राजस्व संकलनमा सुधार आदि।

४. नेपाल सरकारबाट भएका द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौता र प्रभाव

ऋण तथा अनुदान सहायता सम्झौता सम्पन्न भएका प्रमुख परियोजना

• Nepal Digital Transformation Project (World Bank and ADB)- 90 million USD (Concessional Loan)
• Greater Lumbini Area Development (World Bank)- 85 million USD (Concessional Loan)
• Protecting Livelihood and Assets at Risk from Glacial Lake Outburst Flood (UNDP)-  24.3 million USD (Grant)
• Nepal Clean Air and Prosperity Project (World Bank)- 52.5 million USD (Concessional Loan and Grant)
• Sustainable and Inclusive Finance Project (World Bank) - 95 million USD (Concessional Loan)
• Nagdhunga Tunnel Construction Project (Additional Financing) (Japan)- 5.7 billion JPY (Concessional Loan)

ऋण तथा अनुदान सहायता सम्झौताको तयारीमा रहेका प्रमुख परियोजना

• SASEC Customs and Logistic Reform Program-II (ADB) – 50 million USD (Concessional Loan-budgetary support)
• Integrated Water Supply and Sewerage Management Project (ADB) – 115 million USD (Concessional Loan)

समझदारीपत्र

• MoU on Cooperation in the Exchange of Pre-Arrival Information on Export of Goods between Nepal and India 
• त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारको लागि २ अर्ब ८५ करोड जापानी येन अनुदान सहायता सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको।

    उपलब्धिः मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकासका पूर्वाधारहरू निर्माणमा वैदेशिक सहायता     परिचालन भएकोस अन्तराष्ट्रिय व्यापारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई व्यापार सहजीकरण हुने आदि।

५. आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार, लगानी, रोजगारी सिर्जान, नवप्रवर्तन तथा विकास व्यवस्थापनमा हासिल भएका नतिजा 

• आम निर्वाचनको क्रममा जनतासँग गरेका बाचाको उचित सम्बोधन गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट तयारी सम्बन्धमा सम्पूर्ण विभागीय मन्त्रीहरूसँग बजेटका प्राथमिकता, रणनीति, खर्च तथा स्रोतका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा सामूहिक छलफल गरिएको।
• उत्पादनमुखी र रोजगारमूलक अर्थतन्त्र विकासका लागि आ।व। २०८३/८४ को बजेटमा उल्लेख्य कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएकाः
• गतिशील अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि करका दरको पुनः निर्धारण 
• लगानी प्रवर्द्धन र आर्थिक सुधारका लागि कानूनी र संस्थागत सुधार एवं प्रक्रियागत सरलीकरण
• डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास
• इन्टरप्राइजेज फसिलिटी स्थापना तथा सूचना प्रविधि उद्योगको विकास र विस्तार
• नवीन एवम् वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको प्रबन्धमार्फत राज्यको प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि
• सघन आर्थिक कूटनीति अनुरूप अमेरिका, भारत, चीन, जापान, जर्मनी, बेलायत, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, यूरोपियन युनियन, स्वीजरल्याण्ड, साउदी अरेबिया लगायतका राजदूत तथा अन्य प्रतिनिधिसँगको भेटवार्तामा कूटनीतिक सम्बन्ध, वैदेशिक सहायता, लगानी प्रवर्द्धन तथा द्विपक्षीय हितका अन्य विषयमा गहन छलफल भएको।
• नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा निजी क्षेत्र एवं प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका प्रतिनिधिसँग नेपालमा लगानी सुरक्षाको प्रतिबद्धता सहित नेपालमा लगानी भित्र्याउन पहल थालिएको। 
• संयुक्त राष्ट्रसंघ आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्‍द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित विकासका लागि वित्तु सम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय सत्रमा प्रमुख वक्ताका रूपमा एवं हार्वड विश्वविद्यालय र म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीद्वारा आयोजित “द नेपाल डिस्कोर्स” मा अर्थमन्त्रीले भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुभएको।
• नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
• सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधार एवं व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा 
• गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना र नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेडको डिडिए गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार भएको,
• उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको डिडिएको अन्तिम मस्यौदा प्राप्त भएको,
• बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट डिडिए तयारी भैरहेको।
• उपलब्धिः  वैदेशिक सहायता तथा लगानी अभिवृद्धिका लागि अनुकूल वातारण सिर्जनास     लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढाउन योदानस तथा औद्योगिक लगानी र उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र विस्तारमा योगदान पुर्‍याएको आदि।

६. सुशासन कायम गर्न गरिएका प्रयास र उपलब्धि

• नेपाल २०८१ फाल्गुण ९ गतेदेखि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को ग्रे(लिष्टमा परेकोमा पहिलोपटक तात्विक सुधारतर्फ उन्मुख भएको छ। सबै क्षेत्रमा प्रगति बढ्दै गएका छन्। 
• २०२६ को जुन महिनामा भएको एफएटिएफको बैठकले सन् २०२६ अप्रिलसम्म भएका प्रगतिको मूल्यांकन गर्दै ग्रे(लिष्टका लागि तोकिएका १५ कार्यहरूमध्ये ३ कार्य सम्पन्न भएको र ४ कार्यमा आंशिक प्रगति भएको भनी स्तरोन्नति गरेको। २०२६ मे महिनादेखि अनुसन्धान लगायतका क्षेत्रमा भएका कार्यको मूल्यांकन हुन बाँकी रहेको।
• अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका कर्मचारीको आचारसंहिता, २०८३ तयारी गरी लागू गरिएको।
• बहु(च्यानल गुनासो सुनुवाई संयन्त्रलाई प्रभावकारी वनाउँदै गुनासो सुनुवाइ एवम् व्यवस्थापन गर्न क्युआर कोडसहितको डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• राजस्व परिचालन तथा चुहावट नियन्त्रण कार्यदल समूह ‘ए’ (चितवन पूर्व) र समूह ‘बी’ (चितवन पश्चिम) परिचालन भई राजस्व चुहावट नियन्त्रण र राजस्व परिचालन अभिबृद्धि सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गरी सोको कार्यान्वयन गरिएको।

उपलब्धिः  अन्तराष्ट्रिय बजारमा नेपालको साख सुधारमा योगदान, सेवा प्रवाहमा सुधार, गुनासोको संख्यामा कमी, राजस्व संकलनमा सुधार आदि।