काठमाडौँ । सांसदहरुले स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् । यसअघिको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमका अनुसार यसअघिको मन्त्रिपरिषद बैठकले सांसदहरुले पनि स्वकीय सचिव राख्न पाउने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गर्दै सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था ब्युँताएको हो। 

पूर्ववर्ती शुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा राख्न पाउने व्यवस्था खारेज गरिदिएको थियो ।

खर्च कटौती अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो । २०८२ सालको असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै गरेको निर्णयहरुमा सांसदको स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था पनि हटाएको थियो । सो निर्णयमा नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागू हुने भनिएको थियो । 

मन्त्रिपरिषदको सोही निर्णयका आधारमा सांसदहरुले पाउँदै आएको स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था हटेको थियो ।

संघीय संसद्‌ अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा २७५ र राष्ट्रियसभामा ५९ जना गरी ३३४ जना सांसद छन् । अब यी सबै सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् । यसले सरकारको खर्च भने बढाउने छ ।